मुंबई, दि. 3 :- नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ परिसरात उभारण्यात येणारे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय, त्याच्याशी संलग्नीत 430 खाटांचे रुग्णालय आणि महाराष्ट्र पदव्यूत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेच्या इमारतीचे बांधकाम राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून जलद्गतीने पूर्ण करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. यासाठीचा 60 टक्के खर्च राज्य शासन तर 40 टक्के खर्च आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ करेल. निधीअभावी बांधकाम रखडणार नाही, याची संपूर्ण दक्षता घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय, संलग्नीत 430 खाटांचे रुग्णालय आणि महाराष्ट्र पदव्यूत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेच्या इमारतींच्या 348 कोटींच्या बांधकाम खर्चास नोव्हेंबर 2022 मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या कामाचा प्रकल्प अहवाल, आराखडा, अंदाजपत्रका राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केले होते. मात्र त्यावेळी हे काम केंद्राचा सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या एचएससीसी कंपनीला देण्यात आले. याला दीड वर्षांहून अधिक काळ होऊनही एचएससीसी कंपनीने बांधकामास सुरुवात केली नाही. त्यामुळे अधिक विलंब टाळून हे काम जलदगतीने होण्यासाठी हे काम आता राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्याचा आणि त्यांच्या माध्यमातून प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार प्रकाश सोळंके, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, आरोग्य विद्यान विद्यापीठाचे प्रकुलगुरु डॉ. मिलिंद निकुंभ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते, समीर भुजबळ आदींसह शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील 100 विद्यार्थी क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय, 430 खाटांचे रुग्णालय आणि महाराष्ट्र पदव्यूत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेच्या इमारतींच्या बांधकामास दीड वर्षापूर्वी प्रशासकीय मंजूरी मिळूनही हे काम अद्याप सुरु न झाल्याची बाब निराशाजनक व गंभीर असल्याचे सांगत हे बांधकाम तातडीने सुरु करून जलदगतीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे अधिकचा विलंब टाळण्यासाठी हे काम बांधकाम राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येईल. वैद्यकीय पदवी शिक्षणाची जबाबदारी राज्य शासन तर पदव्यूत्तर शिक्षणाची जबाबदारी विद्यापीठ पार पाडेल. यासाठीच्या प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तयार करावा त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात येईल, असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
कोल्हापूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामास लवकरच उच्चाधिकार समितीची मान्यता मिळवणार
कोल्हापूर येथील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उभारण्यात येणाऱ्या 600 खाटांचे सामान्य रुग्णालय,250 खाटांचे अतिविशिष्ट उपचार रुग्णालय, 250 खाटांचे कर्करोग उपचार रुग्णालयाच्या बांधकामास गती देण्याबाबतही आजच्या बैठकीत महत्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे, अत्याधुनिक उपचार यंत्रणा उपलब्ध करणे, अनुषंगिक सोयीसुविधांच्या वाढीव खर्चास मान्यतेसाठी उच्चाधिकार समितीसमोर जाण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही कार्यवाही एका आठवड्यात पूर्ण करण्याचेही बैठकीत ठरले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकांमुळे नाशिक आणि कोल्हापूर येथील शासकीय रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय आणि अन्य आरोग्य सुविधांचा प्रश्न मार्गी लागण्यास गती मिळाली आहे.
०००
