मुंबई, दि. 14 : गडचिरोली जिल्ह्यातील मेडीगड्डा बॅरेजमुळे महाराष्ट्राची जमीन बुडीताखाली गेल्याने व संपादित झाल्याने उद्भवलेल्या अडचणीसंदर्भात जलसंपदा मंत्री श्री. जयंत पाटील यांनी विधानसभेत निवेदन सादर केले. सदस्य धर्मरावबाबा आत्राम यांनी काल विधानसभेत यासंदर्भात भाष्य केले होते. तेव्हा या मुद्द्यावर सविस्तर निवेदन करावे, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांनी दिले होते. त्यानुसार मंत्री श्री. पाटील यांनी निवेदन सादर केले. याबाबतीत नमूद विविध मुद्यांच्या अनुषंगाने सखोल चौकीशीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आपण समिती केलेली आहे. ही समिती एक महिन्याच्या आत अहवाल देईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
निवेदन सादर करताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्यात गोदावरी नदीवर तेलंगणा सरकारने मेडीगड्डा कालेश्वर हा सिंचन प्रकल्प उभारला. या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र करीमनगर व आदिलाबाद जिल्ह्यातील असून या भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे मागील सरकारचे प्रतिनिधीत्व करत असणारे प्रमुख नेते यांचा पाठपुरावा आंतरराज्यीय करार होण्यास कारणीभूत होता. तत्कालीन सरकारने सर्व बाबींची शहानिशा न करता दबावाखाली घाईगडबडीत करार करण्यात आल्याचे दिसते.2015 मध्ये प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या हालचाली सुरु होताच नागरिकांनी विरोध दर्शवून तीव्र आंदोलन केले. मात्र नागरीकांचा विरोध डावलून तत्कालीन सरकारने प्रकल्प घेण्यास मंजुरी दिली.
हा82 हजार कोटी रूपयांचा प्रकल्प तेलंगणाने ज्या भागात उभा केला, तिथे चार किलोमीटर परिसरात जंगल आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी थेट मुंबईतून सचिवांच्या स्वाक्षरीचे नाहरकत प्रमाणपत्र वन विभागाने दिल्याचे दिसते.
या प्रकल्पात किती जंगल बुडणार हे स्थानिक वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडून तपासणी होऊन सविस्तर परिस्थितीचा अहवाल मंत्रालयात पाठविल्यानंतर मंत्रालयातून कुठलेही जंगल बुडत नाही असे नाहरकत प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाल्याचे दिसून येत नाही.
तसेच प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र हद्दीतील रेती, मुरुम, खडी वापर झाला. त्याचे रॉयल्टी ज्या प्रमाणात तेलंगणाने भरायला पाहिजे ते भरण्यात आलेले नाही असे दिसून येते.
स्थानिक महसूलच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सगळ्या गौण खनिजाचा बिनधास्त वापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.आंतरराज्यीय करार होत असताना तेलंगणाने बांधकामाची जी परिस्थिती सांगितली त्यापेक्षा वेगळ्या पध्दतीने बांधकाम केल्याची शक्यता आहे. तसेच बुडणारे वनक्षेत्र किती असेल त्याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. तसेच वन विभागाकडून जे प्रमाणपत्र देण्यात आले, ते शासकीय निकषानुसार देण्यात आले का नाही तर कुणाच्या दबावात हे प्रमाणपत्र देण्यात आले, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. बांधकाम होत असताना स्थानिक उपवनसंरक्षक कार्यालयाने काही बाबींवर आक्षेप घेतला होता, मात्र त्यांना तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही न करण्याची सूचना केली यात कुणाचा दबाव होता हे बाहेर येणे आवश्यक आहे.
तसेच मेडीगड्डा बॅरेजमुळे महाराष्ट्राची जमीन बुडीताखाली गेल्याने व संपादित झाल्यामुळे उद्भवलेल्या अडचणीसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकीशी समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही आजच केलेली आहे. ही समिती स्थापन झाल्यानंतर चौकशी अहवाल1 महिन्याच्या आत शासनास प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.
मेडीगड्डा बॅरेजच्या बांधकामाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या विषयावर आंतरराज्य मंडळाची Standing Committee बैठक बोलविण्यासाठी प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी दिनांक19 ऑक्टोबर 2019 रोजी पत्र दिलेले असून अद्यापही प्रधान सचिव, जलसंपदा, तेलंगणा राज्य यांच्याकडून बैठकीसाठी योग्य प्रतिसाद मिळालेला नाही.
महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रात बांधलेले पूर बांध संकल्पन / रेखाचित्र मान्यता न घेता बांधण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्यात “Without Flood Banks” येणारे बुडीतक्षेत्रात भुसंपादन होणे आवश्यक आहे.मेडीगड्डा बॅरेज प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल वारंवार सूचना देऊनसुध्दा अद्यापपर्यंत महाराष्ट्र शासनास उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. त्याबाबत सत्वर कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
मेडीगड्डा प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र राज्यातील संपादित जमीन या तेलंगणा शासनाच्या नावे करण्यात येत आहे. भविष्यात उद्भवणाऱ्या अडचणीवर मात करण्याकरीता या जमीनी महाराष्ट्र शासनाच्या नावे होणे आवश्यक आहे.
हैद्राबाद, तेलंगणा येथील आंतरराज्यीय मंडळ हे कार्यालय असून या कार्यालयाकरीता अद्यापी कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते करीता लेखाशिर्ष, वाहन व इतर मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. या नमूद मुद्यांच्या अनुषंगाने सखोल चौकीशीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आपण समिती केलेली आहे. ही समिती एक महिन्याच्या आत आपल्याला अहवाल देईल.
