कलिना संकुलातील विद्यार्थिनी वसतिगृहातील समस्या सोडविण्यासाठी समिती -उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. २८ : मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहात भोजन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या दर्जाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. शासनामार्फत त्या समस्या सोडविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, समस्यांची तीव्रता लक्षात घेता विधान परिषद सभागृहातील सदस्य, विद्यापीठाचे प्रतिनिधी आणि विद्यार्थिनी प्रतिनिधी यांची समिती नेमून प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल आणि उपाययोजनांचा अहवाल तयार करून समस्या सोडविल्या जातील, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य विलास पोतनीस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते. सदस्य सर्वश्री ॲड. अनिल परब, प्रवीण दरेकर, कपिल पाटील, डॉ. मनीषा कायंदे आदींनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कलिना संकुलातील विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहात निकृष्ट दर्जाचे भोजन आणि दूषित पाणी मिळत असल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तेथे आपण भेट देऊन पाहणी केली आहे. त्यानंतर शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे. जल शुद्धीकरण केंद्र बसविण्यात आले आहेत. दर्जेदार भोजन देण्यासाठी चांगला कंत्राटदार नेमला जाणार असून विद्यार्थिंनींकडून त्यांना परवडेल इतकीच रक्कम घेऊन उर्वरित रक्कम सीएसआर फंडातून भागविण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. भोजन आणि पाण्यासह विद्यार्थिनींच्या अन्य समस्या सोडविण्यासाठी समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष भेटीत समस्यांचा आढावा घेतला जाईल आणि त्याबाबत उपाययोजनांचा अहवाल तयार करून सभागृहाला त्याबाबत अवगत केले जाईल, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. मुंबई विद्यापीठाचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या साहाय्याने राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी याबाबत सूचना करताना निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवून कालमर्यादेत त्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. विद्यार्थिनींना त्यांच्या पसंतीचे भोजन मिळावे, तसेच त्यांना त्यांच्या समस्यांबाबत तक्रार करता यावी यासाठी योग्य यंत्रणा निर्माण करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ
औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था सुरू करण्यासाठी बृहत आराखडा – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि.२८ : औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरू करण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.राज्यात जिथे आवश्यकता आहे त्या भागामध्येच औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात येतील, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयांतील हजारो जागा रिक्त असल्याबाबत आणि तालुक्यामध्ये देखील अशी महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.
मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की,औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरू करण्यासाठी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, (पीसीआय) नवी दिल्ली या केंद्रीय स्तरावरील शिखर संस्थेकडून, अनिवार्य निकषांनुसार आवश्यक जागा, यंत्रसामुग्री, शिक्षकीय व शिक्षकेतर पदे हे निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांनाच परवानगी देण्यात येते. राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या एकूण ४५३ संस्था होत्या व त्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ३६,५३० होती. त्यापैकी २४,४८३ जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले होते व १२,०४७ इतक्या जागा रिक्त राहिलेल्या होत्या. राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ५७ पदवी अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्थांना मान्यता मिळालेली आहे.
मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्यात औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशाअभावी मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा राहिल्या. त्यामुळे औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची शिखर संस्था असलेल्या फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया यांना नवीन औषधनिर्माणशास्त्र पदविका व पदवी संस्थांना मान्यता देण्यात येऊ नये तसेच, विद्यमान संस्थांमध्ये सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेमध्ये वाढ व नवीन अभ्यासक्रम सुरु करण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये, असे शासनस्तरावरुन कळविण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ रिट याचिकांवर दिनांक ०२/०५/२०२४ रोजी अंतरिम आदेश दिले व त्यांनी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक १२/०२/२०२४ रोजीच्या पत्रास स्थगिती दिली आहे. त्यास अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आलेली आहेत.
मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या ग्रामीण व शहरी भागातील आवश्यकता लक्षात घेऊन त्याप्रमाणेच नव्याने या संस्था सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात येईल. या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सत्यजीत तांबे, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
००००
संध्या गरवारे/विसंअ
जे. जे. समूह रुग्णालयाच्या इमारत दुरुस्ती कामाचा पूर्ण मोबदला देणार -सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण
मुंबई, दि. २८ : जे. जे. समूह रुग्णालयाच्या आवारातील इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीच्या २०२३ पूर्वीच्या कामांपैकी ९० कामांची देयके देण्यात आली असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार पूर्ण झालेल्या उर्वरित कामांची देयके अदा करण्यात येतील, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
निवासी डॉक्टरांच्या इमारतीच्या कामाबाबत फेब्रुवारी २०२४ मध्ये प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, नाशिक यांना चौकशीस्तव आदेशित करण्यात आले आहे. त्यांचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
सदस्य सुनील शिंदे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, जे. जे. समूह रुग्णालयाच्या आवारात रुग्णालय आणि शासकीय अशा एकूण ९३ इमारती असून ८१ इमारतींना ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. कोरोनाच्या कालावधीत या इमारती २४ तास कार्यरत होत्या. २०२३ पूर्वी या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीची एकूण ८५० विविध कामे करण्यात आली होती. त्यापैकी ९० कामांची देयके देण्यात आली. २०२३ नंतरच्या कामांच्या देयकांचा यात समावेश नाही, असे त्यांनी सांगितले. या कामांमध्ये ३४ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीची देखील चौकशी केली जात असून चौकशीअंती कोणी दोषी आढळल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम डिसेंबरअखेर पूर्ण होणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण
मुंबई, दि.२८ : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, आवश्यकतेनुसार पर्यायी कंत्राटदार नेमण्यात आलेले आहेत. हे काम प्रगतीपथावर आहे. सर्व कामे डिसेंबर २०२४ अखेर पूर्ण करणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याबाबत विधानपरिषदेत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर मंत्री श्री. चव्हाण यांनी उत्तर दिले.
मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, मुंबई -गोवा राष्ट्रीय महामार्गादरम्यान पनवेल ते इंदापूर (किमी ०/०० ते किमी ८४/६००) ही लांबी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्या अखत्यारित आहे. पनवेल ते कासू (किमी ते किमी ४२/३००) या लांबीमधील काम जवळपास पूर्ण झाले असून फक्त सेवा रस्ते व गडब येथील भुयारी मार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे. कासू ते इंदापूर (किमी ४२/३०० ते किमी ८४/६००) या लांबीमधील ७२ टक्के काम पूर्ण झाले असून भुयारी मार्ग, उड्डाणपुलांचे काम प्रगतीपथावर आहे.
इंदापूर ते झाराप (किमी ८४/६०० ते किमी ४५०/१७०) ही लांबी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभागाच्या अखत्यारीत आहे. या लांबीमधील ८५ टक्के काम पूर्ण झालेले असून उर्वरित काम प्रगतीपथावर आहे. इंदापूर ते झाराप या लांबीमध्ये एकूण १० पॅकेजेसच्या कामांसाठी मंजूर असलेल्या एकूण ६१००.४४ कोटी एवढ्या रक्कमेपैकी आजपर्यंत ३५८०.३३ कोटी रुपये एवढा खर्च झालेला आहे. एकूण ३५५.२८ किमी संकल्पित लांबी पैकी २९५.४०२ किमी लांबीचे काम (सुमारे ८५ टक्के) पूर्ण झालेले आहे. महामार्गाचे काम जलद गतीने पूर्ण होण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, असेही मंत्री श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.
०००
संध्या गरवारे/विसंअ
