मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाने सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम क्षेत्रामध्ये नवीन रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी व त्यांच्या क्षमता वाढीसाठी दोन महत्वाकांक्षी सामंजस्य करार केले आहेत.
मंगळवार दि.13 ऑगस्ट 2022 रोजी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, राजेंद्र निंबाळकर भारत सरकारच्या कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय अंतर्गत असलेली राष्ट्रीय उद्योजकता आणि लघुउद्येाग विकास संस्था (NIESBUD) यांच्या संचालक डॉ.पूनम सिन्हा यांच्यासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या सामंजस्य करारामुळे पुढील वर्षात महाराष्ट्रातील 10,000 महिलांनी चालविलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी एक दिवसीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
जागतिक बँक व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार यांचा सहयोग असलेल्या रॅम्प कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाला स्टेट नोडल संस्था म्हणून नियुक्त केले आहे. योजनेची गती महामंडळाने नीसबड व सीआयआय यांच्या नवीन भागीदारी व सहकार्यातून कायम ठेवली आहे.
हे सामंजस्य करार जयंत चौधरी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय व अतुलकुमार तिवारी, सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. या सामंजस्य कराराचा मुख्य उद्देश महिलांच्या नेतृत्वाखाली सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना व्यवसाय नियोजन, वित्तीय व्यवस्थापन, विपणन, तंत्रज्ञानाचा वापर, व्यवसायातील शाश्वतता इ. क्षेत्रात प्रशिक्षण देणे हा आहे.
योग्य कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाची उपलब्धतता ही सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना भेडसावणारी मोठी समस्या आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाने २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी नियोक्ता महासंघ (EFI) आणि भारतीय उद्योग संघ (CII) यांच्यासोबत सामंजस्य करार केला आहे. या सामंजस्य कराराद्वारे पुढील वर्षभरात महाराष्ट्रातील १०,००० नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी अल्प कालावधीचे कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. व त्यानंतर त्यांना नियुक्ती-प्रशिक्षण-उपयोजन या मॉडेल अंतर्गत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम क्षेत्रात रोजगार दिला जाईल. भारतीय उद्योग संघाच्या कौशल्य विकास उपक्रमाने विविध उपक्रमांसाठी रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी मागणीवर आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्याची प्रथा सुरु केली आहे आणि या अभ्यासक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षित उमेदवारांची निवड नोकरीसाठी केली जाईल. अशा प्रशिक्षणार्थींची निवड रोजगार विनिमय केंद्र, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इ. माध्यमातून करण्यात येणार आहे. ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी नियोक्ता महासंघ, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळासोबत भागीदार असणार आहे.
या सामंजस्य करारावर नियोक्ता महासंघाच्या वतीने त्यांचे महासंचालक सौगत रॉय चौधरी आणि भारतीय उद्योग संघाच्या कौशल्य विकास प्रमुख श्रीमती जया अवस्थी यांनी स्वाक्षरी केली.
महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकूण ४६ लाखाहून अधिक उदयम नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम कार्यरत आहेत. त्यामुळे रॅम्प कार्यक्रमांतर्गत १ लाख सूक्ष्म,लघ व मध्यम उपक्रमांना फायदा देण्याचे उदिृष्ट हे हिमनगाचे एक टोक आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या समस्यांचे रॅम्प कार्यक्रमाच्या कालावधीनंतरसुध्दा निराकरण करण्यासाठी शाश्वत धोरण महामंडळामार्फत तयार करण्यात येईल. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे महामंडळामार्फत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सहकार्याने फ्लॅटेड फॅक्टरी गाळे विकसित करुन हे गाळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना ५० टक्के अनुदानावर भाड्याने देण्यात येणार आहेत. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना परवडणाऱ्या जागा उपलब्ध होण्यास महामंडळाच्या उपक्रमामुळे फायदा होईल. रॅम्प योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या क्षमतावृध्दी उपक्रमाद्वारे राज्यातील अनेक सूक्ष्म,लघु व मध्यम उपक्रमांना त्यांच्या विकासाच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे.
या प्रसंगी बोलताना सीआयए चे महासंचालक श्री.चौधरी म्हणाले की, भारतीय उद्योग संघ हा राष्ट्रीय पातळीवर सूक्ष्म,लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी कार्य करीत आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांची क्षमता वाढविणे आणि त्यांच्या उत्पादक क्षमतेचा विकास करण्यास महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. या सामंजस्य कराराद्वारे त्यांनी महामंडळासोबत हाती घेतलेला प्रकल्प हा त्यांच्या मिशनचा एक भाग आहे. या सामंजस्य कराराद्वारे महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ आणि भारतीय उद्योग संघ एकत्रितपणे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम क्षेत्रात मोठे योगदान देऊ शकतात.
महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाने रॅम्प कार्यक्रमांतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यासाठी खालील संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत :-
(१) मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रिज ॲण्ड ॲग्रीकल्चर, पुणे – क्षमतावृध्दी
(२) दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रिज,पुणे – एससी/एसटी उद्योग घटकांची क्षमतावृध्दी
(३) इंडिया एसएमई फोरम, मुंबई – क्षमतावृध्दी
(४) सहयाद्री रुरल डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन, नाशिक – क्षमतावृध्दी
(५) रबर केमिकल ॲण्ड पेट्रोकेमिकल्स स्कील डेव्हल्पमेंट काऊंसिल, दिल्ली – कौशल्यवृध्दी
(६) जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी स्कील काँसिल ऑफ इंडिया, मुंबई -कौशल्यवृध्दी
(७) महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिर्व्हसिटी,मुंबई – बौध्दिक संपदा अधिकार
(८) युथ बिल्ड फाऊंडेशन, पुणे – कौशल्यवृध्दी
(९) महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, छत्रपती संभाजीनगर – क्षमता व कौशल्यवृध्दी
(१०) आयडीबीआय बॅक – पतसुलभता
(११) एमएसटीसी लिमिटेड – ई कॉमर्सद्वारे पुरवठा साखळी
(१२) इन्स्टिटयूट ऑफ डिझाईन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेझरिंग इन्स्ट्रुमेंट- क्षमतावृध्दी
(१३) असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रि ऑफ इंडिया-महिला उद्योजकांची क्षमतावृध्दी
महामंडळाच्या सह व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती फरोग मुकादम यांनी सांगितले की, महामंडळामार्फत करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारामध्ये प्रादेशिक आणि क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करण्याचे उदिृष्ट आहे. त्या दृष्टीने सामंजस्य करार तयार केला आहे. महामंडळाने या कार्यक्रमामध्ये महिला, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती उद्योग घटकांचा समावेश होण्यासाठी त्यांच्यासाठी समर्पित उपक्रमांची रुपरेषा तयार केली आहे. महामंडळामार्फत विविध संस्था, कंपन्या व उद्योग समूह सोबत संपर्क साधून यांच्या सहकार्याने त्यांना पुरवठा समावेश राष्ट्रीय व जागतिक पुरवठा चेन सोबत जोडण्यात येणाऱ आहे.
महाराष्ट्र राज्याने रॅम्प योजनेअंतर्गत धोरणात्मक गुंतवणूक आराखडा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय,भारत सरकार यांना सादर केला होता. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार यांनी राज्यास सर्वात जास्त रु.१८९.५० कोटी एवढा निधी महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर केला आहे. या निधीमधून राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग उपक्रमांसाठी क्षमतावृध्दी, कौशल्य विकास, वित्तीय सुलभता, बाजारपेठ सुलभता, (राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी) इ. उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
राज्यामध्ये रॅम्प कार्यक्रम राबविण्यासाठी महामंडळाने मे.केपीएमजी या संस्थेची राज्य कार्यक्रम अंमलबजावणी युनिट म्हणून नियुक्ती केली आहे. अधिक माहितीसाठी कृपया mdmssidc-mh@mah.gov.in या ईमेलवर संपर्क साधावा.
००००
