आदिवासी जमिनींच्या अवैध हस्तांतरण प्रकरणी चौकशी समिती – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुबंई, दि. ९ : आदिवासी बांधवांच्या तसेच इनामी जमिनींचे बेकायदेशीरित्या हस्तांतरण प्रकरणांची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच मुंबई, नागपूर या भागातील जमिनी हस्तांतरण प्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करुन महिनाभरात अहवाल घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मौजे नवपाडा (ता. नवापूर, जि. नंदुरबार) येथील आदिवासी व्यक्तीची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीच्या नावे केल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.विखे पाटील बोलत होते.
मौजे नवापाडा येथील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तीच्या नावे असेलेली जमीन हस्तांतरण प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासून येत्या १५ दिवसांत त्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले, तसेच आदिवासींच्या जमिनी तसेच इनाम म्हणून दिलेल्या जमिनी संबंधिताच्या परवानगी शिवाय बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करणे, भूखंड माफियांच्या माध्यमातून त्यांना भूमिहीन करण्याच्या प्रकरणांची गंभीरतेने नोंद घेत दोषींवर कारवाई केली जाईल. यासंदर्भात मुंबई तसेच नागपूर विभागातील प्रकरणांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करुन यासंदर्भात सर्व तपशील तपासण्याचे निर्देश दिले जातील. समितीकडून महिनाभरात चौकशी अहवाल घेतला जाईल. त्या अहवालानुसार संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच विभागीय आयुक्तांना यासंदर्भात आपल्या विभागातील प्रकरणांची तपासणी करुन चौकशीचे निर्देश दिले जातील, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीर हस्तांतरण प्रक्रिया थांबवून त्यांच्या जमिनी परत त्यांना मिळवून द्याव्या, त्यातून आदिवासींना समाधान मिळेल.यासाठी आदिवासी जिल्ह्यात समाधान शिबिरांचे आयोजन निश्चितचं सहाय्यक ठरेल, अशीही सूचना त्यांनी यावेळी केली.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, अभिजित वंजारी यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.
0000
वंदना थोरत/विसंअ/
पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना ही राज्याच्या हिताची – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि. ९ : पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या पुनर्रचनेचा निर्णय हा राज्याच्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला आहे. यामध्ये कोणाच्या काही शंका असल्यास त्या दूर केल्या जातील, असे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य डॉ.मनीषा कायंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले की, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना ही राज्याच्या हिताची आहे, यामध्ये ज्या संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे त्यांचे मुद्दे देखील मंत्रिमंडळासमोर मांडून त्याला मान्यतेसाठी सादर केले जातील. पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या पुनर्रचनेमुळे विभागाचे सक्षमीकरण होवून नवीन पदे निर्माण होतील. यातील लाभधारकांना काही शंका आहेत त्यांच्याशी चर्चा करून व्यापक व सर्वांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येईल.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, सतेज पाटील, सुरेश लाड यांनी सहभाग घेतला.
०००
संध्या गरवारे/विसंअ/
000
दुष्काळग्रस्तांना निधी वेळेत वाटप करणार – मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील
मुंबई, दि. ९ : दुष्काळग्रस्तांना मंजूर केलेला निधी वाटप करण्यासाठी शासन कार्यवाही करत आहे. दुष्काळग्रस्तांना जी मदत शासनाने जाहीर केली आहे त्या शेतकऱ्यांना हा निधी वेळेत वाटप करणार असल्याचे विधानपरिषदेत मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.
यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्तांना मदत वाटप करण्यासाठी शासनाला आवश्यकता भासल्यास मुदत वाढवली जाईल. आतापर्यंत मदत व पुनर्वसन विभागाकडून ईकेवायसीची मोहीम लवकरात लवकर करण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यासाठी दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत त्या भागातील विद्यार्थ्यांना तसेच दुष्काळग्रस्तांना वेळेत मदत केली जाईल. एन.डी.व्ही.आय. (सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक) निकषानुसार हे ४० तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले होते. जिरायत, बागायती पिकांसाठी तीन हेक्टरच्या मर्यादेत शासन मदत करत आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदतीच्या निकषापेक्षा जास्त मदत दिली जात आहे, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विराधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील, विधानपरिषद सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
०००
