सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या वसतिगृहांचे संरचनात्मकपरीक्षण सहा महिन्यांत करणार – मंत्री गुलाबराव पाटील
मुबंई, दि. १०: राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या सर्व वसतिगृहांचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चर्ल ऑडिट) येत्या ६ महिन्यांच्या आत पूर्ण करुन त्यानंतर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या मराठवाड्यातील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.
मराठवाडा विभागात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत ५१ वसतिगृह येतात. त्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील किलेअर्क येथील शासकीय वसतिगृह इमारतींची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पाहणी करण्यात आली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी २ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या सर्व वसतिगृहांचे परीक्षण येत्या ६ महिन्यांत करण्यात येईल. सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांच्या देखरेखीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागात स्वतंत्र कक्ष कार्यरत केल्यास तत्परतेने वसतिगृहांची दुरस्ती, देखरेख संदर्भातील कामे करता येतील यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करणार असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चैत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य वजाहत मिर्जा, अमोल मिटकरी, गोपीचंद पडळकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
०००
वंदना थोरात/विसंअ/
‘बार्टी’च्या माध्यमातून अधिछात्रवृत्ती अदा करण्याची कार्यवाही सुरू- मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दि. १० : राज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) एमपीएससी, यूपीएससी, आयबीपीएस, रेल्वे, एलआयसी, पोलीस भरती, सैन्यदल यांच्या पूर्व परीक्षांच्या प्रशिक्षणाचे काम केले जाते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती 2021 अंतर्गत एकूण 861 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात येत असून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अधिछात्रवृत्ती रक्कम अदा करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत अभिजित वंजारी, ज.मो.अभ्यंकर, भाई जगताप आदींनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, बार्टीसाठी 2021-22 मध्ये अर्थसंकल्पात 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 255 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. 2022-23 मध्ये 245 कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी 245 कोटी वितरीत करण्यात आले. तर 2023-24 मध्ये 350 कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यातील 350 कोटी रुपये वितरीत करण्यात येऊन 326 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. चालू वर्षी 2024-25 मध्ये 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘बार्टी’ मार्फत 2007 पासून 85,512 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून आतापर्यंत 21,093 विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ/
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमार्फत बायोमायनिंग प्रकल्पासाठीचे कार्यादेश महिन्याभरात – मंत्री उदय सामंत
मुबंई, दि. १० : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमार्फत शहरात जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बायोमायनिंग प्रकल्प सुरु करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून त्याचे कार्यादेश येत्या महिन्याभरात देण्यात येतील, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमार्फत बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.
महानगरपालिकेमार्फत शहरात जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बायोमायनिंग प्रकल्प सुरु करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून यामध्ये तीन निविदा पात्र ठरल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार महानगरपालिकेकडून निविदा प्रक्रियेमध्ये अटींचा समावेश करण्यात आला आहे. या पात्र ठरलेल्या निविदांचे कार्यादेश येत्या महिन्याभरात देण्यात येतील, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी सहभाग घेतला.
०००
वंदना थोरात/विसंअ/
मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी टप्प्या-टप्प्याने काँक्रिटीकरण -मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १० : मुंबईकरांना दरवर्षी खड्ड्यांतून प्रवास करावा लागू नये, यासाठी डांबरीकरणाऐवजी रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे काम टप्प्या-टप्प्याने करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रियेमध्ये अनियमितता झालेली नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य प्रसाद लाड यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे, सचिन अहीर, ॲड.अनिल परब, प्रवीण दटके आदींनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम दोन टप्प्यात करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्याची निविदा प्रक्रिया झाली असून दुसऱ्या टप्प्याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील 212 रस्त्यांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले असून त्याऐवजी 208 रस्त्यांची नवीन निविदा मागविण्यात आलेली आहे. दोन्ही टप्प्यांतील रस्ते वेगवेगळे असून पहिल्या टप्प्यातील कोणत्याही रस्त्याचा दुसऱ्या टप्प्यातील कामांमध्ये समावेश केलेला नाही. पहिल्या टप्प्यातील एकूण 114 रस्त्यांची कामे पूर्णत्वास येत असून पश्चिम उपनगरात 246 व पूर्व उपनगरात 89 रस्त्यांची कामे सुरू आहेत.
हमी कालावधीत रस्त्यावर खड्डा पडल्यास संबंधित कंत्राटदाराकडून योग्य ती दुरुस्ती विनामूल्य करुन घेण्यात येते. तसेच याबाबत कंत्राटदाराकडून दिरंगाई झाल्यास संबंधित कंत्राटदारावर निविदेतील अटी व शर्तीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येते, असे श्री.सामंत यांनी सांगितले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत शहर विभागातील पहिल्या टप्प्यात रस्त्याच्या कामाकरिता नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदार मे.रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा. लि. यांच्या रस्त्यांच्या कामाची प्रगती समाधानकारक नसल्यामुळे व त्यांनी निविदेतील अटी व शर्तींचे पालन न केल्यामुळे महानगरपालिकेमार्फत सदर कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे व त्याची अनामत रक्कम व कंत्राट जप्त करण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. मे.रोडवेज यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राट मिळविले असल्यास त्याबाबची माहिती घेऊन चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ/
