नको चिंता उपचाराच्या खर्चाची.. मदत आहे शासनाची..!

राज्य शासनाने जनसामान्यांचे आरोग्य जपण्याला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले आहे. या निर्णयांमध्ये उपचाराचा खर्च न पेलणाऱ्या नागरिकांना केंद्रीभूत केले आहे. यामुळे जनसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय नियमित आरोग्य तपासणी करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविला आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी अभियान शासन राबवित आहे. राज्याची महत्त्वाची योजना असलेल्या ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्याचे’ प्रति कुटुंब वार्षिक मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे आज कुठलाही मोठा आजार झाल्यास उपचार करण्याची चिंता नाही.

महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे विमा संरक्षण दीड लाखांहून 5 लाख रूपये करण्यात आले आहे. सर्वसामान्यांना खासगी दवाखान्यातील लाख रुपयांची बिले अदा करण्यापेक्षा योजनेच्या माध्यमातून पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचार मिळत आहे. तालुका स्तरावरील रूग्णालयेही आता या योजनेचा लाभ रूग्णांना देत आहेत. महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना या एकत्रित योजनेतंर्गत लाखो रूग्णांवर शस्त्रक्रिया  मोफत करण्यात आल्या आहेत. कर्नाटक सीमा भागात 865 गावांमध्ये मराठी भाषिकांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या भागातील गरजू रूग्णांना योजनेच्या माध्यमातून लाभ देण्यात येत आहे. तसेच मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया याचा लाभही अडीच लाखांवरून चार लाखांपर्यंत नेण्यात आला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात जे कोणी लाभ घेऊ इच्छित असतील किंवा जे प्रतीक्षेत आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ होत आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रत्येक घरात ‘माता सुरक्षित – तर घर सुरक्षित’ ही अभिनव मोहिम राबविली. या मेाहिमेदरम्यान महिलांना तपासणीसाठी नेण्याकरिता तसेच औषधांसाठी प्रति जिल्हा 2 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला. या मोहिमेतून दुर्धर आजारांचे निदान झालेल्या महिलांना उपचारासाठी मदत करण्यात आली. वैद्यकीय अधिकारी आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञामार्फत तपासणी, औषधोपचार, सोनोग्राफी आणि समुपदेशन करण्यासाठी मेडिकल, डेंटल शिबिरे आयोजित करण्यात आली. विविध आजाराशी संबंधित तज्ज्ञांचेदेखील सहकार्य घेण्यात आले.

आशा, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेविका, सेवक यांच्यामार्फत घरोघरी जाऊन उपलब्ध सुविधेबाबत माहिती देण्यात येतो. महिलांमधील कर्करोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मोतीबिंदू, कान नाक घसा व इतर आजारांचे निदान व आवश्यकतेनुसार उपचार व समुपदेशन करण्यात आले. राज्यात ४ कोटी ३९ लाख २४ हजार १०० महिलांची आरोग्य तपासणी तसेच दुसऱ्या टप्प्यात ३ लाख १३ हजार ९६५ गर्भवती मातांवर उपचार करण्यात आले आहेत.

राज्यभरात 0 ते 18 वर्षांपर्यंतची बालके, किशोरवयीन मुला-मुलींच्या सर्वांगीण आरोग्य तपासणीसाठी ‘जागरूक पालक, सुदृढ बालक’ हे अभियान राज्यभर राबविण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील सुमारे 1800 शाळांमधील 18 वर्षांखालील जवळपास २ कोटी ४९ लाख ५४ हजार २५७ मुलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. राज्यात 9 हजार तपासणी पथकांमार्फत ही अभिनव योजना राबविली आहे.

मुला-मुलींच्या  सर्वांगीण आरोग्य तपासणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, एकात्मिक बाल विकास विभाग, आदिवासी विभाग व समाजकल्याण विभाग यांच्या समन्वयाने हे अभियान राज्यभर राबविण्यात आले. ही तपासणी शासकीय निमशासकीय शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये, खाजगी शाळा, आश्रमशाळा, अंध शाळा, दिव्यांग शाळा, अंगणवाडया, खाजगी  नर्सरी, बालवाड्या, बालगृहे, बालसुधार गृहे, अनाथ आश्रम, समाज कल्याण व आदिवासी विभाग वसतीगृहे या ठिकाणी करण्यात आली.  महिला, बालकांसोबतच पुरूषांचीसुद्धा सर्वांगीण आरोग्य तपासणी करण्यात आली. यासाठी ‘निरोगी आरोग्य तरुणाईचे, वैभव महाराष्ट्राचे’ ही मोहिम राबविण्यात आली. या अभियानांतर्गत १८ वर्षांवरील सुमारे ३ कोटीपेक्षा अधिक पुरुषांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे.

या विभागाचा जनमानसात लोकप्रिय आणि कल्याणकारी निर्णय म्हणजे ‘हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ होय. या निर्णयामुळे आरोग्य सुविधांचे जाळे अधिक बळकट झाले. सामान्य नागरिकांना अगदी सहज आरोग्य सुविधा मिळू लागल्या. गल्ली बोळात हे दवाखाने सुरू झाल्यामुळे हाकेच्या अंतरावर आरोग्य सुविधांची उपलब्धता झाली. सुरूवातीला मुंबई शहरात सुरू केलेल्या दवाखान्यांना वाढता प्रतिसाद बघता राज्यभरात दवाखाने सुरू करण्यात आले असून राज्यात 347 ‘आपला दवाखाना’ सुरु आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्थ असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 15 ऑगस्ट 2023 पासून करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे रूग्णालयांमधील बाह्य रूग्ण विभागातील रूग्णांची नोंदणी दुपटीने, तर  काही ठिकाणी तिपटीने वाढली आहे.

हृदयरोग रुग्णांसाठी राज्यामध्ये सर्व सुविधांची उपलब्धता शासकीय रूग्णालयांमध्ये करण्यात येत आहे. हृदय रोगींसाठी राज्यात 12 ठिकाणी कॅथलॅबची सुविधा देण्यात आली आहे. ही सुविधा आता संपूर्ण जिल्ह्याच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे.  तसेच 17 ठिकाणी एमआरआयची सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

राज्यात जालना, भिवंडी, पुणे आणि नागपूर येथे मानसिक आरोग्य व नवीन व्यसनमुक्ती केंद्रे निर्मितीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. ठाणे व कोल्हापूर जिल्ह्यातील उदेगांव येथे अत्याधुनिक प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. हे रूग्णालय ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्युरोसायन्सेस’ च्या धर्तीवर अत्याधुनिक मनोरुग्णालय असणार आहे. यामध्ये अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया गृह, अतिदक्षता विभाग, संशोधन विभाग, प्रशिक्षण विभाग, क्रीडा विभाग, योगा व मनन चिंतन या सेवांचा समावेश असणार आहे.

वृद्धांना मोतीबिंदूची समस्या मोठ्या प्रमाणावर येते. राज्य शासनाने ‘मोतिबिंदूमुक्त महाराष्ट्र अभियान’ राबविले. या अभियानातून मोतिबिंदूमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून सध्या लाखांच्यावर शस्त्रक्रीया करण्यात आल्या आहेत.

सध्या विविध कर्करोगांचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये स्तन, गर्भपिशवीच्या मुखाचा, मुख कर्करोगाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कर्करोगावरील उपचार खूप खर्चिक आहे. शासनाने कर्करोग रूग्णांना उपचार सुलभ व्हावे, यासाठी  34 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रूग्णालयात ‘केमोथेरपी डे केअर’ केंद्राची सुविधा दिली आहे. शासनाच्या सुविधांमुळे कर्करूग्णांवर उपचार मिळणे सोयीचे होणार आहे. तसेच कर्करोगाचे निदान लवकर होण्यासाठी 8 मोबाईल कॅन्सर डायग्नोस्टिकची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कर्करूग्णांच्या शोधासाठी आरोग्य विभागामार्फत नियमितपणे सर्वेक्षणाद्वारे संशयित कर्करोगी शोधले जात आहेत. संशयित रुग्णांसाठी बायोप्सी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

मुत्रपिंडाच्या आजाराने त्रस्त असलेल्या रूग्णांसाठी 234 तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात डायलिसीस सेवा, हिमो‍फिलीयाग्रस्त रूग्णांसाठी प्रत्येक जिल्हा रूग्णालयात ‘हिमोफिलिया डे’ केअर केंद्राची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.  गर्भधारणापूर्व माता व दोन वर्षापर्यंतच्या बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी ‘वात्सल्य’ ही विशेष योजना राबविण्यात येत आहे. कमी वजनाच्या बालकांच्या जन्माचे प्रमाण आणि जन्मजात व्यंग असलेल्या बालकांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच माता मृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील आदिवासी व दुर्गम भागात माहेरघर योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यात आधुनिक उपकरणासहित व तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकासह 1 हजार 756 अॅम्बुलन्स खरेदीचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना जलद गतीने उपचार मिळण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी एक शववाहिका उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सध्या 36 ठिकाणी उपलब्ध शववाहिका उपलब्ध करून देण्यात आली असून 352 ठिकाणी लवकरच ही सेवा देण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे राज्य शासनाने जनसामान्यांच्या उपचाराची काळजी घेण्यासाठी विविध निर्णय घेवून त्याची अंमलबजावणी केली आहे.

– नीलेश तायडे,

विभागीय संपर्क अधिकारी