बीड जिल्ह्याच्या प्रलंबित पीक विम्यासंदर्भात बैठक
मुंबई दि. 13 – बीड जिल्ह्यात सन 2023-24च्या खरीप व रब्बी हंगामात एकूण 400 कोटी 24 लाख रुपये पीकविमा आतापर्यंत मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी आजपर्यंत 378 कोटी 21 लाख रुपयांचे वितरण संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात करण्यात आले आहे. तर उर्वरित 22 कोटी 3 लाख रुपयांचे वितरण विमा कंपनीने कोणतेही कारण न देता 31 ऑगस्टच्या आत पूर्ण करावे, असे निर्देश आज कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पीक विमा कंपनीस दिले.
विमा कंपनीने अंबाजोगाई, परळीसह काही तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये कोणतेही कारण न देता काही शेतकऱ्यांचे विमा अर्ज नाकारल्याचे निदर्शनास आले असून, कोणतेही तांत्रिक कारण किंवा सबब न देता ते सर्व विमा अर्ज कंपनीने मंजूर करून त्या शेतकऱ्यांना देखील त्यांचा प्रलंबित पीकविमा 31 ऑगस्ट पूर्वी वितरित करावा, असेही निर्देश श्री. मुंडे यांनी आज दिले.
तसेच या दोन्हीही प्रक्रियांचा कृषी संचालक यांनी दैनंदिन स्वरूपात आढावा घेवून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्री मंत्री श्री. मुंडे आजच्या बैठकीत दिले आहेत.
बीड जिल्ह्यातील प्रलंबित पिकविम्याच्या संदर्भात आज कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रमुख अधिकारी व भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक झाली. या बैठकीस कृषी संचालक विनयकुमार आवटे, उपसचिव श्रीमती पाटील, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे विभागीय व्यवस्थापक श्री सावंत यांच्यासह अधिकारी आदी उपस्थित होते.
बीड जिल्ह्यात खरीप व रब्बी हंगामातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पीकविमा मिळावा यासाठी कृषीमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. मुंडे यांनी सातत्याने पीकविमा कंपनीसमवेत बैठका घेऊन वेळोवेळी विमा वितरणाची व्यवस्था केलेली आहे. पावसाचा खंड, दुष्काळाचे निकष अशा तांत्रिक बाबीत अडचणी येताच श्री.मुंडेंनी कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ, हवामान तज्ज्ञ यांची मदत घेऊन विमा कंपनीस पीकविमा देण्यास भाग पाडले. दरम्यान कोणतेही कारण न देता नाकारलेले विमा अर्ज मंजूर करून त्या विमा रक्कमा सुद्धा कंपनीस शेतकऱ्यांना 31 ऑगस्ट पूर्वी द्याव्या लागणार आहेत.
000000
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ
