बुलडाणा, दि.21 (जिमाका): राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना लोकसेवकांनी विहित कालमर्यादेत सेवा पुरवून सेवा हक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करावी. नागरिकांना पारदर्शक तसेच विहित कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून देणे लोकसेवकांना बंधनकारक असून, सर्व विभाग प्रमुखांनी सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देताना या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. नववर्षापासून अमरावती विभागातील शासकीय कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणांची सेवा हक्क आयोग तपासणी करणार असल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करण्याच्या सूचना अमरावती विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त डॉ. नारुकुल्ला रामबाबु यांनी दिल्या. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत डॉ. रामबाबु बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती भाग्यश्री विसपुते, आयोगाचे उपसचिव अनिल खंडागळे, अपर जिल्हधिकारी सुनिल विंचनकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश थोरात, तहसीलदार (सा.प्र.) श्रीमती संजीवनी मुपडे यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 अंतर्गत जिल्ह्यामध्ये शासकीय विभागांमार्फत नागरिकांना 511 सेवा पुरविल्या जातात. लोकसेवकांकडून अर्ज-प्रकरण निकाली काढण्याचे प्रमाण हे किमान 90 टक्के असणे अपेक्षित असून, लोकसेवकांनी संवेदनशीलतेने नागरिकांना सेवा पुरवावी. अधिकाऱ्याने आपल्याकडे असलेल्या सेवा पुरविण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करावा. जिल्ह्यातील लोकसेवकांनी विहित कालमर्यादेत सेवा देताना गती वाढविणे आवश्यक असल्याचे सेवा हक्क आयुक्त डॉ. एन. रामबाबु यांनी सांगितले. तसेच विहीत कालमर्यादेत सेवा न देणाऱ्या लोकसेवकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल,असेही सांगितले. यापुढे ही कामगिरी अजून उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन आयुक्त डॉ. एन. रामबाबु यांनी केले.
राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षमतेने लोकसेवा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 संपूर्ण अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विहित कालावधीमध्ये लोकसेवा पुरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आयोगाचे ‘आपली सेवा, आमचे कर्तव्य’ हे घोषवाक्य असून, त्यानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा उपल्ब्ध करून देणे आपले कर्तव्य आहे. तसेच अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवा ऑनलाईन केल्या असून, त्याचा लाभ नागरिकांना मिळत आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होण्यास मदत होत आहे. त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला विहित केलेल्या कालमर्यादेत सेवा देणे आवश्यक आहे. कालमर्यादेत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी सेवा हक्क कायद्यामध्ये शिक्षेची देखील तरतूद असल्याचे सांगून, त्यांनी पाचशे ते पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली असल्याचे डॉ. रामबाबु यांनी यावेळी सांगितले.
नागरिकांना आपले सरकार संकेतस्थळावरून ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विहित कालमर्यादेत लोकसेवा देण्यात कसूर करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूदही या कायद्यामध्ये आहे. प्रत्येक विभागाने देण्यात येणाऱ्या सेवांची सविस्तर माहिती असलेला फलक कार्यालयात दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. सेवा देण्यास विलंब झाल्यास किंवा कारण नसताना सेवा नामंजूर केल्यास नागरिक प्रथम अपील आणि द्वितीय अपिलीय वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे आणि तिसरे अपील आयोगाकडे करू शकतो. सर्व विभागांनी नागरिकांना तत्परतेने सेवा देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना यावेळी आयुक्त डॉ. एन. रामबाबु यांनी दिल्या.
लोकसेवकांनी नागरिकांना विहीत कालमर्यादेत द्यावयाच्या सेवा, त्यांची कालमर्यादा, लोकसेवकाची कर्तव्ये, जबाबदारी आणि विहीत कालमर्यादेत सेवा न पुरविल्यास करण्यात येणारी दंडात्मक कारवाई तसेच प्रोत्साहनपर बक्षीस यांची माहिती राज्य सेवा हक्क आयोगाचे उपसचिव अनिल खंडागळे यांनी दिली.
जिल्ह्यातील सर्व विभागप्रमुखांना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना सेवा देण्याची टक्केवारी ही समाधानकारक राहू शकेल, असे सांगून यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येतील, असा विश्वास अपर जिल्हाधिकारी सुनील विंचनकर यांनी आयुक्तांना दिला.
राज्य सेवा हक्क आयुक्त डॉ. एन. रामबाबु यांना जिल्ह्यातील सेवाविषयक प्रकरणांच्या स्थितीबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश थोरात यांनी प्रास्ताविकातून माहिती दिली. आयुक्त डॉ. एन. रामबाबु यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांचे प्रश्नोत्तरांद्वारे शंकानिरसन केले. यावेळी आयोगाचे आयुक्त डॉ. एन. रामबाबु यांचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी बैठकीस सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. तर अपर जिल्हाधिकारी सुनिल विंचनकर यांनी आभार मानले.
नगर परिषदेचा घेतला आढावा
अमरावती विभागाचे सेवा हक्क आयुक्त डॉ. एन. रामबाबु यांनी बुलडाण नगर परिषदेअंतर्गत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांचा विभागनिहाय अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला. यावेळी मुख्याधिकारी गणेश पांडे, आयोगाचे उपसचिव अनिल खंडागळे यांच्यासह नगर परिषदेच्या विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
*****
