आर्थिक बाबी, खर्चावर असणार करडी नजर

केंद्रीय निवडणूक खर्च निरीक्षकांकडून कामकाजाचा आढावा

मुंबई, दि. २५: विधानसभा निवडणुकीत संबंधित उमेदवार अथवा राजकीय पक्ष करीत असलेल्या खर्चावर जिल्हास्तरीय खर्च संनियंत्रण कक्षामार्फत करडी नजर ठेवण्याचे निर्देश केंद्रीय निवडणूक खर्च निरीक्षकांनी दिले.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघासाठी सौरभकुमार शर्मा, नागेंद्र यादव, मीतू अग्रवाल, विनोद कुमार, राजेशकुमार मीना व चंचल मीना हे केंद्रीय निवडणूक खर्च निरीक्षक दाखल झाले असून ते मतदारसंघनिहाय आर्थिक बाबी आणि खर्चविषयक कामकाजाचा आढावा घेत आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोडल अधिका-यांची खर्च संनियंत्रण विषयक बैठक झाली. यावेळी अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी, अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजित बांगर, जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर,अपर जिल्हाधिकारी मनोज गोहाड, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) तेजस समेळ, पोलिस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व सर्व नोडल अधिकारी उपस्थित होते.

प्रत्येक खर्चाचा तपशील खर्च संनियंत्रण कक्षाला कळविणे बंधनकारक

जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर म्हणाले, उमेदवारांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या प्रत्येक खर्चावर करडी नजर असणार आहे. प्रत्येक खर्चाचा तपशील खर्च संनियंत्रण कक्षाला कळविणे बंधनकारक आहे. उमेदवाराने आपल्या खर्चाचे दैनंदिन लेखे विहित नमुन्यात ठेवणे, उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी कोणतीही सभा अथवा पदयात्रेची परवानगी मागताना संभाव्य खर्चाचा आराखडा सादर करणे आवश्यक राहणार असल्याचेही श्री. क्षीरसागर यांनी सांगितले.

विविध यंत्रणांकडून तपासणी

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कोणत्याही परिस्थितीत पैशांचा गैरवापर, मद्याचा मोफत पुरवठा, भेटवस्तूंचे वाटप, किंवा कोणतेही आमिष दिले जाऊ नये, यासाठी पोलीस प्रशासनासह इन्कम टॅक्स, राज्य उत्पादन शुल्क, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, राज्य वस्तू आणि सेवा कर, व्यावसायिक कर, अमली पदार्थ नियंत्रण दल, सीमा सुरक्षा दल, सशस्त्र सीमा दल, पोलीस दल केंद्रीय, औद्योगिक सुरक्षा दल, भारतीय किनारा दल, रेल्वे संरक्षण दल, पोस्ट विभाग, वन विभाग, नागरी उडुयन विभाग, विमानतळ प्राधिकरण, राज्य नागरी विमान वाहतूक विभाग, राज्य परिवहन विभाग, यांच्यासह  फिरते पथक ( एफएसटी ) स्टॅटिक सर्विलन्स टीम ( एसएसटी ) कार्यरत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. बैठकीत निवडणूक खर्चासंदर्भात घ्यावयाची खबरदारी याबद्दलची माहिती देण्यात आली.

०००