पशुपालन व्यवसायात रोजगार निर्मिती व उद्योजकतेद्वारे पशुपालकांच्या आर्थिक स्थैर्यात वाढ करणे विभागाचे उद्दिष्ट
मुंबई, दि. १३ : पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देताना विभागाचे नामकरण पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग (Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries) असे नामकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांना या निर्णयाची माहिती पत्रकार परिषद घेऊन माध्यमांना देण्याचे सूचित केले होते. या अनुषंगाने पत्रकारांशी संवाद साधताना सचिव श्री. मुंढे बोलत होते.
पशुसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रिकरण करुन पुनर्रचनेनंतर “आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय” असे नामाभिधान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय हे विभाग प्रमुख असतील. त्यांच्या नियंत्रणाखाली व पर्यवेक्षणाखाली विभागाची क्षेत्रिय यंत्रणा कार्यरत राहील.
२१ व्या शतकातील शेतकरी, पशुपालक व दुग्धव्यवसायिक यांच्या समोरील आव्हाने विचारात घेवून पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची वाटचाल पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय उद्योजकतेच्या दिशेने होणे गरजेचे आहे. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी पशुपालनामधून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे व त्याद्वारे त्यांची आर्थिक उन्नती साधणे हा काळाची गरज झाली आहे.
विभागाच्या पुनर्रचनेची आवश्यकता व दृष्टिकोन
- पशुपालन हा शेतीपूरक व्यवसाय असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत शेती बरोबरच शेतीपूरक व्यवसायाचाही महत्वाचा वाटा आहे. राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याने त्यामध्ये वाढ करण्यास मोठा वाव आहे. त्यामुळे पशुपालन व दुग्धव्यसाय हा कृषीपूरक व्यवसाय न राहता तो शेती एवढाच मुख्य व्यवसाय म्हणून विकसित करणे आवश्यक झाले आहे.
॥. पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाची पुनर्रचना करतांना पशुपालन या क्षेत्राचा एकत्मिक दृष्टीकोन ठेवण्यात आला असून, या व्यवसायातील प्रत्येक घटकाची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. पुनर्रचना करतांना वन हेल्थ कार्यक्रम तसेच उद्योजकता निर्माण करणे ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून यंत्रणेमध्ये एकरुपता आणण्यात येत आहे. ज्यामुळे पशुपालन व्यवसायाचे बळकटीकरण करीत असतांना रोजगार निर्मिती व उद्योजकता निर्माण करण्याबरोबरच पशुपालकांचे आर्थिक स्थैर्यात वाढ करतांना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत भरीव हातभार लावणे, या भविष्यातील बाबींचाही वेध घेण्यात आला आहे.
Ⅲ. या क्षेत्रात सुधारणा करतांना दुरदृष्टी, संरचनात्मक सुधारणा, एकत्मिक व समग्र दृष्टीकोन, माहिती व तंत्रज्ञानावर आधारित सुधारणा, एकत्रित क्षेत्रीय दृष्टिकोन व सुशासन या सुत्रांचा विचार करण्यात आला आहे. ज्यामुळे पशुप्रजनन, पशुआरोग्य, पशुचारा, पशुखाद्य व व्यवस्थापन ही पंचसुत्री अंमलात येईल. त्याचबरोबर विभागात उद्योजकतेत वाढ व सुधारित तंत्रज्ञानाच्या वापरात वाढ करण्यात येत आहे.
- विभागाच्या पुनर्रचने दरम्यान ३५१ तालुक्यात “तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी कार्यालय” निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामुळे तालुका स्तरावर विभागाच्या सर्व योजना परिणामकारकपणे राबविण्याबरोबरच एक एकीकृत आरोग्यविषयक दृष्टिकोन(One Health approach)नुसार कामकाज करणे शक्य होईल ज्यामुळे पशुपासून मनुष्यांना व मनुष्यापासून पशुंना होणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण व नियोजन करणे शक्य होईल. पशुपालकांना पशुआरोग्य, प्रजोत्पादन (Breeding), शास्त्रशुध्द व्यवस्थापनाची (Best Management Practice) अंमलबजावणी करणेबरोबरच उद्योजकता वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission), बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART), पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (Animal Husbandry linfrastructure Development Fund (AHIDF)), राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम (National Programme on Dairy Development (NPDD)) इत्यादी कार्यक्रमांची परिणामकारकरित्या अंमलबजावणी केली जाईल व उद्योजकतेला पोषक वातावरण निर्माण होईल.
- पशुपालकांना तालुकास्तरावर विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सर्व म्हणजे ३१७ तालुक्यांमध्ये “तालुका पशुवैद्यकीय चिकित्सालय” सुरु करण्यासाठी सध्या कार्यरत असलेल्या १६९ तालुका पशुचिकित्सालयांशिवाय १४८ ठिकाणी तालुका पशुचिकित्सालये कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- राज्यात भारतीय पशु वैद्यक परिषद कायदा १९८४ लागू असून या कायद्यातील तरतूदीनुसार पदवीधर पशुवैद्यक पशु उपचारासाठी पात्र ठरत आहेत. सुमारे ४० वर्षापासून लागू असलेल्या कायद्यातील तरतूदीची पुर्तता करण्यासाठी राज्यातील २८४१ पशुवैद्यकिय चिकित्सालयांची श्रेणी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यात ४५८६ श्रेणीवाढ केलेले पशुवैद्यकीय चिकित्सालये कार्यरत राहतील. त्यामुळे ४० वर्षापासूनचा प्रश्न निकाली निघाला आहे.
०००००
किरण वाघ/विसंअ/
