प्रधानमंत्री सूर्यघर वीज योजनेला गती देण्यात येईल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ११ : ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजने’अंतर्गत घराच्या छतावर ‘सोलर रुफ टॉप’ यंत्रणा बसविण्यात येत असून या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यामध्ये महाराष्ट्र वेगाने पुढे जात आहे. या योजनेला राज्यात आणखी गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य श्री.राम शिंदे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर, आमश्या पाडवी, अभिजित वंजारी, अशोक उर्फ भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, डॉ.मनीषा कायंदे, विक्रम काळे, प्रवीण दटके, किरण सरनाईक आदींनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत सुमारे 14 हजार ग्राहकांना अनुदानाची 60 टक्के रक्कम डीबीटीच्या माध्यमातून देण्यात आली असून उर्वरित रक्कम लवकरच देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर तांत्रिक अडचण येत होती. या अनुषंगाने केंद्रीय मंत्र्यांसमवेत सकारात्मक चर्चा झाली असून तांत्रिक अडचण दूर केली जात आहे.
मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांना या योजनेचा लाभ पोहोचवण्याबाबतच्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना श्री.फडणवीस म्हणाले की, वन कायद्यानुसार तेथील रहिवाशांचे स्थलांतर करणे आवश्यक आहे. तथापि, ते होईपर्यंत पर्यायी मार्गाने वीज देण्यासाठी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शाळांमध्ये वीज बील न भरल्याने वीज पुरवठा बंद केल्याच्या घटना घडू नयेत यासाठी सोलारच्या माध्यमातून वीज पुरवठा करण्याबाबत योजना तयार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
वीज पुरवठ्याच्या अनुषंगाने मुख्य क्षेत्रापासून दूर असलेल्या रहिवाशांसाठी प्रामुख्याने ही योजना आहे. त्यामुळे मागणीनुसार या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असे सांगून उपमुख्यमंत्री यांनी सध्या १ कोटी ग्राहकांपर्यंत ही योजना पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट असून या योजनेला अधिक गती देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ/
अंमली पदार्थांचा प्रसार रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ११ : समाजापुढे सध्या अंमली पदार्थांचे मोठे आव्हान असून हा चिंतेचा विषय आहे. केंद्र सरकारने देखील याअनुषंगाने बैठक घेऊन सर्व राज्यांच्या गृहमंत्र्यांना एक संयुक्त कृती आराखडा दिला आहे. त्यानुसार अंमली पदार्थांची विक्री आणि सेवन रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य श्री.अशोक उर्फ भाई जगताप यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, डार्कनेट, कुरियर, थेट संदेश, इन्स्टाग्राम, फेसबुक चॅट अशा विविध माध्यमातून अंमली पदार्थांची विक्री केली जाते. हे रोखण्यासाठी संबंधित विविध विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. कुरियर कंपन्या, पोस्ट या यंत्रणांना कुरियरचे स्कॅन कसे करावे, याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. निर्यात होणाऱ्या मालामध्ये कंटेनरमध्ये खाली अंमली पदार्थ ठेवले जात असल्याचे आढळून आल्याने बंदरांनाही सतर्क करण्यात आले आहे. आता झिरो टॉलरन्स पॉलिसी हाती घेण्यात आली असून प्रत्येक जिल्ह्यात सर्व संबंधित विभागांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
श्री. फडणवीस म्हणाले की, 2023 साली केलेल्या कार्यवाहीत 400 कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. राज्यात मागील वर्षात एकूण 12,648 कारवायांमधून 897 कोटी रुपयांचा माल जप्त केला होता. या तुलनेत यावर्षी मे महिन्यापर्यंत 6529 कारवायांमधून 4131 कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे. अंमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणात पोलिसांचा सहभाग आढळला तर आता निलंबनाऐवजी त्यांना बडतर्फ करण्यात येणार असल्याचे सांगून आतापर्यंत सहा पोलिसांना बडतर्फ केल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील माहिम येथील रहेजा उड्डाणपुलावर हेरॉईन विकणाऱ्या एका तरुणाला 54 लाख रुपयांचे 270 ग्राम हेरॉईन बाळगल्याप्रकरणी शाहूनगर पोलिसांनी गुन्हा नोंद करून 31 मार्च 2024 रोजी अटक केली होती. या प्रकरणाचे धागेदोरे उत्तराखंडमध्ये आढळून आल्याने समन्वयाने पुढील कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ/
झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्पाच्या कामास विलंब करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई – गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. ११: मुंबईतील वेगवेगळ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची कामे अपेक्षित वेळेत गतीने पूर्ण न करणाऱ्या विकासकांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात आली असून निकषांची पूर्तता करणाऱ्या नवीन विकासकांना प्रकल्पांचे काम देण्यात आले आहे. लवकरच प्रकल्पांचे काम पूर्ण केले जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मुबंईतील १६६ झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्प प्रलंबित असल्याबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री श्री. सावे बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, मुबंईत झोपडपट्टी पुनवर्सनाचे १६६ प्रकल्प हे विकासकाकडे अर्थसहाय्य उपलब्ध होत नसल्याने रखडलेले आहेत. शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनानुसार या योजनांमध्ये कलम १३(२) अन्वये विकासक निष्कासनाबाबत आजपर्यंत ९० प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यात आलेला असून त्यानुसार योजनेसेंबधी पुढील परवानग्या जारी करण्यात येत आहेत. उर्वरित प्रकरणांमध्ये कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. ‘महारेरा’ने २१२ प्रकल्पांची यादी ‘महारेरा’ च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेली आहेत. तसेच कामात कुचराई करत असलेल्या विकासकांची बॅंक खाती गोठवण्याचे आदेश संबंधित बॅंकांना देण्यात आले असून जिल्हा निबंधकांना त्यांचे प्रकल्पांतील गाळे / सदनिका नोंदणी न करण्याबाबत कळवण्यात आले आहे. सर्व झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्पांची कामे तातडीने पूर्ण होण्यासाठी विकासकांना सूचित करण्यात आले असून त्यांची आर्थिक स्थिती तपासूनच त्यांना कामांची परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच पुनवर्सन प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईपर्यंत रहिवाश्यांसाठी पर्यायी सुविधांयुक्त निवास व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारीही प्राधान्याने देणे विकासकांना बंधनकारक आहे. यामध्ये हयगय करत असलेल्यांवर सक्त कारवाई केली जाईल.
तसेच रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबवण्याकरिता एकूण १२ झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना असून त्या योजना पूर्ण करण्याकरिता अंदाजपत्रक अहवाल तयार करुन झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनांचे महामंडळे/प्राधिकरण/स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वाटप करण्याकरिता शासनस्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.तसेच उर्वरित प्रकल्प सुरु करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहे, असे मंत्री श्री.सावे यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर, सचिन अहीर, भाई जगताप आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
०००
वंदना थोरात/विसंअ/
