पेमेंट गेटवे कंपनीच्या बँक खात्यातील रक्कम हस्तांतरण प्रकरणी ‘एसआयटी‘ चौकशी – देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. १५ : ठाण्यातील वागळे इस्टेटमध्ये असलेल्या पेमेंट गेट वे आणि पे आऊट सुविधा देणाऱ्या एका कंपनीचे बँक खाते हॅक करून १६ हजार १८० कोटी रुपयांचा व्यवहार करण्यात आला. हा व्यवहार वेगवेगळ्या ठिकाणी जवळपास २६० पेक्षा जास्त बँक खाती उघडून करण्यात आला आहे. यासाठी ९७ बनावट नोटराईज्ड करारनामे करण्यात आले. हे संपूर्ण प्रकरण डिजिटल हवाला प्लॅटफॉर्मसारखे असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक (स्पेशल इनव्हेंस्टीगेटिंग टीम) स्थापन करून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. उत्तरात अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणाची व्याप्ती राष्ट्रीय स्तरावर असल्याने याबाबत बँक खात्यांचा संपूर्ण तपास करण्यासाठी गरज पडल्यास केंद्रीय तपास संस्था, विविध राज्यांची मदत घेण्यात येईल. यामध्ये कुठल्याही बँकेचा सहभाग असल्याचे निदर्शनास आल्यास बँकेवर कारवाई करण्यात येईल. बँकांनी ग्राहकांची ओळख पडताळून पाहणे संदर्भातील (के.वाय.सी.) नियम सक्तीने पाळले पाहिजे. व्यवहाराची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीला एस.आय.टी. ला पहिल्या टप्प्यात तीन महिने कालावधी देण्यात येईल. तसेच सबंधित सर्व खात्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात येतील.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, अशा गुन्ह्यांवर नियत्रंण आणणे, अशा प्रकरणात तपास सुकर करण्यासाठी राज्याच्या सायबर सेलची क्षमतावृध्दी करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यातून जलद प्रतिसाद यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. वांद्रे (पश्चिम) येथील सायबर पोलीस स्टेशनचे उर्वरित काम लवकरात लवकर पूर्ण करून उद्घाटनाची कार्यवाही करण्यात येईल. प्रत्येकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहण्यासाठी केंद्र सरकार ‘डेटा प्रोटेक्शन’ कायदा आणत आहे. त्यामध्ये ‘डेटा लिकेज’ होण्याबाबतची सर्व शक्यता लक्षात घेण्यात आली आहे. हा सर्वंकष असा कायदा आहे. आधार कार्डची माहिती अद्ययावत आणि पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आधार पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे. डेटा लिकेजबाबत राज्यातही गरज असल्यास तपासून अशी यंत्रणा उभारण्यात येईल.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य रवींद्र वायकर, योगेश सागर, कॅप्टन सेल्वन, आशिष शेलार, आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला.
०००
निलेश तायडे/विसंअ
————–
राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण क्षमता दुपटीने वाढविणार– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 15 : राज्यात सर्वात मोठी २३ हजार पोलिसांची भरती करण्यात आली आहे. राज्याची पोलीस प्रशिक्षण क्षमता ही ८ हजार आहे. ही क्षमता कमी असल्यामुळे तुकडीनिहाय प्रशिक्षण देण्यात येते. राज्यात सध्या असलेल्या पोलीस प्रशिक्षण क्षमतेमध्ये दुपटीने वाढ करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याप्रकरणी सदस्य रवींद्र वायकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात प्रशिक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेऊन पोलीस भरती करण्यात येईल. भरतीसाठी उमेदवार एकाच जिल्ह्यात अर्ज करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी ही एक वर्ष कालावधीसाठी असते. त्यानंतर त्यांचा विचार करता येत नाही. परंतु ज्या उमेदवारांची निवड झाली आहे, ते ‘एज बार‘ होत नाही. त्यामुळे त्यांना भीती बाळगण्याचे कारण नाही, त्यांना रुजू करून घेण्यात येईल.
राज्यात खासगी पोलीस पूर्व प्रशिक्षण केंद्राची पोलिस स्टेशननिहाय माहिती गोळा करण्यात येईल. प्रशिक्षण केंद्रासाठी राज्यात एस. ओ.पी (प्रमाणित कार्यप्रणाली) करण्यात येईल. एस.ओ.पी मधील नियमानुसार प्रक्षिक्षण केंद्र सुरू आहेत की नाही हे तपासून पाहण्यात येईल. नालासोपारा येथे विजय भव या खासगी प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षणार्थी मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याचे निदर्शनास आले होते. या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य आशिष शेलार, यामिनी जाधव, सुलभा खोडके, अनिल देशमुख यांनी भाग घेतला.
००००
नीलेश तायडे/विसंअ/
—————————-
अमली पदार्थांवरील कारवाईसाठी ‘ ॲन्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स’ ची स्थापना करणार- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 15 : अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांबाबत विवक्षित पोलीस स्टेशनमध्येच काम होते. अमली पदार्थ विषयक गुन्हे लक्षात घेता‘ॲन्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ची स्थापना करण्यात येणार आहे. या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यात अमली पदार्थांचे गुन्हे नियंत्रीत करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याप्रकरणी सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आता प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अमली पदार्थ विरोधी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अशा समित्या देशभर स्थापन करण्यात आलेल्या असून त्याचा आढावा केंद्र सरकार घेते. बंद कारखान्यांमध्ये अमली पदार्थाची निर्मिती होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे शासन बंद असलेल्या कारखान्यांवर लक्ष ठेवून आहे. बंद कारखान्यात अमली पदार्थाची निर्मिती होत असल्याचे आढळल्यास कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच रसायन आधारित अमली पदार्थ बनविण्यात येत असल्यामुळे रसायनांच्या आयातीवरही शासन लक्ष ठेवून आहे. यापुढे राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांचा अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यामध्ये सबंध आढळून आल्यास त्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ललित पाटील प्रकरणांमध्ये कडक कारवाई करण्यात आलेली आहे. अमली पदार्थ गुन्ह्यात पूर्वी अमली पदार्थ पुरवठादाराच्या (पेडलर) चौकशीपर्यंत तपास मर्यादित राहत होता. यापुढे ही चौकशी पुरवठादारापर्यंत मर्यादित न राहता त्याचे सर्व संबंध शोधण्याचे काम होत आहे. याबाबत केंद्र सरकार अस्तित्वात असलेला कायदा सक्षम करीत असून गरज भासल्यास राज्यातही स्वतंत्र कायदा करण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे. अमली पदार्थ कुरिअरच्या माध्यमातून येत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. याबाबत कुरिअर कंपन्यांना देखील विशिष्ट कार्यप्रणाली दिली आहे. असे कुठलेही संशयित पॅकेट आढळून आल्यास त्याची पडताळणी करून पोलिसांना कळविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. अनेक संस्थांचे व्यसनमुक्ती केंद्र आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. मुंबई, पुण्यात पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर असे केंद्र सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अस्लम शेख, सदस्य श्रीमती देवयानी फरांदे, अनिल देशमुख यांनी भाग घेतला.
००००
नीलेश तायडे/विसंअ/
