छत्रपती संभाजीनगर दि. ८ (जिमाका ): केंद्र सरकार देशातील सर्व घटकांची प्रतिष्ठा जपत, त्यांचा विकास ,सक्षम करण्यासाठी अल्पसंख्याकांसह दुर्बल व गरजू घटकांच्या समृद्धीसाठी केंद्र शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री किरेन रिजीजू यांनी सिल्लोड येथे केले.
सिल्लोड येथे प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम अंतर्गत राज्यातील पहिले अल्पसंख्याक मुलां – मुलींसाठी 36 कोटी रुपयांच्या निधीतून उभारण्यात येणाऱ्या वसतिगृह बांधकामाचा भूमिपूजन सोहळा केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजीजू यांच्या हस्ते पार पडला. यावेळी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार, राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या प्रधान सचिव रिचा बागल, उपसचिव श्याम वर्मा, उपसचिव मोईन ताशीलदार, औकाफ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद बशीर सय्यद, माजी नगराध्यक्ष अब्दुल समीर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मंत्री श्री. रिजीजू म्हणाले की, केंद्र सरकार, अल्पसंख्याक समुदायांसह समाजतील सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजना आणि अभियानांच्या माध्यमातून सर्व घटकांना समान लाभ आणि सुविधा मिळवून दिल्या जात आहे.सरकारच्या या दृष्टीकोनामुळे देशातील अल्पसंख्याक समुदायांना शैक्षणिक आणि सामाजिक-आर्थिक विकासात साथ लाभत आहे. महिला सक्षमीकरण अभियान अंतर्गत लाडकी बहीण योजना यशस्वीपणे राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. केंद्र सरकार गरिबांचे आहे.
सिल्लोड येथे अल्पसंख्याक समाजाच्या मुलां – मुलींसाठी स्वतंत्र राज्यातील पहिले वसतिगृह उभारण्यात येत असून प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम अंतर्गत यासाठी 35 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.या वसतिगृहात 250 मुलं तर 250 मुलींची स्वतंत्र व्यवस्था असणार असून यामध्ये केंद्राचा हिस्सा 21 कोटी 36 लाख तर राज्याचा हिस्सा हा 14 कोटी 24 लाख रुपयांचा असल्याची माहिती अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. अल्पसंख्याक समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निधीची कमतरता भासू दिली नाही असे सांगत मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केंद्र व राज्य शासनाचे आभार मानले.
अल्पसंख्याक प्रवर्गातील लाभार्थी व विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना विभागातर्फे राबविण्यात येतात. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची हमी रक्कम 30 कोटीवरून 500 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण यासाठी कर्ज मागणाऱ्या प्रत्येकाला कर्ज उपलब्ध होणार आहे. शैक्षणिक कर्जासाठी शासकीय अधिकारी हमीदार असावा, अशी अट आहे. ही अट काढून टाकू. यामुळे कर्ज मिळणे अधिक सोपे झाले, असे अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी संगितले.
अल्पसंख्याक प्रवर्गाला इतर प्रवर्गाच्या बरोबरीने विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहे. विभागाची आर्थिक तरतूद देखील वाढविण्यात आली आहे. या माध्यमातून या प्रवर्गातील नागरिकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यात येत असल्याचे अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.
महामंडळाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाचे प्रमाण 3 लाखावरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. परदेशात नामांकित विद्यापिठात शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना भविष्यात 40 लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. अल्पसंख्याक प्रवर्गातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी गटाच्या महिलांना 2 लाख रुपये कर्ज देण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम 25 हजारावरून 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची माहिती देऊन जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती वाटप केली जावी, असे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्याधिकारी सय्यद रफिक यांनी केले, देवेंद्र सूर्यवंशी यांनी सुत्रसंचालन तर माजी नगराध्यक्ष अब्दुल समीर यांनी आभार मानले.
०००
