लातूर, दि. 4 (जिमाका) : सप्टेंबर महिन्यात अत्यल्प पाऊस झाल्यास पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण होवू शकते. त्यासाठी जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यापासून ते जनावरांच्या चाऱ्यापर्यंतचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत काटेकोरपणे करावे, असे आदेश क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन सभागृहात झालेल्या टंचाई आढावा बैठकीत ना. बनसोडे बोलत होते. खासदार सुधाकर शृंगारे, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार अभिमन्यू पवार, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, महानगरपालिका आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे, अपर जिल्हाधिकारी सुनील यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
लातूर शहराला रोज 55 ते 60 दशलक्ष लिटर पाणी लागते. मांजरा धरणातील 6 एमएमक्यूब इतका पाणीसाठा लातूर शहरासाठी आरक्षित आहे. पुढील सहा महिन्यांपर्यंत हे पाणी पुरेल असे नियोजन करण्यात आले असले तरी अनधिकृत पाणी उपसा मोठ्या प्रमाणात होतो. तो रोखण्यासाठी नोटीस देवून कारवाई करावी, असे ना. बनसोडे यावेळी म्हणाले. जिल्ह्यातील अनेक महसूल मंडळांमध्ये सलग 32 दिवस पावसाचा खंड पडल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे पीक विमा कंपनीकडून आणि कृषि विभागाकडून संयुक्तपणे करण्यात आले आहेत. सरसकट सर्व पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची 25 टक्के आगाऊ रक्कम देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे ना. बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्ह्यात ग्रामीण भागामध्ये जलजीवन मिशन योजनेच्या 879 योजना मंजूर असून त्यासाठी 628.62 कोटी रुपये निधी उपलब्ध आहे. सद्यस्थितीत 56 ठिकाणे सोडली तर उर्वरित ठिकाणी कामे सुरु आहेत. ज्या 56 ठिकाणी कामे सुरु नाहीत, त्या कंत्राटदारांकडून तत्काळ कामे काढून घ्यावीत आणि त्यांना नियमाप्रमाणे काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना ना. बनसोडे यांनी दिल्या.
जिल्ह्यातील सर्व धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. तो गाळ काढण्यासाठी मोहीम हाती घ्यावी. जेणेकरून भविष्यात टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली, तर हा वाढीव पाणीसाठा वापरायला मिळेल, असे खासदार श्री. शृंगारे यांनी सांगितले.
पाण्याच्या स्थितीबाबत जलसंपदा विभागाने लोकप्रतिनिधींना अवगत करावे. तसेच अनधिकृत पाणी उपशावर तत्काळ नियमानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना आमदार श्री. पाटील निलंगेकर यांनी दिल्या.
टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्यास पिण्याच्या पाण्यासाठी जलस्त्रोतांचे अधिग्रहण करण्याचे अधिकारी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्यापर्यंत वर्ग करावेत. त्यामुळे लोकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी पायपीट होणार नाही, असे आमदार श्री. पवार यांनी सांगितले.
*****
