विधानसभा लक्षवेधी

पाण्याची गळती रोखून पुणे शहराला पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 3 : पुणे शहराचा व्याप वाढता असून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात नवीन गावांचा समावेश होत आहे. पुणे शहर शैक्षणिक, औद्योगिक हब आहे. पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या, गावांची संख्या लक्षात घेऊन शासन पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्याकरीता नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी काम करीत आहे. पुणे शहराला कुठल्याही परिस्थितीत पाणी कमी पडू दिले जाणार नाही. पुण्यातील पाणी वितरण समान करण्यासाठी ‘समान पाणी वाटप योजने’चे काम सुरू असून ही योजना पूर्ण करण्यावर शासनाचा भर आहे. पाण्याची होणारी गळती रोखून पुणे शहराला पर्याप्त पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

पुणे शहरातील पाणीपुरवठ्याबाबत सदस्य रवींद्र धंगेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पुणे शहराची भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता खडकवासला ते फुरसुंगी बोगदा करण्यात येत आहे. यामधून 2 टीएमसी अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे. खडकवासला कालवा नूतनीकरणातून 1.25 टीएमसी, जुना मुठा कालवा अशा सर्व उपाययोजनांमधून 5 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच नदी सुधार योजनेंतर्गत एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लँट)ची कामे करण्यात येत आहेत. यामधून पाण्याचा पुनर्वापर करण्यात येईल. एसटीपीच्या 50 किलोमीटर परिसरात असलेल्या उद्योगांना पुनर्वापर केलेले पाणी घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. विकासकांनी रहिवासी संकुले तयार केल्यानंतर महानगरपालिकेचा पाणीपुरवठा सुरू होत नाही, तोपर्यंत पाणीपुरवठा न करणाऱ्या विकासकांना पाणीपुरवठा त्यांच्या खर्चाने करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. पुणे शहर व इंदापूर पाणी वाटपाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. कात्रजच्या समोर सावंतवाडी भागातील लघु प्रकल्पातून अर्धा टीएमसी पाणी पुणे शहराला उपलब्ध होऊ शकेल, अशा लघु प्रकल्पाबाबत जलसंपदा विभागामार्फत पडताळणी करण्यात येईल. 

पुणे शहराची 72 लाख लोकसंख्या नवीन 23 गावांसह गृहीत धरण्यात आली आहे. या लोकसंख्येला पुणे शहरासाठी पाण्याची तरतूद 11.7 टीएमसी असून मंजूर पाणी 14.61 टीएमसी आहे. जवळपास 3 टीएमसी पाण्याची तरतूद अधिक आहे. मात्र वापर हा 20.87 टीएमसी आहे. तरतूद केलेल्या पाण्यापेक्षा पुणे शहरात पाण्याचा वापर हा दुप्पट आहे. यावरून पाण्याची गळती मोठ्या प्रमाणावर आहे. समान पाणी वाटप योजनेच्या माध्यमातून गळती होणाऱ्या 40 टक्के पाण्याची बचत करण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेचे 40 टक्के झोनमधील काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे पाण्याची गळती 40 टक्क्यावरून 20 टक्क्यावर येणार आहे. या बचतीतून 20 टीएमसी वापराचे पाण्यातील 4 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, नवीन बांधकाम करत असताना रेन हार्वेस्टिंग केले पाहिजे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग धोरणाबाबत पुणे महानगरपालिकेला पाहणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील. घर खरेदी करत असताना विकासकाकडून घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाणी व्यवस्थापन याबाबत स्पष्ट उल्लेख असणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत नगर विकास विभाग व ‘रेरा’ (रिअल इस्टेट रेग्युलेरटरी ऑथोरिटी) च्या माध्यमातून विकासकांना घर खरेदी व्यवहारातील करारामध्ये याबाबतच्या सूचना देण्यात येतील.

या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य माधुरी मिसाळ, जयंत पाटील, अशोक पवार, चेतन तुपे,  दत्तात्रय भरणे, सिद्धार्थ शिरोळे, भीमराव तापकीर, महेश लांडगे, अनिल देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

शेती पिकांचे नुकसान व वन्यप्राणी हल्ल्याबाबत तत्काळ कार्यवाहीच्या सूचना – वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार  

मुंबई, दि. 3 : वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे होणारे नुकसान आणि वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत किंवा जखमींना शासनाकडून नुकसान भरपाई 6 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. वन्यप्राणी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख रुपये मदत दिली जात आहे. वनांचे संरक्षण, पर्यावरणाचे संरक्षण करणाऱ्या गावाच्या, गावकऱ्यांच्या पाठिशी शासन असेल, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य रणधीर सावरकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य अतुल बेनके, आशिष जयस्वाल, विश्वजित कदम, संदीप क्षीरसागर यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, रानडुक्कर व रोहींना मारण्याची अनुमती शासनाने दिलेली आहे. वनविभागाशी संबंधित समस्या, अडचणी यावर वनविभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये समन्वय असावा यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण व्हावे यासाठी वनविभागाने कुंपण करण्याची योजना केली आहे. या योजनेअंतर्गत 28 हजार 499 लाभार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. वनवृत्ताच्या आसपास, बफर झोनच्या जवळील गावांना कुंपण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 15 हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येत आहेत. एक लाख लाभार्थी या योजनेसाठी अपेक्षित आहेत. वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान झाले त्यांना 30 दिवसांत नुकसान भरपाई देण्याचा कायदा केला असून संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे.

बिबट्या व वाघांची वाढती संख्या हा विषय गंभीर आहे. नसबंदी संदर्भातील प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. वन विभागाने बिबट पकडण्यासाठी पिंजऱ्यांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. यासोबतच याविषयीचे कार्यवाहीचे उपवनसंरक्षक (डिसीएफ) यांच्याकडे देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जुन्नर क्षेत्रात बिबट सफारी घेतली असून बिबट्याच्या प्रश्नाबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल. पर्यावरण, वनांचे रक्षण करणारे गाव, गावकरी यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार अनुकूल आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्यासंदर्भात देखील सरकार अनुकूल असून याविषयी प्रस्ताव तयार करण्याचा विचार आहे, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

शैलजा पाटील/विसंअ/

000

पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांचे हित जपण्याचीच राज्य शासनाची भूमिका – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 3 : राज्याच्या सागरी हद्दीत अनधिकृतपणे मासेमारी करण्याच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्रीय तटरक्षक दल, पोलिस विभाग आणि मत्स्य व्यवसाय विभाग यांची उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांचे स्तरावर एकत्रित बैठक घेतली जाईल. पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांचे हित जपण्याचीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. पर्ससीन नेट आणि एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांना आर्थिक दंडासोबत शिक्षेची तरतूद करता येईल का, याचाही विचार निश्चितपणे करु. याबाबत संबंधित लोकप्रतिनिधींसोबतही लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी सभागृहात या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. यासंदर्भात सदस्य वैभव नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पर्ससीन नेटद्वारे होणारी मासेमारी नियमन करण्याकरिता, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमाद्वारे राज्यातील ४७६ पर्ससीनधारक यांची संख्या कमी करून २६२ व टप्प्याटप्याने १८२ पर्यंत आणावे तसेच परवाना नोंदणी नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत राज्यात विधीग्राह्य पर्ससीन परवाना असलेल्या नौकांची संख्या शून्य इतकी आहे. पर्ससीन नेटमार्फत बेकायदेशीररित्या होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी नियमितपणे गस्त घालण्यात येते. नोव्हेंबर २०२१ ते जून २०२४ एकूण ४२ पर्ससीन नौकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे तसेच १२ अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. अनधिकृत एलईडी मासेमारीवर कारवाई केली असून  नोव्हेंबर २०२१ ते  जून २०२४ एकूण २० नौकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११ नौका परप्रांतीय आहेत तर ९ स्थानिक नौका आहेत. ४ नौकांचे परवाने निलंबित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पर्ससीन नेटद्वारे आणि एलईडी द्‌वारे होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी पोलिसांकडून अधिक सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल. मत्स्य व्यवसाय विभागातील अपुरी कर्मचारी संख्या लक्षात घेता स्थानिक पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या कुटुंबियांची मदत घेण्याबाबत आणि  अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांकडून वसूल केलेल्या दंडातून काही रक्कम त्यांना देता येईल का, याचा विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या हद्दीत बाहेरील राज्यातून बोटी मासेमारीसाठी येतात. अशी घुसखोरी करणाऱ्या अतिवेगवान परप्रांतीय मासेमारी नौकांवर कठोर कारवाई करण्याकरिता तसेच रात्री – अपरात्री तटरक्षक दलाचे सहकार्य व आवश्यक उपाययोजना बाबतचे धोरण केंद्र शासन स्तरावरून ठरवावे, यासाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना विनंती करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

पर्ससीन, एलईडी व हायस्पीड नौकांवर कारवाई करण्यासाठी सागरी गस्तीकरिता हायस्पीड नौका राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली.

यावेळी सदस्य महेश बालदी, नितेश राणे, जयंत पाटील, मंदा म्हात्रे, योगेश कदम, मनीषा चौधरी, राजेंद्र राऊत, बाळासाहेब पाटील आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

नवी मुंबई महानगरपालिकेला भुखंडाच्या स्वायत्त अधिकाराबाबत अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 3 : नवी मुंबई महानगरपालिकेला सिडकोकडून देण्यात आलेल्या भुखंडाबाबत महापालिकेचे स्वायत्त अधिकार तसेच ठेवण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात येतील अशी माहिती, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य गणेश नाईक यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नवी मुंबईतील या प्रश्नाच्या अनुषंगाने यापूर्वी मुख्यमंत्री तसेच विभागाच्या प्रधान सचिव यांनीही बैठका घेतल्या आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडकोने लिलावद्वारे विक्री आणि वितरित केलेल्या भूखंडावर आरक्षणे न दर्शवण्याबाबत नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी संबंधित यंत्रणांची बैठक घेण्यात आली होती. याबाबत प्रलंबित असणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांचा विचार करून याबाबत कार्यवाही करावी. याबाबत, स्थानिक लोकप्रतिनिधी श्री. नाईक यांच्यासह विधिमंडळ अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

दीपक चव्हाण/विसंअ/

000

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ३ : नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा केला आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

राज्यात लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना  सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी मांडली होती.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, या कायद्याअंतर्गत 662 सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. हा कायदा लागू झाल्यापासून आतापर्यंत 16 कोटी 42 लाख 47 हजार पेक्षा अधिक ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले होते. 15 कोटी 53 लाख 29 हजार पेक्षा अधिक अर्जावर कार्यवाही केली आहे. जवळपास 94.57 टक्के हे प्रमाण आहे. या कायद्याने नागरिकांना  पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. सर्व विभागांनी वेळेत नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करुन देत या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत लवकरच  बैठक घेण्यात येईल.

नागरिकांना  कालबद्ध सेवा मिळण्यासाठी आणि शासनाची प्रतिमा अधिक उंचाविण्यासाठी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रचार प्रसिद्धीच्या माध्यमातून  जनजागृती करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी  सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू, अतुल भातखळकर यांनी सहभाग घेतला होता.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ