वाळू धोरणामध्‍ये सुलभता येणार– महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि.२८ : राज्यातील जनतेला सहज व स्वस्त दरात वाळू उपलब्‍ध होण्‍यासाठी शासन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करीत आहे. या धोरणामध्‍ये अधिक सुलभता आण्यासाठी शासन प्रयत्न करत असून, या धोरणातील बदलाबाबत काही सूचना आल्‍यास त्‍यांचा स्वीकार करून धोरणात सुधारणा करण्यात येतील, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य संजय गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य बाळासाहेब थोरात, बबनराव लोणीकर, नाना पटोले, राजेश टोपे, यशोमती ठाकूर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, वाळू व्‍यवसायातून गुन्‍हेगारीकरणही वाढले. सर्वसामान्‍य माणसाला होणारा त्रास कमी व्‍हावा म्‍हणूनच या सभागृहात चर्चा करुन, सर्वकष असे वाळू धोरण सरकारने आणून त्‍याची अंमलबजावणी सुरु केली. या धोरणाबाबत अजूनही सर्वांशी संवाद साधून, तज्‍ज्ञांची चर्चा करुन या धोरणात अधिक सुधारणा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. मागील पाच ते सहा वर्षांची आकडेवारी पाहिली असता नवीन वाळू धोरणामुळे राज्याच्या महसूल उत्‍पन्‍नात कुठेही नुकसान झालेले नाही. यामुळे वाळूच्या धोरणामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्‍याचे निर्माण केलेले वातावरण निराधार आल्याचेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
वाळू व्‍यवसायातील गुन्‍हेगारीकरण थांबविण्‍यासाठी शासनाचा प्रयत्न आहे. महसूल आधिकारी, कर्मचा-यांवर होणा-या हल्‍ल्‍यांबाबतही जिल्‍हाधिका-यांना कारवाईचे सर्व अधिकार देण्यात आले असल्‍याचेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
०००
नीलेश तायडे/विसंअ/
अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १५ जुलैपर्यंत मदत करणार – मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील
मुंबई, दि. २८: राज्यात या वर्षात जानेवारी ते मे महिन्यात अवकाळी पाऊस झाला. या अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. पंचनाम्यानुसार २ लाख ९१ हजार ४३३ हेक्टर शेतीतील शेत पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानाची मदत शासन एन.डी.व्ही.आय (सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक) निकषानुसार १५ जुलै २०२४ पर्यंत करणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत आज प्रश्नोत्तराचा तासात दिली.
अवकाळी पाऊस नुकसानाबाबत सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, बाळासाहेब पाटील यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, नुकसानाबाबत मदतीचा ४९५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत प्राप्त झाला आहे. याबाबत ५ फेब्रुवारी २०२४ च्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार प्रस्ताव वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाकडून एन.डी.व्ही.आय चे निकष तपासून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आल्यानंतर मागणीनुसार 15 जुलै 2024 पर्यंत मदत करण्यात येईल. तसेच फळबागांच्या नुकसानाबाबतही मदत देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
०००
निलेश तायडे/विसंअ/
