आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, सर्व सोयीसुविधांनीयुक्त शिक्षण देण्याचा प्रयत्न- मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

राज्यभरात ३ हजार ७५० कोटींच्या आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहांच्या इमारतींची प्रथमच निर्मिती; राज्यातील १२० आश्रमशाळा, वसतीगृहांच्या इमारतींचे भूमिपूजन व लोकार्पण

नंदुरबार, दि. ९ (जिमाका): गेल्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळात आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून राज्यभरात 3 हजार 750 कोटींच्या आश्रमशाळा, वसतीगृहांच्या इमारती बांधून आदिवासी विद्यार्थ्यांना या इमारतींमधून गुणवत्तापूर्ण आणि सोयीसुविधांनीयुक्त शिक्षण देण्याचे काम आदिवासी विकास विभागाने केल्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

नंदुरबार मधून राज्यातील 120 आश्रमशाळा, वसतिगृहांच्या इमारतींचे लोकार्पण, भूमिपूजन आणि पायाभरणी कार्यक्रमात बोलत मंत्री डॉ. गावित बोलत होते.

शहरातील पटेलवाडीस्थित आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहाच्या प्रांगणातून त्यांच्या हस्ते आज राज्यातील 2 हजार 300 कोटी रुपये किमतीच्या 120 इमारतींचे ई- भूमिपूजन, पायाभरणी आणि लोकार्पण सोहळा पार पडला. यावेळी जि.प.अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, तर आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आयुक्त नयना गुंडे, बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांसह राज्यातील सर्व अधिकारी दूरस्थ पद्धतीने उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, आदिवासी बांधवांना जोपर्यंत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होत नाही, त्याबद्दल जागृती होत नाही, आलेल्या संधीचा उपयोग आदिवासी बांधवाना घेत नाही तोपर्यंत त्यांचा विकास होवू शकत नाही, त्यामुळेच शिक्षणाची अद्यायवत दालने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उभी करण्यात आली.  यापूर्वी आदिवासी विकास विभागाचा मंत्री असताना आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण, निवासाची सोयी उपलब्ध करुन दिल्या तर आज सर्व इमारतींमध्ये अद्यावत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे काम केले. आज राज्यातील आदिवासी विकास विभागाची ज्या ठिकाणी स्वमालमीची जागा उपलब्ध आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी इमारतींना निधी उपलब्ध करुन दिले आहेत. आज राज्यात एकाच वेळी 2 हजार 300 कोटी रुपयांच्या 120 इमारतींचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन केले आहे. यातील 46 इमारती या एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यातील आहेत. तर या 46 पैकी 30 इमारती ह्या अतिदुर्गम अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्यातील असल्याने शेवटच्या माणसापर्यंत शिक्षणाच्या सुविधा पुरवण्याचा ध्यास आहे.

महाराष्ट्राचा आदिवासी विकास विभाग निर्माण झाल्यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये इमारतींवर पहिल्यांदाच खर्च हेात आहे. जिल्ह्यामधील विभागाच्या 90 टक्के इमारती बांधकामासाठी घेतल्या असून दहा टक्के राहीलेल्या इमारतीमध्ये या पुढच्या काळामध्ये आश्रम शाळांमध्ये सर्व शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने बांधली जातील. पुढील दोन वर्षांमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिथे आश्रमशाळा आहे तिथे सर्व कर्मचारी, शिक्षकांची  निवासस्थाने त्या ठिकाणी बांधून पुर्ण होतील, त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी त्या ठिकाणी चांगल्या रितीने फायदा होऊ शकेल, असेही मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले. या सोबत विद्यार्थ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण पाहता विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करण्यासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी काही संस्थासोबत करार देखील केला असल्याचे यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नैराश्यातून बाहेर येण्यास विद्यार्थ्यांना मदत होणार आहे. विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये डिजीटल लायब्ररीची सोय उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. आदिवासी विद्यार्थीनींना आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून मोफत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करण्यात आली आहे. विभागाच्या वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना स्वयंम् योजनेतून देखील आर्थिक मदत देण्याचे काम विभागाकडून केले जात आहे. विभागाने काही विषय तज्ज्ञ शिक्षकांची विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी निवड देखील केली आहे. सुट्टीच्या दिवशी हे विषय तज्ज्ञ ऑनलाईन पद्धतीन आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षीत करण्याचे काम करणार आहेत. पाचवीपासूनच काही गुणवंत विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणासोबत स्पर्धा परिक्षांसाठी तयार केले जाणार असून याचा फायदा त्यांना स्पर्धा परिक्षांमध्ये होणार असल्याचेही यावेळी ते म्हणाले.

राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची क्रीडा क्षेत्रातील अभिरुची पाहता आदिवासी विकास विभागातील प्रत्येक अप्पर आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात एक स्वतंत्र खेळाडूंची आश्रमशाळा तयार करुन याठिकाणी आदिवासी खेळाडू विद्यार्थ्यांना त्याच्या अभिरुचीच्या खेळात प्रशिक्षित करण्याचा निर्णय देखील विभागाने घेतला आहे. यासोबत 1 हजार 497 क्रीडा, कला, संगणक शिक्षकांच्या भरतीसही मान्यता देण्यात आली असून एक दोन दिवसात त्यांच्या भरतीची जाहिरात निघणार असल्याचे सांगत विभागात मागच्या काळातील 835 क्रिडा शिक्षकांना मान्यता देण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विकास महामंडळ आणि शबरी वित्तीय महामंडळाला यंदा आदिवासी विकास विभागाने 50 कोटीं दिले असून यातून आदिवासी बांधवांना उद्योग धंदे, विविध व्यवसाय सुरु करण्यास चालना मिळणार आहे. पेसा उपयोजना क्षेत्राची 40 वर्षानंतर पुर्नरचना करुन राज्य सरकारने त्याला मान्यता देत राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठविल्याचे देखील मंत्री डॉ. गावित म्हणाले. जिल्ह्यातील 16 सोंगाड्या पार्टीना प्रोत्साहण देण्यासाठी त्यांना साहीत्य खरेदी करण्यासाठी मदत निधी दिला आहे.

राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये 72 नमो केंद्र उभारले जात असल्याचे सचिव विजय वाघमारे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

०००