नाशिक, दि. १० (जिमाका): जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण (सन 2024-25) योजनेसाठी नाशिक जिल्ह्यासाठी 609 कोटी रुपये नियतव्ययाची मर्यादा नियोजन विभागाने ठरवून दिली होती. त्यामध्ये आज झालेल्या बैठकीत सर्वसाधारण योजनेसाठी 250 कोटी रुपये वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासमवेत प्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजय, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार ॲड.माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, हिरामण खोसकर उपस्थित होते. तसेच विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तर राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, आमदार सीमा हिरे, सरोज आहेर, राहूल ढिकले, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, यांच्यासह सर्व यंत्रणाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत देण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करण्यात यावा. वाढीव निधीची मागणी रास्त असून यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधींचे प्रश्न पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासन यांनी योग्य समन्वायातून मार्गी लावावेत. तसेच रत्नागिरीच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांसाठी नाविण्यपूर्ण प्रयोग राबविल्यास विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीस अधिक वाव मिळेल यासाठी निधीची उपलब्धता करून दिली जाईल. 50 कोटींच्या आवाहन निधीबाबतही योग्य निर्णय घेण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिली.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत प्रास्ताविक सादर करतांना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2023-24 साठी मंजूर नियतव्यय रूपये 680 कोटींचा आहे त्यापैकी रूपये 471.11 कोटी निधी प्राप्त झालेला आहे. यात प्रशासकीय मान्यतेस 577.92 कोटींचा वाव असून रूपये 405.72 कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. रूपये 342.51 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला असून डिसेंबर 2023 अखेर झालेला खर्च 292.31 म्हणजेच वितरीत 42.99 टक्के झाला असल्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले. तसेच सन 2024-25 ची शासनास कळविलेली आर्थिक मर्यादा 609 कोटींची आहे. राज्यस्तवर 250.00 कोटींची वाढीव मागणी करण्यात आलेली असून चालू वर्षाच्या तुलनेत वाढीव मागणी ही 179.00 कोटींची आहे. नगर विकास, रस्ते विकास, शालेय शिक्षण, अंगणवाडी, विद्युत विकास, लघुपाटबंधारे, प्राथमिक आरोग्य केंद, उपकेंद्र या क्षेत्रासाठी वाढीव मागणी केली असल्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी प्रास्ताविकात विषद केले.
यावेळी पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, जिल्ह्यात ‘मॉडेल स्कूल’ हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. चालु वर्षांत यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष प्राप्त झाले आहे. 3200 शाळांपैकी पटसंख्या जास्त असलेल्या 128 शाळांची निवड मॉडेल स्कूलसाठी करण्यात आली आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून या शाळांचे संरक्षक भिंतीची कामे प्रस्तावित आहेत. तसेच शाळांसाठी चालू वर्षात सोलर सिस्टीम उभारण्यासाठी निधीची उपलब्धता व्हावी. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सुपर 50 या नाविण्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत 11 वी 12 इयत्तेच्या मुलांची निवड करून त्यांची JEE व NEET परिक्षांसाठी तयारी करून घेतली जात आहे. 500 पेक्षा अधिक अनुकंपा अंतर्गत वारसांना नियुक्तीपत्र देवून त्यांना शासकीय सेवेत समावेश करून बॅकलॉग भरण्यात येत आहे. चालू वर्षात ‘सुपर 100’ हा महत्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यासाठी, तसेच 200 महिला बचतगटांना स्टॉल्स उभारणी, व्हॅल्यू ॲडीशन अंतर्गत प्रक्रीया उद्योगांना वाव देण्यासाठी, विद्यार्थ्यांसाठी फिरते तारांगण यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विंनती केली. त्याचप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यातील कटक मंडळासाठीही जिल्हा वार्षिक योजनेतून विविध पायाभूत विकासात्मक कामे राबविण्यास मंजूरी मिळाण्याबाबतही शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी बैठकीत केली.
प्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजय यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नाशिक विभागाची निधी मागणीचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सादर करून प्राप्त निधी हा मार्चपर्यंत पूर्णपणे खर्च करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत यांनी संबंधित यंत्रणांना देण्यात याव्यात असे सांगितले.
यावेळी लोकप्रतिनधींनी मांडलेल्या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत सांगितले.
करण्यात आलेली प्रमुख कामे दृष्टीक्षेपात
- आदर्श शाळा निर्माण करणे (58)- 710.00 लक्ष
- पशुवैद्यकीय जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र-400.00 लक्ष
- जिल्हा स्तरावर सातपूर येथे ITI साठी नवीन इमारत बांधकाम-1232.91 लक्ष
- बचत गटांना व विधवा महिलांना स्वयंरोजगारासाठी 179 स्टॉल्स-499.64 लक्ष
- महिला व बालविकास भवनाचे बांधकाम-1466.00 लक्ष
- गतीमान प्रशासन अंतर्गत महसूल विभागास 17 वाहने उपलब्ध- 138.00 लक्ष
- पशुसंवर्धन विभाग दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर वैरण विकास (चारा) साठी निधी उपलब्ध -230 लक्ष
- काळाराम मंदिर सुधारणा-182.00 लक्ष
- ग्रामीण पोलीस दलासाठी 14 पोलीस चौक्यांचे बांधकाम- 95.90 लक्ष
- फॉरेन्सिक लॅब बळकटीकरण व दुरूस्ती-99.00 लक्ष
०००
