चेंबूरमधील हिंदी शाळेतील विषबाधा प्रकरणी फॉरेन्सिक अहवाल मागविणार- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. ११ : मुंबईतील चेंबूरमधील आणिकगाव येथील मुंबई महानगरपालिकेच्या हिंदी शाळेतील १६ विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणासंबंधी न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) अहवाल तत्काळ मागविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
यासंदर्भात सदस्य आमदार अबू आझमी, प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
१३ ऑक्टोबर रोजी आणिकगाव मनपा हिंदी शाळेमधील माध्यान्ह भोजनाच्या सेवनानंतर १६ विद्यार्थ्यांना उलटी व मळमळ सुरू झाल्याने त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले होते. या प्रकारामुळे संबंधित आहार पुरवठा करणाऱ्या संस्थेचे कामकाज काढून घेण्यात आले आहे. तसेच त्या संस्थेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, फॉरेन्सिक अहवाल प्राप्त झाला नसल्यामुळे अंतिम कारवाई झालेली नव्हती. त्या शाळेतील १८९ विद्यार्थ्यांनी अन्नाचे सेवन केले होते आणि ५१ इतर मराठी विभागातील विद्यार्थ्यांनी अन्नाचे सेवन केले होते, त्यापैकी १६ विद्यार्थ्यांना त्रास झाला होता. हा त्रास कशामुळे झाला हे तपासण्यासाठी फॉरेन्सिकची मदत घेण्यात आली होती. त्याचा अहवाल मागवण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री. फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, रुचकर पोषण आहारासाठी समिती- मंत्री दीपक केसरकर
ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पोषण आहारातील वस्तू तपासून पाठवल्या जातात. ज्याठिकाणी मध्यवर्ती किचन आहे त्याठिकाणी शिजवलेले अन्न तपासले जाते, त्याचा दर्जा राखण्यासाठी संबंधितांना प्रशिक्षण दिले जाते. आतापर्यंत राज्यातील २५ जिल्ह्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झालेले असून वर्षअखेरपर्यंत उर्वरित दहा जिल्ह्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण होईल. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पोषण आहार दर्जेदार आणि रुचकर असावा यासाठी समिती तयार करण्यात येणार असून त्याच्या पाककृती ठरविण्यात आलेल्या आहेत. यासंदर्भात महिनाअखेर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळात मुलांना आठवड्यातून एकदा अंडी आणि केळी देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पोषण आहाराचा पुरवठा ठेकेदारांकडून होत नाही. हा पुरवठा संस्थेच्या माध्यमातून केला जातो. ग्रामीण भागात धान्य आणि वस्तू तपासून पाठवताना जी प्रक्रिया राबविली जाते ती प्रक्रिया शहरी भागासाठीही राबविली जाईल, अशी माहितीही शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर यांनी सभागृहात दिली.
यावेळी सदस्य समाधान आवताडे, अशोक चव्हाण, मनीषा चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.
0000
श्री.पवन राठोड/ससं/
————————————————————————————
शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ‘शाळेत चला अभियान’ राबविणार- मंत्री दीपक केसरकर
नागपूर, दि. ११ : राज्यात ३ ते १८ वर्षे वयोगटातील शाळाबाह्य अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यात ‘शाळेत चला अभियान’ राबविण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, १७ ऑगस्ट २०२३ ते ३१ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीमध्ये राज्यात सर्वत्र सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात राज्यात १६२४ मुले व १५९० मुली असे एकूण ३२१४ बालके शाळाबाह्य आढळून आली आहेत. या सर्वेक्षणानुसार संपूर्ण मुंबईत एकूण ३५६ बालके शाळाबाह्य आढळून आले असून ही सर्व ३५६ बालके शाळेत दाखल करण्यात आली आहेत. ठाणे जिल्ह्यात ३८० बालके शाळाबाह्य आढळून आले असून त्यापैकी २९७ बालके शाळेत दाखल करण्यात आली आहेत, रायगडमध्ये ३८ बालके शाळाबाह्य आढळून आली असून त्यांनीही शाळेत दाखल करण्यात आले आहे. पालघरमध्ये ९२८ बालके शाळाबाह्य आढळून आले. सर्वेक्षणाच्या कालावधीमध्ये ७१ बालके व सर्वेक्षणाच्या कालावधीनंतर ९४ अशी एकूण १६५ बालके शाळेत दाखल करण्यात आली आहेत. उर्वरीत ७६३ बालकांना देखील नजीकच्या शाळेत दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
राज्यात विशेषत: पालघर, ठाणे आणि बुलढाणा या जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांना शाळेत दाखल करण्यासंदर्भात विशेष लक्ष दिले जाईल. शालेय शिक्षण विभाग, महिला व बालकल्याण आणि नगरविकास विभागाच्या समन्वयातून शाळांची दुरुस्ती, शाळेतील विद्यार्थी संख्येत वाढ आदी बाबींवर लक्ष दिले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यासंदर्भात सदस्य जयंत पाटील यांनी प्रश्न विचारला होता.
शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू
राज्यात शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हानिहाय बिंदूनामावली अंतिम करण्यात आली आहे. आता विद्यार्थांना पसंती क्रमांक देण्यास सांगितले जाईल. दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.
यावेळी सदस्य ॲड. आशिष शेलार, नाना पटोले, ॲड. यशोमती ठाकूर, योगेश सागर आणि बाळासाहेब थोरात यांनी उपप्रश्न विचारले.
000
श्री. दीपक चव्हाण/विसंअ
————————————————————————————-
आक्सापूर ते चिंतलधाबा रस्ता दुरुस्तीचे उर्वरित काम वर्षभरात पूर्ण करणार– मंत्री रवींद्र चव्हाण
नागपूर, दि. ११ : बामणी-राजुरा महामार्गावरील आक्सापूर ते चिंतलधाबा या मार्गाच्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या दुरावस्थेनंतर या मार्गावर दुरुस्ती करण्यात येत आहे. साडेसहा किलोमीटर लांबीच्या रस्ता दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे वर्षभरात पूर्ण करण्यात येईल. याशिवाय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे असलेल्या रस्त्यांसंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज विधानसभेत दिली.
यासंदर्भात सदस्य सुभाष धोटे यांनी प्रश्न विचारला होता.
मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, आक्सापूर ते चिंतलधाबा प्रजिमा- २४ या रस्त्याची एकूण लांबी ७.५ कि.मी. आहे. या रस्त्यावर ६.५ कि.मी. लांबीमध्ये रुंदीकरण व मजबुतीकरण तसेच डांबरीकरणाचे काम मार्च २०२३ मध्ये पूर्ण करण्यात आले आहे. अतिवृष्टीमुळे क्षतिग्रस्त झालेली रस्त्यांची संबंधित कंत्राटदारांकडून दुरुस्ती करण्यात येत आहे. उर्वरित रस्त्याचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरणाच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी देण्यात आले असून हे काम ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
वरोरा-चंद्रपूर-बामणी या राज्यमार्गावरील बल्लारपूर ते बामणी ही १३.८०० कि.मी. लांबीचा रस्ता खासगीकरणांतर्गत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असून, त्याची देखभाल व दुरुस्तीची कामे संबंधित कंत्राटदारांकडून करुन घेण्यात आली असल्याचेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही उपप्रश्न विचारले.
000
श्री. दीपक चव्हाण/विसंअ/
————————————————————————————-
कच्चा तांदूळ नियतन पुरविण्यात कोणताही गैरव्यवहार नाही- मंत्री छगन भुजबळ
नागपूर, दि. ११ : गोंदिया जिल्ह्यामध्ये नियतनापेक्षा जास्त कच्चा तांदूळ (सीएमआर) उपलब्ध असल्याने शासनाच्या मान्यतेनुसार अहमदनगर जिल्ह्याला सप्टेंबर महिन्याचे ८६ हजार क्विंटल नियतन पुरविण्यात आलेले आहे. या प्रकरणात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही, असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
गोंदिया जिल्ह्यात शासन मान्यतेविना तांदळाची उचल केल्याबाबत सदस्य जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. भुजबळ बोलत होते.
धान्य उचलण्याची यापूर्वीच्या तत्कालिन मंत्री आणि सचिवांनी संमती देण्यात आली आहे. एफसीआय संस्था धान्याचा दर्जा, गुणवत्ता तपासतात. त्यामुळे गैरव्यवहार होत असल्याचे दिसून येत नाही. धान्यासाठी पोते आणि सुतळीची खरेदी करण्यात आली. ती योग्य प्रकारची आहे. सुमारे 20 कोटी रुपयांची सुतळी खरेदी केली. या संपूर्ण खर्चाची प्रतिपूर्ती केंद्र सरकार करीत असते. राज्य शासनाने केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती केंद्र सरकार करीत असल्याने चौकशीची गरज नाही, असेही मंत्री श्री. भुजबळ यावेळी म्हणाले.
यावेळी सदस्य नाना पटोले, ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी उपप्रश्न उपस्थित करून चर्चेत सहभाग घेतला.
0000
पवन राठोड/ससं/
————————————————————————————-
