राज्यातील विविध विश्वस्त संस्थांना दिलेल्या जमिनींसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याच्या सूचना– मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
नागपूर, दि. 15 : राज्यातील विविध विश्वस्त संस्थाना (ट्रस्ट) समाजोपयोगी कारणांसाठी राज्य शासनाकडून देण्यात आलेल्या जमिनींचा वापर त्या कारणांसाठी झाला किंवा नाही यासर्व बाबींची चौकशी करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मुंबईतील विविध ट्रस्टच्या जमिनींविषयी सदस्य सचिन अहीर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, ट्रस्टना दिलेल्या काही जमिनींवर अनधिकृत बांधकामे झाले आहेत. काही जमिनींचा वापर दिलेल्या कारणासाठी झालेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यातील अशा जमिनी शासन हस्तांतरित करण्यासाठी चौकशी करण्यात येत आहे. ज्या जागेवर अनेक वर्षांपासून भाडेतत्त्वावर अनेक लोक राहतात, त्यांची माहिती घेऊन सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल. जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. नुतनीकरण करण्यात दोषी आढल्यास त्या संबंधित कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी, प्रसाद लाड यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला होता.
00000
राजू धोत्रे/विसंअ
———————-
आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदान लवकर देण्यास शासन सकारात्मक – मंत्री गुलाबराव पाटील
नागपूर, दि. १५ : सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी अनुसूचित जाती निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांच्या शिक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदान लवकरच देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी अनुसूचित जाती निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांविषयी सदस्य विक्रम काळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना श्री. पाटील बोलत होते.
मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, संस्थाचालक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना यांच्यामार्फत या योजनेतील १६५ आश्रमशाळांना कायमस्वरूपी अनुदान मंजूर करून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्याअनुषंगाने या आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर मानधन देण्यासाठी लागणारा खर्च तसेच नियमित वेतनश्रेणीसाठी लागणारा खर्च यासंदर्भातील तुलनात्मक आकडेवारी विचारात घेऊन दोन्ही प्रस्ताव शासनास सादर करावेत असे निर्देश दिलेले होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर मानधन देण्यासाठी लागणारा खर्च तसेच नियमित वेतनश्रेणीसाठी लागणारा खर्च यासंदर्भातील तुलनात्मक आकडेवारीचे वस्तुस्थितीचे अवलोकन करून मंत्रिमंडळासमोर स्वतंत्रपणे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
या आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणीसह १०० टक्के अनुदान मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शाळांना अनुदान देण्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये रू.२५ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूदही करण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
या संदर्भातील प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी वित्त विभागाकडे असून आश्रमशाळा तपासणीच्या अधीन राहून शासनाकडून सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मं९ी श्री. पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी सदस्य सर्वश्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सरनाईक, अभिजित वंजारी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.
०००
राजू धोत्रे/विसंअ
—————
कृषी उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्राधान्य– मंत्री धनंजय मुंडे
नागपूर, दि. १५ : राज्यातील शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर वाढविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेसंदर्भात (पोकरा) विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यास उत्तर देताना श्री. मुंडे बोलत होते.
मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, शेतीसाठी ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार मदत करणार आहे. शेतीत यांत्रिकीकरण वाढवून उत्पादन वाढ करून शेतीमालाला बाजार मिळण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतील कृषी व्यवसाय घटकांतर्गत कृषी औजारे, बँक या बाबीसाठी अकोला जिल्ह्यातून डीबीटीद्वारे प्राप्त झालेल्या २७९ अर्जापैकी २३७ प्रस्तावांना पूर्वसंमती दिली. यापैकी कागदपत्रांची विहीत मुदतीत पूर्तता न केल्यामुळे १६ प्रस्तावांची पूर्वसंमती रद्द केली व उर्वरित २२१ पूर्वसंमती प्राप्त अर्जापैकी ३० नोव्हेंबर २०२३ अखेर २०७ प्रस्तावांना रु. १९,४९,६०,०३३/- अर्थसहाय्य वितरीत केले असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती यांचे निर्देशानुसार वाशिमचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी तपासणी केली. तपासणीअंती अकोला जिल्ह्यातील औजार बँकांचा लाभ दिलेल्या गट/कंपनी पैकी ५ टक्के रँडम पद्धतीने निवडलेल्या १२ गटांपैकी २ गटांची जागेवर जाऊन तपासणीच्या वेळेची अवजारे व चौकशी तपासणी वेळी आढळलेली अवजारे यांच्या संख्येमध्ये तफावत दिसली. चौकशी समितीच्या शिफारसीनुसार विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती यांनी निर्देशित केल्यानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा यांनी अकोला जिल्ह्यातील १६२ अवजारे बँकांची एप्रिल व मे २०२३ मध्ये तपासणी केली. तपासणी अहवालानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा यांना १६२ गट/शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी ११५ अवजारे बँकांमध्ये मंजुरीपेक्षा कमी अवजारे आढळली व त्यापैकी २ अवजारे बँकांमध्ये एकही अवजार आढळून आले नाही. या प्रकरणी शासन स्तरावरून २८ ऑगस्ट २०२३ तसेच २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी कृषी आयुक्तांना चौकशी करुन दोषी अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर नियमोचित कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले. त्यानुसार कृषी आयुक्त यांनी दि. १ डिसेंबर २०२३ रोजी विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती यांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा यांच्या तपासणी अहवालानुसार प्रशासकीय कार्यवाही करण्याविषयी आणि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून वसूलपात्र रकमांच्या निश्चितीसह कारणे दाखवा नोटीस देण्याविषयी आदेशित केले असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री अमोल मिटकरी, अनिकेत तटकरे यांनी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
0000
राजू धोत्रे/विसंअ/
…..
कळमनुरी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रामधील शाळांमध्ये सोयीसुविधांची पुनःतपासणी – मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित
नागपूर, दि. १५ : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यासाठी नामांकित शाळा योजना राबविण्यात येते. हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रामधील शाळांमध्ये सोयीसुविधेच्या अनुषंगाने पुनःतपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी विधानपरिषदेत दिली.
कळमनुरी कार्यक्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यासाठी नामांकित शाळा योजना संदर्भात सदस्या प्रज्ञा सातव यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्याला उत्तर देतांना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, हिंगोली या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रामधील परभणी जिल्ह्याच्या पूर्णा तालुक्यातील हायटेक इंग्लिश स्कूल, एरंडेश्वर तसेच सोनपेठ तालुक्यातील व्हिजन पब्लिक स्कूल, सोनपेठ व इतर चार अशा एकूण ६ इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळा कार्यरत आहेत. सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये हायटेक इंग्लिश स्कूल, एरंडेश्वर या इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळेवर उपलब्ध सोयीसुविधांच्या अनुषंगाने प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला व व्हिजन पब्लिक स्कूल, सोनपेठ या शाळेची सहायक आयुक्त (प्रशासन), आदिवासी विकास अमरावती यांच्यामार्फत तपासणी करण्यात आली आहे.
पुनःतपासणीत हायटेक इंग्लिश स्कूल, एरंडेश्वर ता. पूर्णा जि.परभणी, व्हिजन पब्लिक स्कूल सोनपेठ, जि. परभणी व इतर ४ इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळेची मान्यता कायम ठेऊन सदर शाळांना १ ली व २ री मध्ये प्रवेशाकरिता ५० नवीन विद्यार्थी वाटप करण्यात आले असल्याचे मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.
प्रकल्प अधिकारी कळमनुरी या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील गार्डन हिल्स इंग्लिश स्कूल, कळमनुरी, जि. हिंगोली या इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेची मान्यता रद्द करण्यात आल्यामुळे या शाळेतील ५५ विद्यार्थ्यांचे समायोजन हायटेक इंग्लिश स्कूल, एरंडेश्वर ता. पूर्णा जि. परभणी येथे करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी सदस्य सर्वश्री आमश्या पाडवी, गोपीचंद पडळकर, विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला होता.
०००
राजू धोत्रे/विसंअ
