कोल्हापूर, दि. ०९ : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील डोंगराळ भागातील राधानगरी, भुदरगड, आजरा तालुक्यातील रू.२०० कोटींहून अधिक विविध विकासकामांचे भूमिपूजन तसेच पुर्ण कामांचे लोकार्पण केले. यामध्ये आजरा भुदरगड उपविभागीय कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पण त्यांच्याहस्ते झाले. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई यांच्या मार्फत बांधण्यात आलेल्या भुदरगड पोलीस स्टेशनच्या इमारतीचेही लोकार्पण व तहसिल कार्यालय गारगोटी या इमारतीच्या बांधकामाचे भूमिपूजनही त्यांच्याहस्ते झाले. यावेळी आमदार प्रकाश अबीटकर, माजी खासदार संजय मंडलिक, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, उपविभागीय अधिकारी हरेश सूळ यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
आजरा भुदरगड उपविभागीय कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम ६.७७ कोटी रूपयांच्या निधीमधून पुर्ण करण्यात आले आहे. ५९ महसुली सजे, ९ मंडळे आणि २१३ गावांचा समावेश आहे. उपविभागातील दोन्ही तालुक्यांची लोकसंख्या २.७० लाख आहे. तसेच भूमिपूजन झालेल्या गारगोटी ता. भूदरगड तहसीलच्या दुमजली इमारतीच्या बांधकामासाठी १०.७६ कोटी रू. निधी मंजूर आहे. रक्कम रूपये १४.५६ कोटींच्या तहसिल कार्यागलय राधानगरी इमारतीचे भूमिपूजनही ऑनलाईन स्वरूपात यावेळी झाले.
दूधगंगा धरण गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेच्या कामाचाही शुभारंभ
दूधगंगा धरण गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेच्या कामाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ऑनलाईल स्वरूपात गारगोटी येथून झाला. दूधगंगा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प हा कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राधानगरी तालुक्यातील आसनगाव गावाजवळ असून दूधगंगा नदीवर एकूण २५.४० अ.घ.फू. क्षमतेचे धरण बांधण्यात आले आहे. प्रकल्पाद्वारे कोल्हापूर जिल्हयामधील राधानगरी, भुदरगड, कागल, हातकणंगले, शिरोळ व करवीर असे एकूण ६ तालुक्यातील एकुण १२५ गावातील ४६९४८ हे. क्षेत्र व कर्नाटक राज्यातील बेळगाव जिल्ह्यातील चिकोडी तालुक्यातील एकूण १२९८५ हे. असे एकूण ५९९३३ हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पास काळम्मावाडी प्रकल्प म्हणून देखील ओळखले जाते.
दूधगंगा धरणाच्या पायथ्याशी २x१२ मेगावॅट इतक्या स्थापित क्षमतेचे जलविद्युत केंद्र कार्यान्वित असून महाजनको कंपनीकडे सन २००२ रोजी हस्तांतरित करण्यांत आले आहे. दगडी धरणामधून अनुज्ञेय गळतीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात गळती असल्याने मुख्य अभियंता (जसं), पुणे यांनी वेळोवेळी दिलेल्या भेटीत गळती प्रतिबंधक योजना तातडीने अवलंबून धरणातून होणारी गळती अनुज्ञेय प्रमाणात आणणे बाबतच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुषंगाने केंद्र शासनाच्या केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्र पुणे या संस्थेकडून दि. १०/११/२०२१ ते दि. १३/०२/२०२३ या कालावधीमध्ये वेग वेगळ्या चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यामुळे गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेचे काम लवकर हाती घेणे बाबत सर्व स्तरावरून मागणी होती. त्या अनुषंगाने गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेचा विशेष दुरुस्ती अंतर्गत प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. त्याअन्वये रु. ८०.७२ कोटी रुपये इतक्या किंमतीस शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आणि या कामाची निविदा कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून या वर्षीच्या हंगामामध्ये गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेचे कामास सुरुवात होत आहे.
०००
