मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेनंतर सोलापूर जिल्ह्यातील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागणार – मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील
मुंबई, दि. 1 – सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावणीचालकांचा प्रलंबित देयकांबाबतचा सुधारित प्रस्ताव प्राप्त झाला असून मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेनंतर आजच हा प्रश्न निकाली निघेल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य जयंत पाटील यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील 10 तालुक्यातील 299 चारा छावण्यांचा अनुदानाचा प्रश्न 2019-20 पासून प्रलंबित होता. त्यापैकी काही चारा छावण्यांना अनुदानाचे वितरण झाले होते. तर काही छावण्यांचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समर्पित केला होता. सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदानाच्या प्रश्नाबाबत 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी बैठक घेऊन विभागीय आयुक्तांना त्रुटींबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आणि नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार किरकोळ त्रुटींबाबत न्यायाची भूमिका घेऊन तांत्रिक अडचणींवर समाधान काढण्याची सूचना करण्यात आली. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांमार्फत फेरप्रस्ताव प्राप्त झाला असून आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागेल, असे त्यांनी सांगितले. सांगोला, मंगळवेढा याबरोबरच माण, खटाव, पंढरपूर, मोहोळ, फलटण येथील प्रश्न देखील मार्गी लावण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
चारा छावण्यांना अनुदान देताना केंद्राच्या एनडीव्हीआय च्या निकषांनुसार अनुदान द्यावे लागते. यातील निकषांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याबाबत राज्य शासनाच्या वतीने केंद्राकडे विनंती करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सदस्य जयंत पाटील यांनी या प्रश्नी पाठपुरावा केल्यानंतर मंत्री श्री. पाटील यांनी सकारात्मकतेने हा प्रश्न सोडविल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.
00000
राज्यात लवकरच पाच फिरत्या अन्न तपासणी प्रयोगशाळा – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम
मुंबई, दि. 1 : राज्यात सध्या एक फिरती अन्न नमुना तपासणी प्रयोगशाळा सुरू असून त्या धर्तीवर लवकरच पाच प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मालाड येथे ऑनलाईन मागवलेल्या आईस्क्रिममध्ये मानवी बोटाचा तुकडा सापडल्याची घटना घडल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदस्य विलास पोतनीस यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री.आत्राम म्हणाले, जमा केलेल्या अन्न नमुन्यांची तपासणी करण्यासाठी मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे सध्या तीन प्रयोगशाळा आहेत. या प्रयोगशाळा वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. जमा केलेल्या अन्न नमुन्यांची तपासणी तातडीने करण्यासाठी पीपीपी तत्वावर तपासणी प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा देखील प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या 350 पैकी 210 जागा रिक्त आहेत. लोकसेवा आयोगामार्फत 192 जागांसाठी परीक्षा प्रक्रिया झाली असून मुलाखतीनंतर लवकरच त्यांच्या नेमणुका करण्यात येतील. औषध निरीक्षकांच्या 81 जागांसाठी सुद्धा आयोगाकडे मागणी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. अन्न सुरक्षेबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल नियमित आढावा घेण्यात येतो. भेसळ करणाऱ्यांच्या विरोधात अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि पोलीस विभागामार्फत संयुक्तपणे कारवाई केली जाते असे सांगून राज्यात अन्न सुरक्षेबाबत जनजागृतीसाठी ईट राईट उपक्रम राबविला जात असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
मुंबई महानगरपालिकेतील स्वच्छता कंत्राटाची निविदा तत्काळ स्थगित करणार – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 1 : मुंबई शहरातील झोपडपट्टीतील स्वच्छतेसाठी नव्या कंपन्यांना काढण्यात येणाऱ्या निविदा तातडीने स्थगित करण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषद सांगितले.
सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देतांना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, सद्यःस्थितीत स्वच्छतेची कामे बेरोजगार संस्था, सेवा, दिव्यांग, महिला संस्था व महिला बचत गटाकडून करण्यात येत असून महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फतही झोपडपट्टयांमधून घराघरातून कचरा जमा केला जात आहे. या परिसरातील जागा, ड्रेनेज व शौचालय, स्वच्छतागृह, जाळी साफसफाई अशी कामे या विभागामार्फत करण्यात येतात.
या स्वच्छतेसाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आल्यास बेरोजगार, सेवा, दिव्यांग व महिला आणि महिला बचत गट अशा सुमारे २ ते अडीच हजार संस्था बंद पडून सुमारे ७५ हजार कामगारांमध्ये बेरोजगारी होणार अशी शंका उपस्थित केल्याने निविदा स्थगित करण्यात येणार असून सध्या सुरू असलेल्या पद्धतीने काम सुरू राहणार असलेल्याचेही श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य राजहंस सिंह, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला
0000
नागपूर महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत, अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना वारसा हक्क सोडून सर्व लाभ
मुंबई, दि. १ : नागपूर महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना वारसा हक्क सोडून, लाड-पागे समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, इतर सर्व लाभ देण्यात येत असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी नागपूर महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांविषयी उपस्थिती केलेल्या लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, राज्य शासनाद्वारे दि. २० सप्टेंबर २०१९ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये नागपूर महानगरपालिकेतील ४४०७ ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून समावेशन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार नागपूर महानगरपालिकेच्या विविध विभागात कार्यरत ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली आहे, अशा एकूण ३८०५ पात्र ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर सद्यस्थितीत समावून घेण्यात आले आहे. उर्वरित ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांना पात्र झाल्यानंतर अधिसंख्य पदावर सामावून घेण्याची प्रक्रिया महानगरपालिकेद्वारे करण्यात येत आहे.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, नागपूर महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या लाभात वेतन भत्ते, आठवडा सुट्टी, वैद्यकीय रजा, वैद्यकीय सुविधा, निवासस्थान व सेवानिवृती वेतन योजना इत्यादींचा समावेश आहे. अधिसंख्य पदावर कार्यरत सफाई कर्मचाऱ्यांना लागू असणारे परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना, कुटुंब निवृत्तिवेतन, मृत्यु उपदान, रुग्णता निवृत्तिवेतन, सेवानिवृत्ति उपदान इ. लाभ अनुज्ञेय आहेत, तसेच रजेचे रोखीकरण, गटविमा योजना इ. लाभ अनुज्ञेय आहेत.
शासन निर्णय दि. २० सप्टेंबर २०१९ नुसार केवळ कार्यरत ऐवजदार कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण झाली असल्याने, ही अधिसंख्य पदे, कोणत्याही कारणास्तव रिक्त झाल्यास ती त्या दिनांकापासून आपोआप व्यपगत होत असल्याने, ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसदारांना नियुक्ती देण्यासाठी कोणतेही अधिसंख्य पद निर्माण करण्यात येणार नाही अथवा व्यपगत झालेले पद पुनर्जिवित करता येत नाही. यामुळे ज्या ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर समावून घेण्यात आले आहे, त्यांच्या वारसांना नियुक्ती देणे शक्य होत नाही. या अटीशिवाय लाड – पागे समितीच्या इतर सर्व शिफारशी व लाभ पात्र ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेद्वारे देण्यात येतात असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भाई जगताप, विजय गिरकर, प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला.
0000
सातारा जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्र वाढवण्यासाठी शासन सकारात्मक – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १ : सातारा जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्र वाढवून सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सातारा जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्राविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना ते बोलत होते.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात आयटी सेक्टर किंवा एमआयडीसीचा विस्तार व्हावा यासाठी शासन सकारात्मक विचार करीत आहे. सातारा एमआयडीसीमध्ये महाराष्ट्र स्कूटर ही कंपनी अनेक वर्षापासून बंद आहे ही जागा शासनाकडे घेण्यासाठी कायदेशीर बाबींचा विचार करून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. सातारा जिल्ह्यातील युवक रोजगारासाठी बाहेर जावू नये यासाठी विविध उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
