जागतिक तापमानवाढीचे युग संपून आता होरपळीचे युग सुरू झाले आहे. त्यामुळे आता त्वरीत कार्यवाही करणे आणि निर्णय घेण्याची वेळ आल्याचे आवाहन संयुक्त राष्ट्र संघटनेने केले आहे. सध्या वातावरणामध्ये होत असलेल्या बदलांचा विचार करता खरोखरच त्वरीत कार्यवाहीची गरज निर्माण झाल्याचे दिसते आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी केलेल्या या आवाहनाला तातडीने प्रतिसाद दिला तो भारताने. भारतात याविषयी त्वरीत कार्यवाहीची सुरुवात केली ती महाराष्ट्र शासनाने. त्यामुळेच यंदाच्या उन्हाळ्यात युरोप आणि अमेरीकेतील राष्ट्रांमध्ये जी होरपळ दिसून आली तशी परिस्थिती आपल्याकडे फारच थोड्या प्रमाणात दिसून आली.
होरपळ कमी करण्यात महाराष्ट्राला आलेले यश महत्त्वाचे तर आहेच. पण सर्वात महत्त्वाचे आहे ते महाराष्ट्र शासनाने भविष्यातील हा धोका ओळखून उचलेली तातडीची पावले. त्यामुळेच तापमानवाढ कमी होण्यास मदत होतच आहे. त्याबरोबरच अवेळी होणारा पाऊस, कमी कालावाधीत जास्तीचा पाऊस या सारख्या घटना यंदाच्या मौसमात कमी घडल्या आहेत. वातावरणात होत असलेल्या बदलाच्या अनुषंगाने भविष्याचा विचार करून राज्य शासनाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात घेतलेले पर्यावरण विषयक अनेक महत्त्वाचे निर्णय यामुळे हे शक्य झाले आहे. या निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मुख्यमंत्री पर्यावरण व शाश्वत विकास कृती समिती’चीही स्थापना करण्यात आली आहे. तर राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल हे या समितीच्या कार्यकारी अध्यक्षस्थानी आहेत.
दुसरा आंतरराष्ट्रीय कृषी पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जाहीर
महाराष्ट्र शासन पर्यावरण संरक्षणासाठी व शाश्वत विकासासाठी करत असलेल्या या कार्याची दखल थेट आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पर्यावरण संरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची दखल घेत आंतरराष्ट्रीय कृषी परिषदेने दुसरा जागतिक कृषी पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला आहे. येत्या १८ तारखेला मुंबईतील एनसीपीए येथे होणाऱ्या सोहळ्यामध्ये २० देशांच्या प्रतिनिधींच्या साक्षीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. हा पुरस्कार म्हणजे महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचाच सत्कार असून सर्व महाराष्ट्रासाठी ही अभिमानाची बाब आहे.
पर्यावरणात होत असलेल्या बदलास मुख्यतः कारणीभूत आहे ते म्हणजे होणारे कार्बन उत्सर्जन. देशातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये 5 टक्के जैविक इंधन वापरणे बंधनकारक केले आहे. हे जैविक इंधन कोळशाला पर्याय ठरणारे असले पाहिजे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. याचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने राज्यात बांबू लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. बांबू हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण गवतवर्गीय पीक आहे. याचे महत्त्व ओळखून राज्यात 11 लाख 46 हजार हेक्टरवर बांबू लावगडीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच याला प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने बांबू लावगडीसाठी 7 लाख रुपये हेक्टरी इतके अनुदान देण्याची योजनाही शासन राबवत आहे. मिशन बांबू लागवड अंतर्गत वन विभाग, रोजगार हमी योजना, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून बांबूची लागवड केली जात आहे. बांबूचे महत्त्व ओळखून सन 2021 मध्ये केंद्र सरकारने वन क्षेत्रातील बांबू तोडण्यावरील बंदी उठवली असून आता बांबू हे गवत असल्याची नवी व्याख्या केली आहे. त्यामुळे बांबूची लावगड आणि बांबूपासून आर्थिक उत्पन्न या दोन्ही गोष्टी शक्य झाल्या आहेत.
बांबू या पिकाचे वैशिष्ट्य असे की, बांबू मोठ्या प्रमाणावर कार्बनचे शोषण करतो आणि 200 पट जास्त ऑक्सिजनची निर्मिती करतो. त्यामुळे निसर्गाचे चक्र संतुलित राखण्यामध्ये बांबूचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. याचा विचार करूनच राज्यात बांबू लागवडीचे मिशन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झाले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राचा काही भाग वगळता यंदाच्या उन्हाळ्यात तापमान 50 अंश सेल्सिअसच्या आत राखणे शक्य झाले. याशिवाय हरित हायड्रोजन, हरित अमोनिया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्षेत्रात 75 कोटी गुंतवणूक, 75 तलावांचे अमृत तलाव म्हणून संवर्धन, जायकवाडी येथील नाथसागर जलाशयामध्ये तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी, अमृत वने असे अनेक पर्यावरणस्नेही निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतले आहेत.
तसेच बांबू हे पीक कमी पाण्यात जास्त उत्पादन देते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा होतो. तसेच पर्यावरणस्नेही असण्याबरोबरच रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून बांबू लागवडीतून शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाहाचे साधन निर्माण करण्यात येत आहे.
०००
- हेमंतकुमार चव्हाण, विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई
०००
