विधानसभा  लक्षवेधी

माजलगाव, बीड जाळपोळ प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ची स्थापना करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 नागपूर, दि. १५ : मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीच्या अनुषंगाने झालेल्या आंदोलनादरम्यान ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी बीड जिल्ह्यात माजलगाव व बीड शहरात काही ठिकाणी जमावाकडून तोडफोड व जाळपोळीच्या घटना घडल्या. यामध्ये लोकप्रतिनिधींची निवासस्थाने सुद्धा जाळण्यात आली. तसेच अन्य सार्वजनिक ठिकाणी जाळपोळ करण्यात आली. या दोन्ही शहरातील संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी दोन दिवसात विशेष तपास पथकाची (स्पेशल इन्वेस्टीगेटींग टीम) स्थापना करण्यात येईल,असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य संदीप क्षीरसागर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

या सूचनेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, माजलगाव व बीड येथील घटनेप्रकरणी ज्यांच्याविरुद्ध सबळ पुरावा मिळालेला आहे, त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. आतापर्यंत २७८ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी ३० आरोपी सराईत गुन्हेगार आहेत. त्यांच्यावरती मोठे गुन्हे दाखल आहेत. अजूनही माजलगाव प्रकरणात ४० गुन्हेगार व बीड प्रकरणात ६१ गुन्हेगार फरार आहेत. त्यांच्या अटकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. आरोपींचे मोबाईल लोकेशन, व्हाट्सॲप मेसेजेस तपासण्यात आले आहे. फरार आरोपी विरोधात देखील सबळ पुरावे पोलिसांकडे आहेत. हा हल्ला पूर्वनियोजित होता का?  याबाबतही चौकशी करण्यात येत आहे, हे सर्व प्रकरण शासनाने गांभीर्याने घेतले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बीड जिल्ह्यातील हा प्रकार अत्यंत गंभीर होता. अशा घटनांना राजकारणापलीकडे जाऊन पाहिले पाहिजे. पोलिसांनी कारवाई केली नसती, तर ही घटना आणखी गंभीर झाली असती. जमाव जास्त व पोलिसांची कुमक कमी असल्यामुळे घटनेवर नियंत्रण मिळविण्यात पोलिसांना कसरत करावी लागली. जमाव हा विखुरलेल्या स्वरूपात वेगवेगळ्या ठिकाणी होता. माजलगाव येथे आधी पोलीस कुमक गेली, त्यानंतर बीड शहरातील घटना सुरू झाली. या घटनेमध्ये चूक नसताना अटक झालेली असल्यास त्यांना बाहेर काढण्यात येईल. मात्र चूक असलेल्या कोणत्याही आरोपीला माफ केले जाणार नाही, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिला.

या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य जयंत पाटील यांनी भाग घेतला.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

….

प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजनेला फेर प्रशासकीय मान्यता देणार– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 15 : नंदूरबार जिल्ह्यातील प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजनेला एक महिन्याच्या आत ८५० कोटी रुपयाची फेर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

नंदूरबार जिल्ह्यातील प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजनेस तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने 1999 अन्वये 110.10 कोटी रुपयांच्या किमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. या योजनेचे 2013 पर्यंत काम सुरू झालेले नव्हते, मध्यंतरी काम सुरू झाले. प्रकाशा – बुराई उपसा जलसिंचन योजनेबाबत सदस्य जयकुमार रावल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

2019 मध्ये या सिंचन योजनेला फेर प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला, मात्र तेव्हा प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही. आता पुन्हा फेर प्रशासकीय मान्यतेची फाईल सुरू करण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

या उपसा योजनेअंतर्गत ४ पंप हाऊस बांधावयाचे आहेत. त्यापैकी पहिले पंप हाऊस पूर्ण झाले असून दुसऱ्या पंप हाऊसचे काम सुरू झाले आहे. फेर प्रशासकीय मान्यतेनंतर उर्वरित कामाची निविदा काढून काम पूर्ण करण्यात येईल. तसेच अधिवेशनानंतर यासंदर्भात बैठकीचे आयोजनही करण्यात येईल. फेर प्रशासकीय मान्यतेसाठी एम.डब्ल्यू.आर.आर.ए (महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण) ने पाणी वापराबाबत हरकत घेतली होती. त्या हरकतीची पूर्तता करण्यात आली आहे.  सारंगखेडा बॅरेजच्या कमांड एरिया बाहेरून १.६ टीएमसी पाणी  आणण्यात येणार आहे.  हे एम.डब्ल्यू.आर.ए.ए ला सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे हे प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य संजय सावकारे यांनी भाग घेतला.

000

निलेश तायडे/विसंअ/

—————————————–

एकलहरे येथे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा विचार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. १५: एकलहरे औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पात ६६९ मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र प्रस्तावित प्रकल्प देवळाली विमानतळाच्या १५ किलोमीटरच्या परिघात येत असल्याने प्रकल्पाच्या  चिमणीला परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागेवर सौर ऊर्जा प्रकल्प अथवा सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या घटकांच्या उत्पादनांचा एखादा प्रकल्प उभारण्याबाबत  शासन विचार करीत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याप्रकरणी विधानसभा सदस्य श्रीमती सरोज अहिरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

या सूचनेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, २०१८ नंतर एम.इ.आर.सी (महाराष्ट्र वीज नियमक आयोग) ने ‘मेरिट ऑर्डर डिस्चार्ज’ पद्धत लागू केली आहे. महावितरणला जी वीज सगळ्यात स्वस्त असेल, तीच वीज खरेदी करावी लागते. महाजनकोची सुद्धा वीज महाग असल्यास व पी.पी.ए (पॉवर पर्चेस एग्रीमेंट) मधील उत्पादकाकडील वीज स्वस्त असल्यास महाजनको ऐवजी ती वीज घ्यावी लागते.  एकलहरे येथील वीज निर्मितीचा खर्च जास्त आहे. ती ‘मेरिट ऑर्डर डिस्चार्ज’ मध्ये बसत नाही. हा प्रकल्प व्यवहार्य नाही, याबाबत महानिर्मितीशी चर्चा करून ‘सोलर इक्विपमेंट प्लांट’ उभारण्याबाबत विचार करण्यात येईल. यामुळे रोजगारही उपलब्ध होईल. याबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर १५ दिवसात बैठक बोलावण्यात येईल. या जागेवर भविष्यात कुठलाही प्रकल्प आल्यास प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

मागणीनुसार गरज असल्यास महागडी वीज खरेदी करण्यात येते. ही खरेदी अल्पकालीन असते. कोराडी येथील संचामध्ये प्रति युनिट 2.50 पैसे खर्च येत असून एकलहरे येथील संचात 4.80 पैसे प्रति युनिट खर्च येत आहे. त्यामुळे एकलहरे येथील वीज निर्मिती प्रकल्प मेरिट ऑर्डर डिस्चार्ज मध्ये बसत नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी दिली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य जयंत पाटील यांनी भाग घेतला.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

….

निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ जमा केल्याप्रकरणी राईस चालकांना २ कोटी ६ लाख रुपयांचा दंड– मंत्री छगन भुजबळ

नागपूर, दि. १५ : निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ जमा केल्याप्रकरणी संबंधित राईस मिल चालकांना २ कोटी ६ लाख ७० हजार रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत दिली.

पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील राईस मिलर्स हे निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ जमा करीत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. त्या अनुषंगाने चौकशीमध्ये दोषी आढळून आलेल्या राईस मिलर्सकडून २ कोटी ६ लाख ७० हजार ५२४ रुपये  इतक्या रक्कमेची दंडात्मक वसुली करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री श्री. भुजबळ यांनी दिली.

सदस्य सुभाष धोटे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. आधारभूत किंमतीचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने धान्य विकावे लागू नये, म्हणून राज्य शासनातर्फे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या दर्जाच्या धानाची व भरडधान्याची (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी) खरेदी करण्यात येते.

 राज्यात केंद्र शासनाची “नोडल एजन्सी” म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते, तर भारतीय अन्न महामंडळाच्यावतीने राज्य शासनामार्फत राज्यात किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई (बिगर आदिवासी क्षेत्रात) व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक (आदिवासी क्षेत्रात) या दोन अभिकर्ता संस्थामार्फत करण्यात येते.

पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये, गडचिरोली जिल्ह्यातील राईस मिलर्स हे निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ जमा करीत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ यांच्या आदेशान्वये नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालात पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये, मिलर्सला वितरण आदेश देताना बॅक गॅरंटी प्रमाणात वितरण आदेश न देणे, बॅक गॅरंटीपेक्षा जादा वितरण आदेश  देणे, राईस मिलर्सने दिलेली बँक गॅरेंटीची मुदत संपलेली असताना वितरण आदेश देणे, भरडाईच्या तुलनेत विद्युत वापर न झाल्याने मिलमध्ये प्रत्यक्षात भरडाई झाल्याची बाब संशयास्पद असणे, विद्युत जोडणी नसतांना भरडाईचा करारनामा करणे, दिलेल्या वितरण आदेशाकरीता स्वतंत्र बँक गॅरेंटी व अनामत रक्कम न घेणे व यासंबंधी माहिती न ठेवणे तसेच भरडाईचा हिशेब पूर्ण झालेला नसतानाही राईस मिलर्सने दिलेली बॅंक गॅरंटी परत करणे इत्यादी बाबी निदर्शनास आलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने चौकशी समितीने प्रस्तावित केल्यानुसार, चौकशीमध्ये दोषी आढळून आलेल्या राईस मिलर्सकडून दंडात्मक वसूली जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्यामार्फत करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

——————–

वाळूजमधील भूसंपादन आणि विकास कामांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन केले जाईल– मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. 15- सिडको महामंडळाच्या वाळूज (छत्रपती संभाजीनगर) प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 24 मार्च 2023 रोजी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये वाळूज प्रकल्पामधील आवश्यक जमिनीचे संपादन आणि सद्यस्थितीबाबत लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या आणि सिडकोचा प्रस्ताव आदी बाबी विचारात घेऊन मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन केले जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तर सदस्य हरिभाऊ बागडे यांनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार वाळूज प्रकल्पातील महानगर-1, 2 व 4 च्या संपादनासाठी प्रलंबित असलेल्या 124.40 हे.आर. क्षेत्रापैकी सिडकोने आगाऊ ताबा घेऊन विकसित केलेल्या 7.36 हे.आर. क्षेत्राचे संपादन करून उर्वरित क्षेत्र संपादनामधून वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव सिडकोने जिल्हाधिकारी यांना सादर केला. हा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे मान्यतेस्तव सादर झाला. या प्रस्तावानुसार प्रलंबित असलेले क्षेत्र संपादनातून निरधिसूचित (डिनोटीफाय) करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यांनी मान्यता दिल्यानुसार याबाबतची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. सिडको अधिसूचित क्षेत्रातून महानगर 3 चे क्षेत्र निरधिसूचित करून या  क्षेत्रासाठी औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सिडकोमार्फत भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झालेल्या जागेवर त्या मर्यादेतील रस्ते, मल:निस्सारण वाहिनी, जलवाहिनी, पथदिवे, वीजपुरवठा, पुलाचे बांधकाम, पाण्याच्या टाक्या, सामाजिक सभागृह, स्टेडियम, पोलीस चौकी, बसस्थानक आदी कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार अन्य प्राधिकरणाकडे सोपविल्यानंतरही सिडकोकडून प्रस्तावित असलेली कामे अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

००००

श्री. बी.सी. झंवर/विसंअ/

—————————————————————————-

कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरातील सदनिका प्रकल्पबाधितांकरिता देण्याबाबत मार्ग काढू- गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

नागपूर, दि. 15 : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतील (एसआरए) बाधितांसाठी कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरांची (पीटीसी) आवश्यकता असते. एमएमआरडीए, महानगरपालिका आदी यंत्रणांच्या विकासकामांमुळे बाधित होणाऱ्या रहिवाशांसाठी (पीएपी) देखील सदनिकांची आवश्यकता आहे. तथापि एसआरएला संक्रमण शिबिरांची आवश्यकता असल्याने यामधील सदनिका प्रकल्पबाधित शिबिरामध्ये रुपांतरित करून देण्याबाबत लवकरच बैठक आयोजित करून मार्ग काढण्यात येईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य अतुल भातखळकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील प्रभू, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.सावे म्हणाले, मुंबईत पाच हजार 441 कायमस्वरुपी संक्रमण शिबिरे उपलब्ध असून त्यापैकी 288 सध्या उपलब्ध आहेत. या अनुषंगाने संक्रमण शिबिरांची संख्या वाढविण्यात येईल. त्याचबरोबर एसआरएच्या प्रकल्पांची गती वाढविण्यात येईल. ज्या ठिकाणी शिबिरांची मागणी नसेल त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

०००००

श्री. बी.सी. झंवर/विसंअ/

——————————————————————————

एसआरएच्या सदनिका विकण्याची मुदत मर्यादा कमी करणार-गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

नागपूर, दि. 15- झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडीधारक लाभार्थ्यास प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्यास दहा वर्षे कालावधीपर्यंत मनाई आहे. ही मर्यादा कमी करून सात वर्षे करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. तथापि ही मर्यादा पाच वर्षापर्यंत कमी करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री योगेश सागर, राम कदम, रवींद्र वायकर, प्रा.वर्षा गायकवाड, डॉ. भारती लव्हेकर यांनी सहभाग घेतला.

एसआरएच्या प्रकल्पांसंदर्भात उपस्थित विविध मुद्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, एसआरएच्या इमारती दर्जेदार असाव्यात यासाठी त्या विक्रीकरिता उपलब्ध इमारतींसारख्याच असाव्यात अशी अट घालण्यात येईल.  जो विकासक प्रकल्प पूर्ण करणार नसेल अथवा भाडे देत नसेल, त्यासंदर्भात बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. एसआरएच्या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तींविरूद्ध कारवाई करण्यासंदर्भात मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या 86,429 सदनिकांच्या सर्वेक्षणामध्ये 10,983 सदनिकांमध्ये अनधिकृत रहिवासी आढळून आले आहेत. तर, उच्च न्यायालयातील याचिकेपूर्वीच्या सर्वेक्षणामध्ये 2581 अनधिकृत रहिवासी आढळून आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये निष्कासनाची नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती, ही श्री.सावे यांनी दिली.

००००

श्री. बी.सी. झंवर/विसंअ/

……

गोरेगावातील जय भवानी सोसायटीच्या रहिवाश्यांची १५ दिवसांत निवास व्यवस्था करणार– मंत्री अतुल सावे

नागपूर, दि. १५ : मुंबई उपनगरातील गोरेगाव येथील जय भवानी एसआरए गृहनिर्माण सोसायटीतील रहिवाश्यांची १५ दिवसात निवास व्यवस्था केली जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य विद्या ठाकूर यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. सावे बोलत होते.

ते म्हणाले, जय भवानी इमारत आगीत ७ जणांचा मृत्यू, ५१ जण जखमी झाले होते. या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र २०१३ मध्ये दिले होते. त्याला अग्निशमन विभागाची एनओसी होती. एस आर एच्या नियमानुसार कोणत्याही इमारतीचा डिफेक्ट लायबिलिटी कालावधी तीन वर्षांचा असतो. दहा वर्षापर्यंत इलेक्ट्रिकल, फायर फायटिंग सिस्टिम मेंटेनन्सची जबाबदारी विकासकांची असते. ही घटना घडली त्यावेळी दहा वर्षे होऊन गेले होते. मेंटेनन्सची जबाबदारी सोसायटीची होती. यापुढे नॅशनल बिल्डिंग कोडप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री सावे यांनी यावेळी सांगितले.

या इमारत दुर्घटनेवेळी मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली. त्यांनी मृत आणि जखमींना मदत जाहीर केली. शिवाय  राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून मदत दिली आहे. ही मदत मिळाली नसल्यास अधिवेशन संपण्यापूर्वी मदत देण्याची व्यवस्था केली जाईल,असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सभागृहात सांगितले.

या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य प्रा. वर्षा गायकवाड, सदा सरवणकर, दिलीप लांडे, संजय केळकर यांनी सहभाग घेतला.

००००

पवन राठोड/ससं/

——————-

जलजीवन मिशनच्या कामांसाठी देखरेख समिती – मंत्री गुलाबराव पाटील

नागपूर, दि. १५ : जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांवर देखरेखीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखरेख समिती नेमणार असल्याची घोषणा पाणीपुरवठा व  स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत केली.

सदस्य सुनील शेळके यांनी मावळ तालुक्यातील जलजीवन मिशनची कामे निकृष्ट दर्जाची केल्यासंदर्भात लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

ते पुढे म्हणाले की, जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत राज्यात ३४ हजार पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करायच्या आहेत. या योजनांचे काम प्रगतीपथावर आहे. ज्या ठेकेदाराने काम संथगतीने केले आहे, त्यांना दंड ठोठावला जात आहे. या कामांच्या तटस्थ लेखापरीक्षणासाठी खासगी कंपनी नेमली आहे.  तटस्थ लेखापरीक्षण आणि २५ टक्के काम झाल्याशिवाय ठेकेदाराला बिले अदा करायची नाहीत, असे निर्देश दिले आहेत. जलजीवन मिशनची कामे आणि त्यांचे तटस्थ लेखापरीक्षण व्यवस्थित होत आहे की नाही यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखरेख समिती नेमण्यात येत असल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली.

काही ठिकाणी योजना का थांबल्या त्याचा आढावा घेतला जात आहे. याशिवाय राज्यात सुरू असलेल्या जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी विभागनिहाय बैठका घेतल्या जातील, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. एका जिल्ह्यात सुमारे सातशे पाणीपुरवठा योजनेची कामे असतात. ठेकेदार कमी आहेत. बीड कॅपॅसिटी ज्यात आहे त्यांनाच काम दिले जाते. मिस्त्री, मजूर मिळत नाहीत. म्हणून ही कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, ग्रामपंचायती आणि मजीप्राच्या कामाचा अनुभव असलेल्या निवृत्ताना काम दिले जात आहे. असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेचा चर्चेत सदस्य अशोक चव्हाण, नितेश राणे, प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला.

०००

पवन राठोड/ससं/

…….

तांडा वस्ती सुधार योजनेच्या निधी वाटपाची सचिवांमार्फत चौकशी करणार – मंत्री अतुल सावे

नागपूर, दि. १५ : राज्यात सुरू असलेल्या वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेच्या निधी वाटपाची सचिवांमार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे इतर मागास  बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य संतोष बांगर यांनी तांडा वस्ती सुधार योजनेच्या निधी वाटपात अनियमितता झाल्याबाबत लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, या योजनेंतर्गत विद्युतीकरण, पिण्याचे पाणीअंतर्गत रस्ते, गटारे,शौचालये, समाज मंदिर, वाचनालये, समाजमंदिर बांधणे या अग्रक्रमाने पायाभूत सुविधांची कामे केली जातात.  लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार  अंतर्गत रस्त्यांसोबत पेव्हर ब्लॉक बसविणे या कामाचा शासन मान्यतेने समावेश करण्यात आला आहे.

या योजनेंतर्गत कामे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मंजूर होऊन निधीसाठी शासनस्तरावर येतात. त्यांच्याकडून मंजूर कामांनाच निधी दिला जातो. या योजनेसाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या कामांना निधी दिला जात आहे. या निधी वाटपाला विलंब होणार नाही, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी स्पष्ट केले.

या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू यांनी सहभाग घेतला.

०००

पवन राठोड/ससं/

……..

तामदर्डी येथे कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना– मंत्री संजय राठोड

नागपूर, दि. 15 : मंगळवेढा तालुक्यातील तामदर्डी येथे कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधण्याबाबत अंदाजपत्रक बनवण्याचे काम सुरू आहे. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून या बंधाऱ्यामुळे मंगळवेढा आणि मोहोळ तालुक्यातील गावांना लाभ होणार असल्याची माहिती, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य समाधान अवताडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, या बंधाऱ्यामुळे मंगळवेढा तालुक्यातील तामदर्डी, तंडोर, सिध्दापूर, माचनूर आणि ब्रह्मपुरी तर मोहोळ तालुक्यातील आरबली, मिरी, बेगमपूर, घोडेश्वर, येनकी आणि दक्षिण सोलापूरमधील वडापूर या गावांना लाभ होणार आहे. या योजनेसाठी ३५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून या बंधाऱ्यात ५०० दशलक्ष घन मीटर इतका पाणीसाठा होणार आहे.  यामुळे परिसरातील ५२५ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

————

राजे बख्त बुलंद शाह यांच्या समाधीस्थळाच्या नूतनीकरणासाठी आराखडा तयार करावा– मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. 15 :  नागपूर सुधार प्रन्यास मार्फत नागपूर शहराचे संस्थापक गोंड राजे बख्त बुलंद शाह यांच्या समाधीस्थळाचे जतन आणि परिसराचे नूतनीकरणासंदर्भात प्रन्यासच्या माध्यमातून आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य डॉ. देवराव होळी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, या परिसराचा आराखडा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून तयार करण्यात येत आहे. यासंदर्भात राजे बख्त बुलंद शाह यांच्या सन्मानार्थ राजघाट परिसराचे सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक समाज भवन उभारणी करण्याबाबत अधिक माहिती घेऊन कार्यवाही केली जाईल.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

….

नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यातील त्रुटी दुरुस्त करून मंजुरी – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. १५ : नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यातील त्रुटी दुरुस्त करून त्यास मंजुरी देण्यात येईल तसेच महानगरपालिकेची हद्दवाढ करण्यास आणि त्यात समाविष्ट होण्यास लगतच्या गावांची तयारी असेल तर राज्य शासन सकारात्मक असल्याची कबुली मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य श्रीमती देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना ०१ मार्च, २०१७ अन्वये करण्यात आली असून, कामकाज दि. १२ जुलै २०१७ पासून सुरु झाले आहे. प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी प्रदेशासाठीचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठीच्या तांत्रिक बाबींच्या अनुषंगाने नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून विशेष नियोजन प्राधिकरण या नात्याने विकास योजना तयार करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून मान्यतेसाठी शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. त्यातील त्रुटी दूर करून शासन स्तरावरुन त्वरीत मंजूरी देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी गेली.

नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी पूर्णवेळ महानगर आयुक्त म्हणून भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याची नेमणुक करण्यात आली आहे. इतर अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा आकृतीबंध मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/