मुंबई शहर, उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन लवकरच – महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात
मुंबई, दि. 12 : मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या माहितीनुसार मुंबई शहर जिल्ह्यात 12 आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 29 अशा एकूण 41 कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबतची कार्यवाही लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
श्री. थोरात म्हणाले, मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनामधील मिळकती या महानगरपालिका, म्हाडा, पोर्ट ट्रस्ट इत्यादी प्राधिकरणांच्या मालकीच्या आहेत. शहर जिल्ह्यातील 12 पैकी 7 कोळीवाड्यांचे सीमांकन झाले आहे. उर्वरित ठिकाणी कोळीवाडा प्रतिनिधींनी हरकती घेतल्या आहेत. सीमांकन करताना त्यांना कोणतीही नोटीस दिली गेली नव्हती व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले नव्हते. यामुळे आता नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार यासाठी सुनावणी घेण्यात येत आहेत. येत्या 31 मार्चपर्यंत सुनावण्या घेऊन सर्व कोळीवाड्यांच्या सिमांकनाचे काम करण्यात येईल. कफ परेड या भागातील कोळीवाड्याचा समावेश करून प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचेही सीमांकन करण्यात येईल असे, एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले.
या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री विलास पोतनीस, भाई जगताप, भाई गिरकर, ॲड निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड, रमेश दादा पाटील,श्रीमती हुस्नबानो खलिफे, विद्या चव्हाण आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
००००
सायबर तपास तंत्रज्ञानात राज्य अग्रेसर – गृहमंत्री अनिल देशमुख
मुंबई, दि. 12 : महाराष्ट्र सायबर हा अद्ययावत विभाग असून सायबर तपास तंत्रज्ञानात देशात अग्रेसर आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.
श्री. देशमुख म्हणाले, राज्यात सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी एकूण 47 सायबर लॅब्स सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 43 सायबर लॅबना सायबर पोलीस ठाणे म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यासाठी सुमारे एक हजार पोलीस कर्मचारी काम करतात. त्याचबरोबर सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व गुन्ह्यांचा तपास चांगल्या प्रकारे होण्याकरिता मुंबई शहरातील 91 पोलीस ठाण्यात सायबर कक्ष अस्तित्वात आहेत. सायबर प्रशिक्षित पोलिसांची संख्या वाढावी यसाठी पोलिसांना पुढची बढती देताना सायबर तपासाचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक करण्यात येणार आहे.
‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरो‘(एनसीआरबी)ने यूएसएच्या नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग ॲण्ड एक्स्प्लॉयटेड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) यांचे सोबत सामंजस्य करार केला असून यापुढे सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात त्याची मदत होणार आहे. तसेच सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महापे येथे 915 कोटी रुपयांचा सायबर लॅबचा नवा प्रकल्प सुरु करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सदस्य आर्कि. अनंत गाडगीळ, सदाभाऊ खोत, हेमंत टकले, सुरेश धस, डॉ. रणजीत पाटील यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
००००
राज्यातील कारागृहात सीसीटीव्ही लावणार – गृहमंत्री अनिल देशमुख
मुंबई, दि. 12 : राज्यातील प्रत्येक कारागृहात सीसीटीव्ही लावणार असून यासाठी 90 कोटी रुपयांची योजना तयार करण्यात आली असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
श्री. देशमुख म्हणाले, कारागृहातील बंदी यांनी प्रतिबंधित वस्तू कारागृहात नेऊ नये यासाठी प्रत्येक व्यक्ती, वस्तू व वाहनांची तपासणी व कसून झडती घेण्यात येते. त्यासाठी मेटल डिटेक्टर, डोनर फ्रेम मेटल डिटेक्टर या साधनांचा वापर करण्यात येतो. याबरोबरच राज्यातील सर्व कारागृहातील सुरक्षा यंत्रणा अधिक चांगली व्हावी यासाठी येत्या सहा महिन्यात सीसीटीव्ही ची यंत्रणा उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री रामहरी रुपनवर, डॉ. रणजीत पाटील, जयंत पाटील, सुरेश धस आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
००००
निकृष्ट बियाणे रोखणारी यंत्रणा तयार करणार
– कृषिमंत्री दादा भुसे
मुंबई, दि. 12 : निकृष्ट दर्जाच्या बियाणे, खते, किटकनाशके यांचा बाजारात पुरवठा होऊ नये यासाठी आयटी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृषी विभागामार्फत यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे अशी माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.
श्री. भुसे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होण्यामागे जी वेगवेगळी कारणं आहेत, त्यामध्ये कमी उत्पादकता व निकृष्ट दर्जाच्या निविष्ठा हे कारण आहे. आतापर्यंत निकृष्ट निविष्ठांसाठी 34 एफआयआर दाखल केले असून 29 कंपन्यांवर गुन्हे दाखल झाले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री अंबादास दानवे, भाई जगताप आदिंनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
००००
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील रिक्त पदे भरणार – कृषी राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम
मुंबई, दि. 12 : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी अंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून सरळसेवेच्या रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी 50 टक्के किंवा एकूण मंजूर संवर्गाच्या 4 टक्के यापैकी जे कमी असतील ते भरण्यात येतील असे, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापक व त्यावरील संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ सेवा प्रवेश मंडळ, कृषी परिषद, पुणे यांच्या स्तरावरून होते. त्यानुसार सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्याबाबत प्रस्ताव नुकताच कृषी परिषदेला सादर केला आहे. संपूर्ण राज्यात सुमारे चार हजार पदे रिक्त असून लवकरच पदभरतीची प्रक्रिया सुरु करणार असल्याची माहिती डॉ. कदम यांनी यावेळी दिली.
विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
००००
विसंअ/अर्चना शंभरकर/ विधान परिषद/ प्रश्नोत्तरे/12-3-20
