राज्यातील मोठ्या शहरांमधील शासकीय रुग्णालयांतील सोयी – सुविधांचा आढावा घेणार – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १० : नगर विकास विभागाअंतर्गत मोठ्या शहरांमध्ये महानगरपालिकेच्या माध्यमातून रूग्णालये कार्यान्वित आहेत. रुग्णालयातील जनरेटरची व्यवस्था, विविध आजारांचे निदान करणारी तपासणी यंत्रणा आदींबाबत मोठ्या शहरांमध्ये असलेल्या शासकीय रूग्णालयांचा आढावा घेण्यात येईल. या आढाव्यामध्ये त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
भांडूप येथील सुषमा स्वराज प्रसुतिगृहाच्या प्रकरणाबाबत सदस्य रमेश कोरगांवकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सुचनेच्या चर्चेत सदस्य श्री. रोहित पवार यांनीही भाग घेतला.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित भांडूप (पश्चिम) येथे सावित्रीबाई फुले उपनगरीय प्रसुतिगृहाची जानेवारी 2024 पासून दुरूस्ती करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रसुतीगृहात नोंदणी केलेल्या रूग्णांना जवळील सुषमा स्वराज प्रसुतीगृहात आवश्यक सेवा देण्यात येत आहे. या रूग्णालयात झालेल्या माता व बाल मृत्यूप्रकरणी नविन समिती स्थापन करून याबाबत चौकशी अहवाल मागविण्यात येईल. या अहवालानंतर उचित कार्यवाही करण्यात येईल. या प्रकरणात दुय्यम अभियंता, सहायक अभियंता यांची विभागीय चौकशी करण्यात येत असून तर स्त्रीरोगतज्ज्ञ यांचे कंत्राटाचे नुतनीकरण करण्यात आले नाही. या रूग्णालयातच नवजात बालकांच्या उपचारासाठी असलेल्या 20 खाटा ठेवण्यात येतील. तसेच काम पूर्ण करून सावित्रीबाई फुले उपनगरीय प्रसुतिगृह सुरू करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
०००
निलेश तायडे/विसंअ/
तळेगांव दाभाडे येथील मुख्याधिकारी यांच्या कारकिर्दीतील कारभाराच्या चौकशीसाठी समिती – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १०: पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात तळेगांव दाभाडे नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्या विरोधातील तक्रारीनुसार त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. संबंधित मुख्याधिकारी यांच्या कारकिर्दीतील सर्व कारभाराची चौकशी करण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा व भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधी सुचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभेत याबाबत सदस्य सुनील शेळके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सुचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य मनीषा चौधरी यांनीही भाग घेतला.
मंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले की, मुख्याधिकारी यांच्या तक्रारींबाबत उपविभागीय अधिकारी, मावळ यांच्यामार्फत चौकशी अहवाल प्राप्त झाला आहे. तसेच संबंधित मुख्याधिकारी यांनी 1 जून 2024 रोजी मद्य प्राशन करून वाहन चालवित अपघात केल्याप्रकरणी तळेगांव दाभाडे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
०००
निलेश तायडे/विसंअ/
पूरग्रस्त वसाहतीमधील बांधकामासाठी धोरण तयार करण्यासाठी समिती – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १० : पूरग्रस्त वसाहतींमध्ये बांधकामासाठी धोरण नसल्याने हे धोरण तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, पुणे महानगरपालिका हद्दीमधील पेठ शिवाजीनगर भागातील गोखलेनगर परिसरामध्ये पानशेत व खडकवासला पूरग्रस्तांसाठी मिळकती दिलेल्या आहेत. याबाबत पुणे महानगरपालिकेमार्फत एसआय सर्व्हे करण्यात आला असून या सर्व्हेमध्ये पुणे गृहनिर्माण महामंडळामार्फत वितरित केलेल्या मूळ बांधकामापेक्षा वाढीव बांधकामे आढळून आलेली आहेत. या परिसरातील इमारतींना मिळकत करावर लावण्यात आलेला कर धोरण ठरत नाही, तोपर्यंत निवासी बांधकामांना पूर्वीप्रमाणेच कर आकारण्यात येईल, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
अचलपूर आणि चांदूर बाजार नगरपरिषदेअंतर्गत घरकुल वाटपातील दिरंगाईबाबत मंत्रालयीन स्तरावर चौकशी –मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १० : अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर आणि चांदूर बाजार नगरपरिषदेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल वाटपातील दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या घरकुल वाटपातील दिरंगाईबाबत मंत्रालयीन स्तरावर चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य सुलभा खोडके यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अचलपूर नगरपरिषदेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये घरकुलासाठी ६,०६६ अर्जापैकी १,७३८ अर्ज मंजूर करण्यात आले असून ५०८ लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे, तर ७० प्रस्तावांबाबत तांत्रिक कारणांमुळे अहवाल तयार करण्यात आलेला नाही. ११२ लाभार्थ्यांनी मागणी केलेली घरकुलांची जागा नदी पात्रात असल्याने तसेच ६३८ लाभार्थ्यांनी अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. चांदूर बाजार नगरपरिषदेतील प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये घरकुलासाठी एकूण ६०७ अर्जापैकी ४१५ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून १९२ घरकुलांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
अचलपूर येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरिता ९८६ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीस सादर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ३६० लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडून तपासण्यात आले. तसेच ४०२ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे मंजुरीकरीता सादर केले असता शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे पुढील निर्णयापर्यंत नियमित करण्यात येऊ नये असे निर्देश दिले आहेत.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
दिव्यांग उपक्रमांच्या अनुदानबाबतचे धोरण मंजूर – मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दि. १० : मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून राज्यातील कायमस्वरूपी विनाअनुदानित, दिव्यांगांच्या विनाअनुदानित विशेष शाळा, संलग्न वसतिगृहे, कार्यशाळा व अनाथ, मतिमंदांची बालगृहे यांना अनुदान मंजुरीबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे, अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.
याबाबत सदस्य ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू यांनी भाग घेतला.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत दिव्यांगांचे विविध उपक्रम चालविले जातात. सद्य:स्थितीत राज्यात 932 अनुदानित उपक्रम सुरू असून त्यामध्ये 46 हजार 466 विद्यार्थी लाभ घेत आहेत. विविध शासन निर्णयांनुसार या उपक्रमांमध्ये 2464 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मागील काळात शासनाने विशेष बाब म्हणून 17 दिव्यांगांच्या शाळांना पदमान्यता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मात्र 17 पैकी 4 शाळांना पदमान्यता देण्यात आली. उर्वरित 13 शाळांना पदमान्यता देण्यात आली नाही. याबाबत चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. या शाळांमध्ये 10 दिवसांच्या आत पदमान्यता मंजुरी देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
दिव्यांगांच्या विविध उपक्रमांबाबत अनुदानाबाबत शासनाने धोरण ठरविले आहे. दिव्यांगासंबंधित काही उपक्रमांना धोरण लागू पडत नसल्यास अशा उपक्रमांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
००००
नीलेश तायडे/विसंअ/
सातपूर व अंबड वसाहतीमधील भूखंड विभाजनाची उच्चस्तरीय चौकशी – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १०: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत नाशिक शहर परिसरात सातपूर व अंबड औद्योगिक क्षेत्र आहेत. औद्योगिक वसाहतीमध्ये 10 ते 15 वर्षे भूखंड उपयोगाविना पडून असल्यास ते भूखंड परत घेण्याचा शासनाचा नियम आहे. सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंडांचे विभाजन (सबडिव्हिजन) करण्यात आल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सदस्य सीमा हिरे, सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार यांनी भाग घेतला.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सातपूर औद्योगिक वसाहतीमध्ये भूखंडाचे विभाजन करणाऱ्या विकासकांची व संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्यात येईल. महामंडळामध्ये क्षेत्रीय अधिकारी महसूल विभागाकडून येतात. संबंधित अधिकारी महसूल विभागाचे असल्यामुळे या विभागाला चौकशी करण्याचे कळविण्यात येईल. चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
०००
नीलेश तायडे/विसंअ/
पुणे रिंग रोड व विरार – अलिबाग मार्गिकेसाठी भूसंपादनासह निविदा प्रक्रिया राबविण्यास विशेष प्रकल्प म्हणून परवानगी – मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. १०: पुणे रिंग रोड व विरार – अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी भूसंपादन करण्यात येत आहे. हे दोन्ही प्रकल्प राज्याच्या पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये भर घालणारे आहेत. या प्रकल्पांच्या भूसंपादन सोबतच निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी विशेष प्रकल्प म्हणून परवानगी घेण्यात आली आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. याबाबत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका ९८.५०० किलोमीटर लांबीची असून यासाठी ११३० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. ही मार्गिका पालघर, ठाणे, रायगड या तीन जिल्ह्यांतील सात तालुक्यांमधून जाते. तसेच वसई, भिवंडी, कल्याण, उरण, पनवेल व तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील प्रकल्पांना दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करून देणारी आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी ९० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कार्यादेश देण्यात येणार नाहीत, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, दि.२९ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनेनुसार प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन १०० टक्के क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात नसताना निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असल्याने, महामंडळाकडील २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये पूर्व परवानगी मागण्यात आलेली होती. त्यास महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास निविदा मागविण्यासाठी विशेष बाब परवानगी देण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या निविदा उघडण्यात आल्या असून त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही सुरू आहे. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प आणि पुणे रिंग रोड कामाचे 70 टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कंत्राटदारास स्वीकृती पत्र तसेच 90 टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय संबंधित कंत्राटारास कार्यारंभ आदेश देण्यात येणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
