ग्रामीण रस्त्यांसाठी ग्रामविकास व वन विभागाची संयुक्त बैठक घेणार – मंत्री गिरीष महाजन
मुंबई, दि. ११: ग्रामविकास विभागांतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांसाठी काही ठिकाणी वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागते. यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील रस्ते तयार होण्यास विलंब होतो. यासाठी या रस्त्यांच्या कामांमधील येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी ग्रामविकास विभाग आणि वनविभाग यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करणार व रस्ते निर्मितीच्या कामास गती देणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, बाळासाहेब पाटील, वैभव नाईक, अनिल देशमुख यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, ग्रामपंचायतीच्या रस्त्यावर होणारी अतिक्रमणे याबाबत शासन कठोर कार्यवाही करणार. ग्रामपंचायतीच्या रस्त्यांवर बसविण्यात येणाऱ्या पथदिव्याचे वीज देयक राज्य शासन अदा करते. ग्रामविकास विभाग सध्या पथदिवे सोलर ऊर्जेवर चालणारे बसवत आहोत, असे सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
क्षयरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी १८ वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत
मुंबई, दि. ११: देशाला सन 2025 पर्यंत क्षयरोग मुक्त करण्याचे ध्येय केंद्र सरकारने ठेवले आहे. देशाच्या क्षयरोग मुक्तीच्या लढ्यात महाराष्ट्र राज्यही मागे नाही. राज्यातही क्षयरोग निर्मुलनाबाबत प्रभावी कार्यवाही करण्यात येत आहे. क्षयरोगाच्या उच्चाटनासाठी केंद्र सरकारने 11 राज्यांमध्ये 18 वर्षावरील नागरिकांना क्षयरोगाची लस देण्याची मोहीम सुरू केली आहे. यामध्ये राज्याचाही समावेश आहे. लस घेण्यासाठी नागरिकांचे समुपदेशन करून जास्तीत जास्त नागरिकांना लस देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश टोपे, मनीषा चौधरी, आशिष शेलार, डॉ. नितीन राऊत, प्राजक्त तनपुरे, रोहित पवार यांनी भाग घेतला.
आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, मुंबई शहरात दाट लोकसंख्येमुळे क्षयरोगाचे प्रमाण जास्त आहे. मुंबई शहरातील क्षय रुग्णांचे प्रमाण कमी करणे, क्षयरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्य संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती महिनाभरात अभ्यास करून अहवाल सादर करेल. राज्यात 2022 मध्ये क्षयरोग रुग्ण संख्या 2 लाख 33 हजार 872, तर मुंबईत 65 हजार 435 होती. 2023 मध्ये राज्यात 2 लाख 27 हजार 646, मुंबईत 63 हजार 887, जून 2024 अखेर राज्यात 1 लाख 10 हजार 896, तर मुंबई शहरात 30 हजार 519 रूग्ण आहेत. राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुंबई शहरात 27 टक्के रुग्णसंख्या आहे. त्यामुळे राज्य क्षयरोगमुक्त करण्यासाठी मुंबई शहरातून क्षयरोग हद्दपार करणे गरजेचे आहे.
मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, राज्यात क्षयरोगावरील औषधांचा पुरवठा केंद्र सरकारमार्फत करण्यात येतो. पुरवठ्यामध्ये अडचण निर्माण होण्याबाबत केंद्राने 2 फेब्रुवारी 2024 ला राज्यांना पत्र दिले. पत्र मिळताच राज्य शासनाने औषध उपलब्धततेसाठी उपाययोजना केल्या. तातडीने औषधी खरेदीसाठी जिल्हास्तरावर 1.63 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. राज्यात कुठेही क्षयरोगावरील औषधांची कमतरता नसून 3 एफडीसी ए औषधांचा पुरेसा पुरवठा आहे.
डीप फ्रीजर खरेदीबाबत अनियमितता आढळून आल्यास याबाबत संपूर्ण अहवाल मागविण्यात येईल. यामध्ये त्रुटी आढळल्यास निविदा प्रक्रिया थांबविली जाईल. ‘ड्रग रेजिस्टंट’ (औषध प्रतिरोधक) क्षयरोगाबाबत उपचार वेळेत मिळणे महत्त्वाचे असते. अशा रुग्णांनी 6 महिने नियमित उपचार घेणे गरजेचे असते. यामध्ये उपचार न घेणे, व्यसनाधिनता यामुळे सदरचे उपचार 18 महिन्यांवर जातात, असे मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
निक्षय पोर्टलवर क्षय रुग्णांची नोंदणी करण्यात येवून नियंत्रण करण्यात येते. निक्षय पोषण अहार योजनेच्या माध्यमातून क्षय रुग्णांच्या बँक खात्यात पोषण आहारासाठी दरमहा 500 रुपये टाकण्यात येतात. या योजनेसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. राज्यात 2023 मध्ये या योजनेद्वारे 74 कोटी 32 लख व जून 2024 अखेर 8 कोटी 74 लक्ष रूपयांचा निधी क्षय रुग्णांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे. निधी दिला म्हणजे पोषण आहार दिला असे नाही, या निधीच्या उपयोगाबाबत आरोग्य विभाकडून आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात येतील. निक्षय मित्र होवून आपणही क्षय रुग्णांना बरे करण्यास मोलाची भूमिका बजावू शकतात. त्यासाठी सर्वांनी निक्षय मित्र होण्याचे आवाहनही आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी केले.
मुंबई शहरात अन्य राज्यांमधील नागरिक मोठ्या संख्येने कामासाठी येत असतात. अशा परिस्थितीत काहींमध्ये क्षय रुग्णाचे निदान होते. त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना ते गावाकडे निघून जातात. याबाबत संबंधित राज्याच्या आरोग्य विभागाला माहिती देवून त्यांचे पुढील उपचार त्याच ठिकाणी सुरू राहण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल. राज्यात तमिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर वैद्यकीय वस्तू व औषधी खरेदी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाकडे पुरेसे मनुष्यबळ असून आवश्यकता असल्यास गरजेनुसार कंत्राटी तत्वावरसुद्धा मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यात येते. या प्राधिकरणाअंतर्गत पारदर्शक पद्धतीने औषधी व वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
०००
नीलेश तायडे/विसंअ/
अंगणवाड्या उभारणी, दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदीसाठी प्रस्ताव तयार करणार – मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. ११: अंगणवाड्या उभारणी तसेच दुरुस्तीसाठी पुढील अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव महिला व बाल विकास विभागामार्फत तयार करण्यात येईल, अशी माहिती महिला बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितली.
याबाबत सदस्य मोनिका राजळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य भास्कर जाधव यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, अंगणवाड्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या खोल्या उपलब्ध करून देण्याबाबत महिला व बालविकास विभागाने ग्रामविकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागास प्रस्ताव पाठवला असून मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे राज्यातील 22 हजार 500 अंगणवाड्यांचा इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. सर्व अंगणवाड्या स्मार्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून वित्त आयोग, जिल्हा परिषदेचा निधी, डोंगरी विकास निधी,जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून अंगणवाड्यांची दुरुस्ती तसेच नवीन बांधकामे केली जात आहेत. अंगणवाड्यांमधील शौचालयाकरिता केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील ५ हजार ३७५ अंगणवाड्यांपैकी ४ हजार ६५ अंगणवाडी केंद्रांना स्वतःची इमारत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात 15 व्या वित्त आयोगाने जिल्हा परिषद विकास आराखड्यामध्ये 98 अंगणवाडी बांधकामे प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
