सर्वसामान्य ग्राहकांकडे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ११: केंद्र सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत महावितरणतर्फे सिस्टिम मीटरिंग अंतर्गत सर्व फीडर, वितरण रोहित्रांवर (Distribution Transformer) आणि सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. यामध्ये सामान्य ग्राहकांकडे प्रीपेड (Prepaid) स्मार्ट मीटर लावले जात नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मुंबई शहरात बी.ई.एस.टी.च्या मार्फत स्मार्ट मीटर लावण्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यासंबधी करावयाची कार्यवाही व उपाययोजनांसंदर्भात सदस्य भाई जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
केंद्र सरकारने सुधारित वितरण क्षेत्र (RDSS) योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RECL) द्वारे दिलेल्या सुधारित (Standard Bidding Document) धोरणाप्रमाणे बेस्ट प्रशासन व महावितरण मार्फत ई-निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या होत्या. बेस्ट प्रशासनाने या योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम या निविदा प्रक्रियेद्वारे मे. अदानी (AESL) यांना प्रदान केले आहेत. महावितरणच्या ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये ६ निविदाधारकांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार पात्र ४ निविदाधारकांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. निविदेतील तरतुदीनुसार पारदर्शकरित्या कार्यवाही करून स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (RDSS) सर्व कामांच्या निविदा प्रक्रियेपासून ते अंमलबजावणीपर्यंत केंद्र सरकारची ‘RECPDCL’ ही त्रयस्थ संस्था (Project Management Agency) म्हणून काम पाहत आहे. तसेच सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (HDSS) प्रकल्पाला महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून आवश्यक मंजुरी प्राप्त आहे.
स्मार्ट मीटर ग्राहकाला कोणतेही शुल्क न आकारता मोफतच लावण्यात येणार असून, त्यामध्ये बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त करुन पूर्ववत करण्याची जबाबदारी ही पुढील १० वर्षांसाठी संबंधित कंत्राटदाराची असणार आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्याकरिता ग्राहकांकडून कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येत नाही. तसेच सद्यःस्थितीत स्मार्ट मीटरमुळे घरगुती/व्यावसायिक वीज दरामध्ये बदल होणार नाहीत. त्यामुळे स्मार्ट मीटर बसविण्याचे धोरण अवलंबविल्याने गरीब वीज ग्राहकांवर व जनतेवर अन्याय होणार नाही.
स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी लागणारा खर्च केंद्र सरकार, बेस्ट उपक्रम व महावितरण यांच्यामार्फत संयुक्तपणे केला जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून बेस्ट उपक्रम व महावितरणला ग्राहक मीटरसाठी रु.९०० प्रति मीटर, रोहित्र मीटरसाठी रु. ३,४५० प्रति मीटर व वाहिनी मीटरसाठी रु.६,३०० प्रति मीटर इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. स्मार्ट मीटर बसविल्यामुळे वाणिज्यिक हानी कमी होऊन, प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्त महसुलातून स्मार्ट मीटर वसविण्यासाठी लागणारा खर्च भागविण्यात येणार आहे.
स्मार्ट मीटरसाठी महावितरणद्वारे दिलेल्या निविदांचे दर इतर राज्याच्या तुलनेत वाजवी आहेत. स्मार्ट मीटरचा दर केवळ स्मार्ट मीटरची किंमत नसून, यामध्ये स्मार्ट मीटर प्रणाली यशस्वी होण्यासाठी लागणाऱ्या हेड एन्ड सिस्टम, मीटर बसविण्यासाठी लागणारे इतर साहित्य, ९३ महिने मीटर रिडिंग व देखभालीचा खर्च तसेच यासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक प्रणालीची किंमत यामध्ये समाविष्ट आहे. यामध्ये निविदाधारकांना कोणतेही आगाऊ रक्कम अदा होणार नाही. निविदा टोटेक्स मॉडेल (Totex Model) (Capital Expenditure+Operation and Maintenance) वर आधारित असून, मीटर लावून पुढील १० वर्षापर्यंत दुरुस्ती देखभालाची जबाबदारी निविदाधारकाची आहे. दर महा प्रति मीटर देयक सेवा कराराप्रमाणे महावितरण तर्फे निविदाधारकाला देण्यात येणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील, प्रवीण दरेकर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.
०००
वंदना थोरात/विसंअ/
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम त्वरीत पूर्ण करणार- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ११ : मुंबईतील इंदू मिल येथे उभारण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे बांधकाम वेगाने पूर्ण करण्यात येत आहे. पुतळ्याचे प्रारुप (मॉडेल) सुद्धा मान्य झाले आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या या स्मारकातील हा पुतळा भव्य असल्याने त्यासाठी वेळ लागत आहे. स्मारकाचे हे संपूर्ण काम लवकर पूर्ण करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य विजय उर्फ भाई गिरकर यांनी परळ येथील बीआयटी चाळीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य असलेल्या जागेत स्मारक उभारण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी सहभाग घेतला. चर्चेदरम्यान इंदू मिल येथे उभारण्यात येत असलेल्या स्मारकाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले.
मूळ प्रश्नावर बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, बीआयटी चाळ क्रमांक १ मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य असलेल्या खोली क्र. ५० व ५१ येथे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून सुसाध्यता अहवाल प्राप्त करून पुढील आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन तेथे सध्या राहत असलेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ/
पुण्यातील अपघात प्रकरणी पोलिसांमार्फत वेळेत गुन्हा दाखल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ११ : पुणे येथील कल्याणीनगर-एअरपोर्ट रोडवर 19 मे 2024 रोजी पहाटे 2.30 वाजता झालेल्या अपघात प्रकरणी पोलिसांनी सकाळी 8.13 वाजता गुन्हा नोंदविला आहे. पुणे पोलीस आयुक्तांनी यात सक्रियतेने कार्यवाही केली असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या घटनेत पुणे पोलीस आयुक्तांसह दोषी असलेल्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विक्रम काळे, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे, किरण सरनाईक आदींनी सहभाग घेतला.
या घटनेसंदर्भात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, ही घटना पहाटे 2.30 वाजता घडली असून यामध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. याबाबतचा गुन्हा सकाळी 8.13 वाजता नोंदविण्यात आला. यामध्ये प्रारंभी 304 (अ) या कलमाची नोंद करण्यात आली. तथापि सकाळी 10.30 वाजता वरिष्ठ अधिकारी आल्यानंतर त्यांनी यात बदल करून या कलमाऐवजी 304 हे कलमांतर्गत गुन्हा नोंद केला. आरोपीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असल्याने बाल न्यायालयासमोर प्रकरण नेण्यात आले. तेथे देखील 304 या कलमाचीच नोंद असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या प्रकरणी आरोपीची तातडीने वैद्यकीय तपासणी केली नसल्याबद्दल पोलीस निरीक्षकांवर कारवाई केली असून पुणे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी सक्रियतेने कार्यवाही केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या प्रकरणी आरोपीचे रक्त नमुने बदलण्यात सहभागी असलेल्या डॉक्टरवर तसेच ड्रायव्हरला गुन्ह्याचा आरोप स्वत:वर घेण्यासाठी दबाव टाकल्याप्रकरणी आरोपीचे वडील आणि आजोबांवर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
या घटनेनंतर पुण्यातील अनधिकृत पब आणि बारवर कारवाई करण्यात येत असून इतर पब आणि बार वेळेवर बंद होतात किंवा नाही यावर देखरेखीसाठी कृत्रिम बुद्ध‍िमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यासाठी नियमावली तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जळगाव पाचोरा रोडवरील रामदेववाडी गावाजवळ 7 मे 2024 रोजी घडलेल्या अपघात प्रकरणी तपास करण्यास विलंब लागल्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर, या घटनेत जमावाने आरोपींना मारहाण केल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. यास्तव विलंब लागल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ/
खासगी उपसा सिंचन योजनेकरिता स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ११ : खासगी उपसा सिंचन योजना पाणीपट्टी आकारणी व वसुली अंमलबजावणीच्या विविध अडचणी दूर करण्यासाठी खाजगी उपसा सिंचन योजनेकरिता स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याची बाब सद्यःस्थितीत शासनाच्या विचाराधीन आहे. तोपर्यंत खासगी उपसा सिंचन योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा म्हणून योजनेचे दर प्रवाही सिंचन योजनेच्या दराच्या अनुज्ञेय दराच्या अनुषंगाने आकारण्यास सद्यःस्थितीत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी हीत लक्षात घेऊन याबाबत कार्यवाही करत असल्याचे उपमुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
शासनाने वाढवलेली पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करण्याबाबत तसेच जलमापक यंत्र बसवण्यास शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची उपाययोजना व कार्यवाही याबाबत सदस्य अरुण लाड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.
राज्यातील कृषी सिंचन, घरगुती व औद्योगिक प्रयोजनार्थ वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठी ठोक जलदराचे पुनर्विलोकन व सुधारणा केली आहे. “खासगी उपसा सिंचन योजनांच्या लाभार्थ्यांनी स्वखर्चाने स्त्रोताच्या जागी बंदिस्त वितरण नलिकेवर जलमापक यंत्र बसवावीत. संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत खासगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांची आकारणी क्षेत्राधारित करावी. मात्र ही सवलत या शासन आदेशाच्या (मार्च २०२२) दिनांकापासून केवळ १ वर्षासाठी अनुज्ञेय राहील. यानंतर प्रवाही सिंचनासाठी अनुज्ञेय दराच्या २ पट दराने करण्यात यावी,” अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. तथापि, या दराने पाणीपट्टी आकारणी केल्यास खासगी वैयक्तिक व सहकारी पाणीपुरवठा योजना आर्थिक डबघाईला येण्याची शक्यता आहे व त्यामुळे पर्यायाने सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी प्रचंड वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शासनाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणास दिलेल्या सूचनेनुसार त्यांनी दि.०२ फेब्रुवारी २०२४ च्या सुधारणा आदेशान्वये संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत खाजगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांची आकारणी क्षेत्राधारित करण्याची सवलत दि.३० जून २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. मात्र, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशात खाजगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांसाठी संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत आकारणी क्षेत्राधारित करावी, असे नमूद केले असले तरी उपसा सिंचन करिता क्षेत्राधारित ठोक जल प्र:शुल्क निर्धारित केलेले नाहीत.
उपसा सिंचन योजनेमध्ये पाणी उपसा करण्यापासून ते शेतापर्यंतची पायाभूत सुविधा व सामग्री ही त्यांची वैयक्तिक खाजगी स्वरुपाची असल्याने प्रवाही सिंचनासाठीचे दर खाजगी उपसा सिंचन योजनेसाठी लागू केल्याने याबाबत खासगी उपसा सिंचन लाभार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. लोकप्रतिनिधींकडून केली जाणारी विनंती आणि लोकभावना विचारात घेऊन, खासगी उपसा सिंचन योजनाकरिता स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याची बाब सद्यःस्थितीत शासनाच्या विचाराधीन आहे. शासनाच्या विशेषाधिकाराचा वापर करुन प्रवाही दर मान्य नाही तर पूर्वीचेच क्षेत्राधारित दरच द्यावे, असा शासनाचा मानस आहे. शेतकरी हित लक्षात घेऊनच शासन कार्यवाही करत आहेत,असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
०००
वंदना थोरात/विसंअ
