मुंबई, दि. 2 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 2023 ते रब्बी 2025-26 हंगामासाठी 3 वर्षासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यात शेतकऱ्यांनी आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी केले आहे.
रब्बी हंगाम 2023-24 मध्ये या योजनेतील सहभाग हा कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक असून योजनेत सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत) करिता 30 नोव्हेंबर, 2023, गहू (बागायत), हरभरा, रब्बी कांदा करिता 15 डिसेंबर, 2023 व उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग पिकाकरिता 31 मार्च, 2024 अशी आहे. त्यासाठी पीएमएफबीवाय (PMFBY) ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे .
रब्बी हंगामामध्ये गहू (बागायत), रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग व रब्बी कांदा ( 6 पिके ) या अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित महसूल मंडळ/ क्षेत्रात शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येईल.
सन 2023-24 पासून “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने शेतकरी हिश्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरून PMFBY पोर्टल https://pmfby.gov.in वर स्वत: शेतकरी यांना तसेच बँक, विमा कंपनी प्रतिनिधी व सामूहिक सेवा केंद्र (CSC) यांच्यामार्फत योजनेतील सहभागाची नोंदणी करता येईल.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणीसाठी सामूहिक सेवा केंद्र (CSC) धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज रक्कम रुपये 40 देण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सामूहिक सेवा केंद्र (CSC) धारकाकडून केवळ 1 रुपया भरुन पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करावी.
कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकमार्फत योजनेत सहभागी होण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज भरुन देणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होणार नसेल तर तसे त्याने विहित मुदतीत कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेस लेखी कळविणे आवश्यक आहे.
योजनेतील सहभागासंदर्भात शेतकऱ्यांना अडचण तसेच सामूहिक सेवा केंद्राने अतिरिक्त रकमेची मागणी केल्यास आपल्या संबंधित पीक विमा कंपनीचे कार्यालय, नजिकची बँक, तहसीलदार/तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी/जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
योजना कार्यान्वयीन यंत्रणा पुढीलप्रमाणे :
अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा या जिल्ह्यांसाठी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं. लि., परभणी, वर्धा, नागपूर या जिल्ह्यांसाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इंशुरन्स कं.लि., जालना, गोंदिया, कोल्हापूर या जिल्ह्यांसाठी युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इं. कं. लि., नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं. लि., छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड या जिल्ह्यांसाठी चोलामंडलम एम. एस. जनरल इं. कं. लि., वाशिम, बुलडाणा, सांगली, नंदूरबार, बीड या जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, धाराशीव या जिल्ह्यांसाठी एचडीएफसी जनरल इं. कं. लि., यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी रिलायंन्स जनरल इंन्शुरन्स, लातूर जिल्ह्यासाठी एस. बी. आय. जनरल इं. कं. लि. निवड करण्यात आली आहे.
जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन पिकाचा विमा काढण्याचे आवाहन कृषी संचालक श्री. झेंडे यांनी केले आहे.
000
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/
