इंद्रायणी, पवना नदी परिसर प्रदूषणमुक्त करणार – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. १३ : पिंपरी चिंचवड शहराच्या हद्दीतील पवना आणि इंद्रायणी नदी क्षेत्रात होणारे प्रदूषण कमी करून नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाचा विस्तृत आराखडा लवकरात लवकर मंजूर करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले. या अनुषंगाने येत्या तीन महिन्यात निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे श्री.सामंत म्हणाले.
सदस्य महेश लांडगे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
याबाबत माहिती देताना मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, अनधिकृत व्यवसायांमुळे नद्यांचे पात्र प्रदूषित होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा व्यवसायांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश महानगरपालिकेला देण्यात येतील. पवना तसेच इंद्रायणीनदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाचा आराखडा अंतिम करण्यात आला असून आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या कामासाठी निविदा काढण्यात येतील. याबाबत एमआयडीसी, महानगरपालिका यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेण्यात येईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार हे प्रदूषण दूर करण्यास प्राधान्य देण्यात आले असून जून २०२३ मध्ये याबाबत बैठक देखील घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
सदस्य दिलीप मोहिते पाटील, श्रीमती अश्विनी जगताप यांनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
०००००
श्री. बी. सी. झंवर/विसंअ/
—————————X————————
मिरा-भाईंदर शहरांच्या विकास आराखड्यातील सुधारणांबाबत बैठक घेणार – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. १३ : मीरा भाईंदर शहराची प्रारूप विकास योजना अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शहराच्या स्थानिक गरजा विचारात घेऊन काही सुविधांचा, बदलांचा अंतर्भाव करणे आवश्यक असल्यास त्याबाबतच्या सूचना तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी याअनुषंगाने लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
याबाबत माहिती देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, मीरा भाईंदर शहराची प्रारूप विकास योजना १९९७ साली मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१५ साली यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अनुषंगाने नगर रचना अधिकारी यांनी महानगरपालिका क्षेत्रामधील सर्व शासकीय विभाग, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि महानगरपालिकेच्या सर्व विभाग प्रमुखांसोबत बैठक आयोजित करून आणि स्थानिक गरजा विचारात घेऊन सुचविलेले आरक्षण आदी बाबी विचारात घेऊन विकास योजना तयार केली. ही योजना अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू असून मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने काही सुविधांचा / बदलांचा अंतर्भाव करण्याची विनंती केल्यानुसार त्याची गुणवत्ता विचारात घेऊन योजनेत समावेश करण्याबाबत अहवाल सादर करण्याबाबत संचालक, नगर रचना यांना कळविण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले. या अनुषंगाने लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक आयोजित करण्याबाबत विनंती करण्यात येईल असे सांगून सुधारित योजनेत आरक्षण बदलण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
०००००
श्री. बी. सी. झंवर/विसंअ/
—————————X————————
मदतमाश इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणाबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
नागपूर, दि. १३ : हैदराबाद इनामे व रोख अनुदान कायद्यानुसार इनाम देण्यात आलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील मौजे अस्दुल्लाबाद येथील मदतमाश जमिनींच्या भोगवटा हस्तांतरणाबाबत शासन सकारात्मक असून विभागीय आयुक्तांच्या अहवालानंतर याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य अशोकराव चव्हाण यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, ही मदतमाश जमीन शहरामध्ये आहे. या जमिनीचे पूर्वीचे व्यवहार सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी न घेता झालेले असून या जमिनींचा अकृषिक वापर करण्यात येत आहे. त्या जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अनेक वर्षे सुरू आहे. अशा जमिनींबाबत चालू बाजार मूल्याच्या ५० टक्के इतकी रक्कम नजराणा म्हणून आणि त्याच्या ५० टक्के इतकी रक्कम दंड म्हणून प्रदान केल्यानंतर अशी हस्तांतरणे नियमित करण्याचीही तरतूद आहे. हे व्यवहार ४० वर्षांपूर्वीचे असल्याने नजराणा रक्कम ५० ऐवजी पाच टक्के आणि दंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.
जनहिताच्या दृष्टीने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ मार्च २०२३ आणि ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी दोन बैठका घेण्यात आल्या असून याबाबतच्या उपाययोजनांबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत सादर करण्यास कळविण्यात आले आहे. हा अहवाल आल्यानंतर हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य बालाजी कल्याणकर यांनी सहभाग घेतला.
०००००
श्री. बी. सी. झंवर/विसंअ/
—————————X————————
गावठाण विस्तारासाठी दिलेल्या शेती महामंडळाच्या कामगारांना घरकुले देणार – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
नागपूर, दि. १३ : महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रापासून पाच किलोमीटर महामंडळाची जमीन वाटपाची मर्यादेची अट काढून टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ (मर्या), पुणे अधिपत्याखालील जमिनी आजूबाजूच्या गावांमध्ये गावठाण विस्तारासाठी आवश्यक असल्यास व मागणी केल्यास देण्यात येतील. या जमिनींवर संबंधित ग्रामपंचायतीकडून नागरी सुविधा देण्यात येतात. त्यामुळे शेती महामंडळाच्या कामगारांना शासनाच्या घरकुल योजनांनुसार घरकुले देण्यात येतील. त्यासाठी शासन सकारात्मक आहे अशी माहिती, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
शेती महामंडळाच्या कामगारांच्या प्रश्नांबाबत विधानसभा सदस्य दत्तात्रय भरणे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूल मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कामगारांच्या प्रश्नांबाबत कामगार संघटनेशी चर्चा करण्यात आली आहे. कामगारांची एकूण संख्या निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. कामगारांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर घरकुलांचा लाभ देणे सोयीचे होईल. गावठाण विस्तारासाठी जागा देतानाच त्यामध्ये इतके गुंठे जागा कामगारांच्या घरकुलांना देण्याबाबत तरतूद करणार आहे. महामंडळाच्या कामगारांसाठी घरकुल योजना राबविण्यात येईल. त्यामुळे कामगारांना घरकुले मिळतील.
खंडकऱ्यांच्या भोगवटादारांच्या वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रुपांतरीत करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे. भोगवटा एक असताना जमिनी खंडाने घेतल्या त्या जमिनी परत करताना अधिमूल्य माफ केले आहे. खंडकऱ्यांना जमिनी वाटप करण्यात आल्या. महामंडळाकडे जवळपास 200 कामगार आहेत. कामगारांना चौथ्या, पाचव्या वेतन आयोगातील फरक देता येणार नाही. यापूर्वीच त्याचा निवाडा झालेला आहे. शेती महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महामंडळाच्या कामगारांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात येत आहे, अशी माहितीही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली.
0000
श्री. नीलेश तायडे/विसंअ/
—————————X————————
यंत्रमाग धारकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करणार – मंत्री चंद्रकांत पाटील
नागपूर, दि. १३ : राज्यात १२ लाख ७० हजार यंत्रमाग आहेत. रोजगार निर्मितीमध्ये यंत्रमाग धारकांचे मोठे योगदान आहे. त्यांनाही सवलती मिळाल्या पाहिजेत. वस्त्रोद्योग उद्योगाचा सर्वंकष अभ्यास करून शासनाने पाच वर्षासाठीचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. त्याच धर्तीवर यंत्रमाग धारकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन काम करीत आहे. याकरिता एका अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात येणार आहे, अशी माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांबाबत विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित मांडली होती.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, अभ्यास गटामध्ये मालेगाव, भिवंडी, विटा, इचलकरंजी, सोलापूर येथील केंद्र ठेवण्यात येतील. शासनाने राज्यात २४ लाख ५८ हजार दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील महिलांना एक मोफत साडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मकर संक्रांतीपासून ते होळी सणापर्यंत हा कार्यक्रम राबविण्यात येईल. या साड्यांचे उत्पादन महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील यंत्रमाग घटक धारकांकडून करून घेण्यात येणार आहे. यामुळे यंत्रमाग धारक व या कुटुंबांना लाभ होणार आहे. यंत्रमाग वीज सवलतीबाबत उर्जा व वित्त मंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात येईल. सध्या ७५ पैसे प्रती युनिट वीज सवलत देण्यात येते. ही वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. तसेच कर्जावरील ५ टक्के व्याज शासनाने देण्याबाबत शासनस्तरावर काम सुरू आहे. गारमेंट उद्योग संदर्भात स्वतंत्र चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. गारमेंटसाठी विविध सवलती देण्यात येतात. गारमेंटमध्ये महिला कामगारांना पगारामध्ये शासनाने सहभाग देण्याबाबतचा निर्णय विचाराधीन आहे. पॉवरलूम कापड उद्योगासाठी भूखंड आरक्षण देण्याबाबत उद्योग विभागाला विनंती करण्यात आली आहे. मालेगांव येथील पॉवरलूम उद्योजकांना विजेबाबतच्या समस्यासंदर्भात मालेगांव येथे ऊर्जा विभागासोबत बैठक घेऊन समस्या सोडविण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली.
0000
श्री. नीलेश तायडे/विसंअ/
—————————X————————
अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना २००३ च्या कायद्यानुसार जातीचे दाखले – मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित
नागपूर, दि. 13 : अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व जातीच्या नागरिकांना जातीचा दाखला मिळण्यासाठी 1950 पूर्वीचा पुरावा द्यावा लागतो. मात्र यामध्ये शिथिलता पण आहे. हा पुरावा नसल्यास किंवा रक्त संबंध असलेला एखादा कागद सादर केल्यास त्या कागदाच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यात येते. विभागाकडील दक्षता समिती प्रत्यक्षपणे जाऊन, माहिती घेऊन पुराव्याची सत्यता पडताळून जातीचा दाखला देण्यात येतो. ही सर्व कारवाई 2003 च्या कायद्यानुसार करण्यात येते, अशी माहिती, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
महादेव कोळी समाजासाठी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्राबाबत सदस्य रणधीर सावरकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
याबाबत माहिती देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, यासंदर्भात सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना 2003 च्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील समाजांना जातीचे दाखले देण्याचे निर्देश देण्यात येतील.
महसूल मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सह्याद्री पायथ्याशी असलेल्या महादेव कोळी समाजातील नागरिकांना जातीचे दाखले देण्यात येतात. तर सातपुडा पायथ्याशी असलेल्या महादेव कोळी बांधवांना दाखले देण्यात येत नाही. ही विसंगती दूर करण्याचेही निर्देश महसूल यंत्रणेला देण्यात येतील.
या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य अभिमन्यू पवार, किरण लहामाटे आदींनी भाग घेतला.
00000
नीलेश तायडे/विसंअ/
—————————X————————
