कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई, दि. ५ : कांदळवने ही फ्लेमिंगोंचे (रोहित पक्षी) अधिवास आहेत. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील फ्लेमिंगोंचे हे अधिवास संरक्षित करण्यासाठी तसेच आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी वन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. या समितीने दोन महिन्यांत याबाबतचा अहवाल सादर करण्याबाबत निर्देश दिले जातील, अशी माहिती वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य चेतन तुपे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई येथे फ्लेमिंगोंचा अधिवास चांगला आहे. इराण, मध्य आशिया आदी ठिकाणांहून फ्लेमिंगो हजारो किलोमीटरचा प्रवास करुन या भागात येतात. येथील कांदळवने ही त्यांची अधिवास क्षेत्रे आहेत. कांदळवन हे फ्लेमिंगोंचे सुरक्षा कवच असल्याने ते जपले पाहिजे. त्यामुळे या क्षेत्राचे नुकसान करणाऱ्यांना आर्थिक दंडासोबतच शिक्षेची तरतूद करता येईल का, याचा विचार केला जाईल, अशी माहितीही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील हा अधिवास अधिक संरक्षित करण्यासाठी राज्याचे वन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात येणाऱ्या समितीत बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे अध्यक्ष, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, सिडको, महानगरपालिकेचे अधिकारी, नगरविकास विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
कांदळवने जपण्यासाठी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मॅपिंग करत आहेत. त्यामुळे महसूल विभागाकडे असणारी ही जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती केंद्र शासनाकडे करणार असल्याचे मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
दरम्यान, नेरुळ सीवूडस (नवी मुंबई) येथील डीपीएस तलावाजवळ सहा फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा झालेल्या मृत्यूबाबत चौकशी करण्यात आली. त्यांचे शवविच्छेदन केले असता चार पक्ष्यांचा मृत्यू हा श्वसनक्रिया थांबल्याने झाल्याचे कारण समोर आहे. इतर दोन पक्ष्यांचे मृतदेह भग्नावस्थेत असल्याने त्याचे कारण समजू शकले नाही. अर्थात, तेथील स्थळ पाहणीनंतर अधिकाऱ्यांच्या पथकाने त्या तलावाशेजारील रस्त्यांवर असलेले एलईडी दिवे बदलून तिथे लो प्रेशर सोडियम दिवे अथवा पिवळ्या रंगांचे एलईडी दिवे बसविण्याची शिफारस केल्याची माहितीही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.
यावेळी आशिष शेलार, संजय केळकर, जयंत पाटील यांनीही विविध मुद्दे उपस्थित केले.
०००
दीपक चव्हाण/विसंअ
प्रकल्पग्रस्तांना अनियमितरित्या जमीन वाटपबाबत उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी – मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील
मुंबई, दि. 5 : शासनाने ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ हा कायदा पारित केला आहे. याच कायद्यानुसार सध्या प्रकल्पग्रस्तांचे आधी पुनर्वसन करण्यात येत आहे. मात्र कायदा येण्यापूर्वी राज्यात काही प्रकल्प झाले आहेत. या प्रकल्पांबाबत जमीन अधिग्रहीत केलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, सातारा जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांना अन्य ठिकाणी शासकीय जमिनी देण्यात आल्या आहेत. ज्यांची प्रकल्पात जमीन नाही अशा अनियमितरित्या पर्यायी शासकीय जमिनींचे वाटप केल्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य समाधान अवताडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब पाटील, यशोमती ठाकूर, दिलीप मोहिते – पाटील, महेश शिंदे यांनी उपप्रश्न विचारले.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटपाबाबत अनियमितता झाली असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून त्यानंतर कार्यवाही करण्यात येईल. प्रकल्पात भोगवटादार 1 ची जमीन गेली असल्यास प्रकल्पग्रस्तास भोगवटादार 1 ची जमीनच देण्याचा शासनाचा नियम आहे.
शासनाने अधिग्रहीत केलेली जमीन प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येते. ही जमीन ज्या ठिकाणी आहे, तिथेच देण्यात येते. कोयना प्रकल्पाबाबत अनियमितपणे जमीन वाटपाबाबत कार्यवाही करण्यासाठी सातारा जिल्हाधिकारी यांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. वर्ग 2 आणि वर्ग 3 च्या जमीनीबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांची दुबार जमीन घेतली गेली असल्यास चौकशी करून त्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. पात्र प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
००००
नीलेश तायडे/विसंअ/
राज्यात नव्याने १० हजार गावांमध्ये हवामान केंद्राची उभारणी करणार – कृषिमंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई, दि. 5 : राज्यात सध्या महसूल मंडळ स्तरावर हवामान केंद्र कार्यरत आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून हवामानविषयक माहिती, अंदाज घेण्यात येतो. महसूल मंडळ स्तरावरून ही केंद्र आता गावपातळीपर्यंत नेण्यात येणार आहेत. 10 हजार गावांमध्ये मदत व पुनर्वसन विभाग, कृषी व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत दिली.
यासंदर्भात सदस्य संजय सावकारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत पृथ्वीराज चव्हाण, भास्कर जाधव, राजेश टोपे यांनी भाग घेतला.
मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, पीक विमा कायद्यानुसार कंपनीला विमा मंजूर झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत परतावा शेतकऱ्यांना द्यावा लागतो. या मुदतीत नुकसानीचा परतावा दिला नाही, तर व्याजासह कंपनीला ही रक्कम देण्याचे बंधन आहे. जळगांव जिल्ह्यात आंबिया बहार 2022-23 मध्ये पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांपैकी 66 हजार 988 अर्ज नुकसान भरपाईस पात्र ठरले आहे. सन 2022-23 मध्ये पीक विम्यापोटी 593 कोटीचे वितरण झाले आहे. अशाप्रकारे आंबिया बहारात 2022-23 मध्ये राज्यात शेतकऱ्यांकडून 821 कोटी रूपये विम्याचा हप्ता भरण्यात आला होता. सबंधित वर्षात नुकसान भरपाईपोटी एक हजार 23 कोटी रूपये शेतकऱ्यांना मिळाले आहे. जळगांव जिल्ह्यात या शेतकऱ्यांनी 821 कोटींपैकी 375 कोटींचा विमा हप्ता भरला आहे. तर जळगाव जिल्ह्यात सदर वर्षात शेतकऱ्यांना 594 कोटी रूपयांचा परतावा मिळाला आहे.
जळगांव जिल्ह्यातील आंबिया बहर 2022 -23 मध्ये 6 हजार 686 विमा न मिळालेल्या अर्जांची जिल्हाधिकारी, जळगांव यांनी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्र, नागपूर यांच्याकडून पुनर्तपासणी करण्यात आली आहे. राज्यात एक रुपया पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मागील 3200 कोटी व आताचे 4 हजार कोटी असे 7200 कोटी रूपये देण्यात आले आहे. हे अंतिम नसून 8 हजार कोटीपर्यंत मदत मिळणार आहे. पीक विमा कंपनीने परतावा दिला नसल्यास चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल. कोकणात ढगाळ वातावरणामुळे आंबा फळपीकाचे नुकसान होते. या नुकसानीपोटी विमा मिळण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असेही कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
००००
नीलेश तायडे/विसंअ/
