नाशिक, दि. 8 जानेवारी (जिमाका वृत्तसेवा): जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पुढील आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी रू. 1002.12 कोटींचा प्रारूप आराखडा करण्यात आला आहे. तसेच 2023-24 यावर्षात विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी व्यपगत होणार नाही याची काळजी घेण्यात येवून सर्व यंत्रणांनी निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या आहेत.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार ॲड.माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, दिलीप बोरसे, ॲड. राहुल ढिकले, हिरामण खोसकर, डॉ. राहुल आहेर, सीमा हिरे, मुफ्ती मोहम्मद खलिफ, सरोज आहेर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, सहायक जिल्हाधिकारी जितीन रहेमान, सहायक आयुक्त समाज कल्याण देविदास नांदगांवकर, अपर जिल्हा पोलीस अधीक्षक आदित्य निलखेडकर, पोलीस उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी, यांच्यासह सर्व यंत्रणाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना 2023-24 अंतर्गत डिसेंबर 2023 अखेर सर्वसाधारण योजनेत 680 कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी 471.11 कोटी प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने 311.17 कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी 239.81 कोटी निधी खर्च करण्यात आला आहे. तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 174.86 या प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने 118.76 कोटी निधी वितरित करण्यात आला असून 118.76 कोटी निधी 100 टक्के खर्च करण्यात आला आहे. तसेच अनु.जाती उपयोजना
अंतर्गत 49.00 कोटी या प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने 20.82 कोटी निधी वितरित करण्यात आला असून 20.77 कोटी निधी खर्च करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण योजनेच्या निधी खर्चाबाबत राज्यात नाशिक जिल्हा 4 व्या तर विभागात 2 ऱ्या स्थानावर आहे. तसेच उर्वरित निधी आगामी आचारसंहितेचा कालावधी विचारात घेऊन प्राप्त होणारा निधी पूर्णपणे खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती पालकमंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी दिली.
पालकमंत्री दादाजी भुसे पुढे म्हणाले, जिल्ह्यात मॉडेल स्कूल हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. चालु वर्षांत यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष प्राप्त झाले आहे. 3200 शाळांपैकी पटसंख्या जास्त असलेल्या 128 शाळांची निवड मॉडेल स्कूलसाठी करण्यात आली आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून या शाळांचे संरक्षक भिंतीची कामे प्रस्तावित आहेत. तसेच नवीन शाळांसाठी चालू वर्षात सोलर सिस्टीमसाठी निधी उपलब्ध करून घेण्यात येईल अशी माहिती पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी बैठकीत दिली. शेतकऱ्यांच्या शेतातील ट्रान्सफॉर्मर नादुरूस्त झाल्या ३ दिवासांच्या आत नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविण्याच्या सूचना महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना पालकमंत्री यांनी दिल्या तसेच महावितरणाच्या बाबतीत लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
याबैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भागात येणाऱ्या अडचणी सांगितल्या व त्यानुसार अपेक्षित कार्यवाही करण्याची मागणी केली. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनांबाबत प्राप्त व वितरीत निधी तसेच खर्च झालेल्या निधीची माहिती देण्यात आली.
दृष्टीक्षेपात जिल्हा नियोजन 2024-25
2024-25 या वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रुपये 609.00 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रुपये 293.00 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये 100.00 कोटी अशी तिनही योजनांसाठी एकुण रुपये 1002.12. कोटी इतकी आर्थिक मर्यादा शासनाने कळवली आहे. सन 2024-25 चा आराखडा तयार करतांना गाभाक्षेत्र, बिगर गाभा क्षेत्र व इतर क्षेत्र बाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नियतव्यय प्रस्तावित करण्याची काळजी घेतली आहे. त्याचप्रमाणे 2024-25 या वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रूपये 250 कोटींची वाढीव मागणी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रूपये 289 कोटींची वाढीव मागणी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये 75 कोटींची वाढीव मागणीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे.
सर्वसाधारण योजनेच्या 2024-25 वर्षासाठी आराखड्यात प्रस्तावित तरतूदी
- आरोग्य विभागासाठी रुपये 42.21 कोटी
- शाळा खोली दुरुस्ती व वर्ग खोली बांधकामासाठी रुपये 28.00 कोटी
- लघुपाटबंधारे (0 ते 100 हेक्टर) योजनांसाठी रुपये 73.75 कोटी
- रस्ते विकास (3054 व 5054) योजनांसाठी रुपये 75.00 कोटी
- क्रिडांगण व व्यायामशाळांच्या विकासासाठी रुपये 16.00 कोटी
- ग्रामपंचायतीला जनसुविधासाठी विशेष अनुदान योजनेसाठी रुपये 30.00 कोटी
- महाराष्ट्र नगरोत्थान अभियान योजनेसाठी रुपये 35.00 कोटी
- सामान्य विकास पध्दती व सुधारणांसाठी म.रा.वि.वि.कं.म. सहाय्यक अनुदाने या योजनेंसाठी रुपये 25.00 कोटी
- वन्यजीव व्यवस्थापन व निसर्ग संरक्षण योजनेसाठी रुपये 23.50 कोटी
- वन क्षेत्रातील मृद व जलसंधारण कामांच्या योजनेसाठी रुपये 18.00 कोटी
- गड, किल्ले, स्मारके यांचे संवर्धन करणे या योजनेसाठी रूपये 16.83 कोटी
- पोलीस व तुरूंग या विभागाच्या आस्थापंनामध्ये पायाभूत सुविधा पुरविणे आणि सी.सी टी.व्ही यंत्रणा व इतर उपयुक्त तंत्रज्ञान पुरविणे या योजनेसाठी रूपये 16.83 कोटी
- गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण या योजनेसाठी रूपये 28.05 कोटी.
आदिवासी उपयोजना 2024-25 च्या आराखड्यात प्रस्तावित बाबी
- आरोग्य विभागासाठी एकूण तरतूद रूपये 23.59 कोटी
- पेसा योजनेसाठी रुपये 55.86 कोटी
- विद्युत विकासासाठी रुपये 18.27 कोटी
- महिला बालकल्याण व पोषण आहारासाठी रुपये 22.50 कोटी
- रस्ते विकासासाठी रुपये 31.04 कोटी
- पाणीपुरवठा व स्वच्छतासाठी रूपये 6.85 कोटी
- लघु पाटबंधारे योजना रूपये 19.00 कोटी
- बिरसा मुंडा क्रांती योजनासाठी रूपये 5.85 कोटी
- सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना रूपये 27.60 कोटी
अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 2024-25 च्या आराखड्यात प्रस्तावित बाबी
- ग्रामीण भागातील अनुसुचित जाती व नौबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये प्राथमिक सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी रुपये 35.10 कोटी
- नागरी भागातील अनुसुचित जाती व नौबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये प्राथमिक सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी रुपये 47.32 कोटी
- विद्युत विकासासाठी रूपये 4.00 कोटी
- कृषी व कृषी संलग्न व्यवसायासाठी रुपये 3.02 कोटी
- क्रीडा क्षेत्रासाठी रुपये 5.02 कोटी
000000
