मुंबई, दि. 9 : विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणाबरोबरच व्यावहारिक आणि कौशल्य आधारित शिक्षण मिळावे यासाठी समग्र शिक्षा, अध्यापन-शिक्षण आणि परिणाम मजबूत करणे (स्टार्स), पीएम श्री आदी केंद्र पुरस्कृत योजनांसह अन्य योजनांची महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत अंमलबजावणी केली जाते. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला यांनी केले.
समग्र शिक्षा उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता या विषयांबाबत पुणे येथे दोन दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. राज्यातील शिक्षण सह संचालक, विभागीय शिक्षण उप संचालक, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांच्यासह राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या कार्यालयातील अधिकारी कार्यशाळेस उपस्थित होते.
श्रीमती आर. विमला म्हणाल्या की, विद्यार्थ्यांना सर्वसमावेशक शिक्षण मिळवून देणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी नियमित शिक्षणाबरोबरच समग्र शिक्षा अंतर्गत पूरक शैक्षणिक साहित्य, प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देणे, शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दिव्यांग बालकांचे शिक्षण, मुलींचे शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण, अध्यापनात तंत्रज्ञानाचा वापर, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, विद्यार्थी लाभांच्या योजना, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा यांसह विद्यार्थ्यांसाठी वर्गखोली, शाळा बांधकाम, स्वच्छतागृह, विद्युतीकरण, पिण्याचे पाणी आदी सुविधा असल्याची खात्री करावी, याबाबतही त्यांनी निर्देश दिले. राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणमध्ये राज्याच्या प्रगतीचा आलेख, नियमित मूल्यांकन चाचणीमधील प्रगती यावर आपला कृती आराखडा काय असेल याबाबत मार्गदर्शन करून त्यांनी सन 2024-25 मध्ये साध्य केलेल्या बाबी आणि 2025-26 मध्ये प्रस्तावित करावयाच्या उपक्रमांवरही चर्चा केली.
बैठकीस शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी, शिक्षण संचालक (योजना) महेश पालकर, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील आदी उपस्थित होते. त्यांनी वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकामध्ये उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांना सक्रिय सहभाग घेण्याबाबत तसेच नाविन्यपूर्ण उपक्रम प्रस्तावित करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मार्गदर्शन केले.
वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक निर्मितीमध्ये अचूक नियोजन, यु-डायस माहितीचा वापर व प्रत्यक्ष शाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांची निकड याची सांगड घालून शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सहभागाने शाळा विकास आराखडा, समूह साधन केंद्र आराखडा, गट/शहर साधन केंद्र आराखडा यामधील संकलित माहितीच्या आधारावर जिल्ह्याची वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक तयार करणे, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय उपक्रम, वर्गखोली, शाळा बांधकाम, मोठ्या प्रमाणातील दुरूस्ती, स्वच्छतागृह, विद्युतीकरण, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा इत्यादी भौतिक सुविधा आदींबाबत या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करण्यात आले. युडायस प्लस, अपार आणि आधार पडताळणीच्या प्रगतीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कार्यालयाचे संचालक आशिष लोपीस यांनी सोशल ऑडिटची आवश्यकता स्पष्ट करून शाळांच्या सोशल ऑडिटबाबत कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले.
0000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
