मुंबई, दि. 1 : राज्यातील खाजगी सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक दर्जामध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने सैनिकी शाळांच्या सुधारित धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या (30 सप्टेंबर रोजीच्या) बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
जास्तीत-जास्त विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये भरती व्हावेत व देशाची सेवा करावी त्याचबरोबर शिस्तप्रिय, आत्मविश्वास असलेला, सांघिक वृत्ती जोपासणारा, नेतृत्वाभिमुख विद्यार्थी तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्य शासनाने (26 सप्टेंबर, 1995 रोजी घेतलेल्या निर्णयाद्वारे) सैनिकी शाळांचे धोरण लागू केले होते. या धोरणानुसार राज्यात 38 खाजगी अनुदानित सैनिकी शाळा कार्यरत आहेत.
सैनिकी शाळांमधून राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प असून सैनिकी शाळांची खालावलेली स्थिती विचारात घेता सैनिकी शाळांच्या कामगिरीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींमधील विविध मुद्यांबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी सुचवलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले. या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
सुधारित धोरणानुसार सैनिकी शाळांमध्ये अध्यापनाचे माध्यम इंग्रजी व सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थिनींना देखील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये संधी मिळावी व गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी या उद्देशाने मुलींना देखील सैनिकी शाळांमध्ये सहशिक्षणाची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खाजगी सैनिकी शाळांच्या कामकाजावर देखरेख व मार्गदर्शनासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सैनिकी शाळा संनियंत्रण समिती तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सैनिकी शाळा मंडळाची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
राज्यात सैनिकी शाळांच्या मंडळावर सैन्य दलातील सेवानिवृत्त ब्रिगेडिअर किंवा कर्नल पदांवरील व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येणार असून या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी सैनिकी शाळांच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या पी.पी.पी. धोरणातील सुयोग्य शिफारशी, एन.सी.सी. तुकडी मंजूरी, खेळांमध्ये प्राधान्याने संधी देखील देण्यात येणार आहे. या धोरणामध्ये सर्व सैनिकी शाळांमध्ये सैन्य दलातील किमान कर्नल किंवा समकक्ष अधिकाऱ्याची कमांडंट या पदावर नियुक्ती करण्यात येणार असून कमांडंट हेच सैनिकी शाळांचे प्राचार्य असतील. या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेशाच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रमात सुयोग्य बदल करण्यात येणार असून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेद्वारे तयार केलेला सुधारित अभ्यासक्रम सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व सैनिकी शाळांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. इंग्रजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, संगणक शास्त्र हे विषय अनिवार्य आहेत. तसेच सामान्य विषय ज्ञान या विषयाचा देखील समावेश करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे संरक्षण शास्त्र, स्ट्रटेजिक स्टडीज, आर्मामट स्टडीज, रोबोटिक सायन्स, आर्टिफिशअल इन्टेलिजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रुप टास्क, एस.एस.बी. प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षण, व्यक्तिमत्व विकास, संवादकौशल्य इ. वैकल्पिक विषयांचा समावेश आहे. या वैकल्पिक विषयांच्या अध्यापनाकरिता प्रत्येक सैनिकी शाळांमध्ये तीन विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स इ. एकूण 304 पदे कंत्राटी पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
सध्या सैनिकी शाळांमधील शिक्षकांची सीबीएससी अभ्यासक्रमाच्या अध्यापनाच्या दृष्टीने अभियोग्यता चाचणी घेण्यात येणार असून त्याद्वारे सुयोग्य शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत. प्रत्येक सैनिकी शाळेमध्ये किमान 26 शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत. त्याचप्रमाणे सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सकस, पौष्टिक अन्न मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक शाळेला प्रतिवर्ष 11 लाख रुपये इतके अनुदान अदा करण्यात येणार आहे. याशिवाय सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांकरिता मोफत गणवेश, अत्याधुनिक विज्ञान व संगणक प्रयोगशाळा, आयसीटी लॅब, खेळाचे साहित्य आदी बाबी देखील उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या सुधारित धोरणाद्वारे राज्यातील सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्यास मदत होणार असून त्याद्वारे राज्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सैन्य दलात भरती होण्यास सुयोग्य मार्गदर्शन उपलब्ध होईल, असा विश्वास मंत्री श्री.केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.
0000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
