पुरवणी मागण्यांवरील मुद्यांना मंत्र्यांच्या माध्यमातून लेखी उत्तर देणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार 

कृषी, पदुम, उद्योग, उर्जा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०२४-२५ वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांना विधानसभेत मंजूरी

मुंबई, दि. १९: हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाकरीता राज्य रस्ते विकास महामंडळास भागभांडवल, राज्यातील रस्ते, पुल आदी पायाभूत सुविधांचा विकास, मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजना, प्रधानमंत्री पीकविमा योजना, लघु, मध्यम, उद्योग घटकांना, विशाल प्रकल्पांना प्रोत्साहन योजना, दुध अनुदान योजना, केंद्र सरकारचे अनुदान असलेल्या विकास योजना, प्रकल्पांसाठी राज्याचा हिस्सा आदी खर्चासाठी आवश्यक असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम, कृषी व पदुम, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या 2024-25 वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांना आज विधानसभेत मंजूरी देण्यात आली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना सांगितले की, संबंधित विभागांच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत पन्नास सदस्यांनी सहभाग घेतला. या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना संबंधित मंत्र्यांच्या माध्यमातून लेखी उत्तरे दिली जातील. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांची शहानिशा करुन त्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 7 हजार 490 कोटी 24 लाख रुपये, कृषी व पदुम विभागाच्या 2 हजार 147 कोटी 41 लाख रुपये, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या 4 हजार 112 कोटी 79 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांना आज मंजूरी देण्यात आली.

०००