गौण खनिज वाहतुकीच्या बनावट पासप्रकरणी कंपनीविरूद्ध कारवाई – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. १२ : गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीबबात ‘सिस्ट‍िम इंटेग्रेटर’ म्हणून मे. शौर्य टेक्नोसॉफ्ट प्रा. लि. कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र कंपनीकडून गौण खनिज वाहतुकीच्या दुय्यम बनावट वाहतूक पासेस प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाली. त्यानुसार पोलिसांनी संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचे त्रयस्थ पद्धतीने तपासणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. कंपनीविरुद्ध शासन स्तरावरून योग्य ती कारवाई करण्यात येत आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
यासंदर्भात सदस्य जयकुमार गोरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, राज्यातील वाळू व इतर गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतूक संबंधी प्रक्रियेचे संगणकीकृत सनियंत्रणाच्या अनुषंगाने निविदा प्रक्रियेतून मे. शौर्य टेक्नोसॉफ्ट प्रा. लि. कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कंपनीने महाखनिज संगणक प्रणाली विकसित केली आहे.
या कंपनीला शासनाने दिलेले कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. त्याविरूद्ध कंपनी न्यायालयात गेली आहे. कंपनीने आतापर्यंत केलेल्या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करण्यात येणार आहे. चौकशीअंती कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची व दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल. कंत्राट रद्द झाल्यामुळे गौण खनिजाबाबतची माहिती शासनाला देणे कंपनीला बंधनकारक आहे. ही संपूर्ण माहिती घेण्यात येईल. आवश्यकता पडल्यास या प्रकरणात दोषी असलेल्यांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे सुद्धा दाखल करण्यात येतील, असेही महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
०००
नीलेश तायडे/विसंअ/
भूसंपादन प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी शासन सकारात्मक – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. १२: राज्यात 1 जानेवारी 2014 पासून भूसंपादन कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यामध्ये कालपरत्वे आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यात आलेल्या मिळकतींचे निवाडे विनाविलंब होवून मोबदलाही कमी कालावधीत देण्यासाठी शासन कार्यवाही करीत आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत कायद्यातील सुधारणा अथवा अंमलबजावणीबाबत सुलभता आणण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू, प्राजक्त तनपुरे यांनी भाग घेतला.
महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, भूसंपादन नियम 2014 च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवीन प्रारूपावर सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या सूचनांचा विचार करून शासन कार्यवाही करणार आहे. भूसंपादनातील निवाड्याबाबत देशात बऱ्याच न्यायालयांनी निकाल दिले आहेत. या निकालांचा सुद्धा भूसंपादन प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी उपयोग करण्यात येईल. कायद्यातील नियमाचा आधार घेवून काही ठिकाणी मोबदला देण्यात आला, तर काही ठिकाणी मोबदला थांबविण्यात आला आहे. याबाबत भूसंपादन केलेल्या कुणावरही अन्याय न होण्यासाठी शासन कार्यवाही करेल. भूसंपादन नियमांमध्ये सुलभता येण्यासाठी व नवीन प्रारूपावर मागविण्यात आलेल्या हरकतींबाबत पुढील आठवड्यात बैठकीचे आयोजन करण्यात येऊन महिनाभरात याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
०००
नीलेश तायडे/विसंअ/
हिंगोली जिल्ह्यातील नर्सी नामदेव येथील जमीन फेरफार प्रकरणी चौकशीअंती कारवाई – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. १२: मौजे नर्सी नामदेव (ता.जि. हिंगोली) येथील जमिनीची विरासत मोईनुल्ला हुसेनी पि.स. अहेमदतुल्ला व स. मोबीनुल्ला पि. अहमददुल्ला हुसेनी यांचे नावे मंजूर आहे. या संपूर्ण जमिनीच्या फेरफारची चौकशीअंती दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सदस्य तान्हाजी मुटकुळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, मराठवाड्यात मदतमास व खिदमतमास अशा दोन प्रकारच्या जमिनी आहेत. नर्सी नामदेव येथील जमीन ही जमिनी खासरा पत्रकानुसार दर्गा नुरी शहिदीचा इनाम आहे. तसेच मिरविलायत अली खैरातअली यांच्या नावाची नोंद खासरा पत्रकात इनामदार म्हणून दर्शविली आहे. ही जमीन 25.96 हेक्टर असून सध्या 9.32 हेक्टर क्षेत्र शिल्लक आहे. या जमिनीची 1988 मध्ये पहिल्यांदा नोंद घेण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात अपर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात आली आहे. या चौकशी अहवालाअंती या प्रकरणात संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल.
०००
नीलेश तायडे/विसंअ/
इतर मागास प्रवर्गाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील – बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. १२ : इतर मागास प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत व्यक्ती अथवा गट वगळून आरक्षणाचे लाभ मिळविण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याबाबत शासनास निवेदने प्राप्त झाली आहेत. ही उत्पन्न मर्यादा केंद्र सरकारच्या कार्मिक, नागरिकांच्या तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागामार्फत निश्चित करण्यात येते. ही उत्पन्न मर्यादा (नॉन क्रिमिलेअर) वार्षिक 15 लाख रूपये करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. यासंदर्भात एक महिन्याच्या आत नवी दिल्ली येथे संबंधित विभागासोबत चर्चा करून ही मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी माहिती बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सदस्य संजय गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य डॉ. नितीन राऊत, बच्चू कडू यांनी भाग घेतला.
मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ठरविताना त्यामध्ये शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न ग्राह्य न धरण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येईल. राज्यात सातव्या वेतन आयोगामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे, त्यामुळे त्यांच्या पाल्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ही उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे. त्याकरीता केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. ‘महाज्योती’ संस्थेमार्फत 6 महिन्यांच्या कालावधीकरीता प्रशिक्षार्थींना प्रशिक्षण देण्यात येते. हा प्रशिक्षण कालावधी किमान 8 महिने करावा, यासाठी उच्चस्तरीय समितीकडे प्रस्ताव आहे. याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.
०००
नीलेश तायडे/विसंअ/
