भारताला स्वातंत्र्य मिळालं खरं, पण ते प्राप्त करण्यामागे अनेकांचे बलिदान-त्याग अन् परिश्रम होतं.महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली अहिंसा व सत्याग्रहाच्या मार्गाने लढा दिला, तर क्रांतीवीर भगतसिंग, नेताजी सुभाषचंद्र बोस,वीर सावरकरसारख्या शूरवीरांनी जहाल विचारांची कास धरून इंग्रजांशी सामना केला. अखेर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळालं अन् ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आली.
तथापि, स्वतंत्र देशाचा राज्यकारभार सनदशीर मार्गाने चालविण्यासाठी राज्यघटना तयार करणं क्रमप्राप्त असते. अर्थातच देशाच्या राज्यकारभाराला दिशा दाखविणारा सर्वोच्च कायदा (Basic Law) म्हणजे राज्यघटना होय. नवराष्ट्राची वाटचाल कशी व्हावी; तेथे कशाप्रकारे शासन असावे; कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ, न्याय मंडळ यांचे अधिकार व कार्य प्रणाली कशी असावी; राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ; तसेच राज्यपाल, मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ यांचे अधिकार व कर्तव्य कोणते; नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, त्यांच्या रक्षणाची हमी व नागरिकांची कर्तव्ये यासंबंधी मार्गदर्शन करणारा मूलभूत कायदा म्हणजे राज्यघटना होय.
या पार्श्वभूमीवर राज्यघटना तयार करण्यासाठी घटना समितीची स्थापना करण्यात आली. डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनी या समितीचे अध्यक्षपद भूषवून, त्यांनी एक मसुदा समितीची नियुक्ती केली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. अन् त्यात अन्य सहा सदस्य समितीत होते. मसुदा समितीचे अध्यक्ष भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विविध देशांचे दौरे करून तेथील राज्यघटनांमधील तरतुदींचा अभ्यास केला. याशिवाय देशांतर्गत विविध राज्यांच्या भाषा, भौगोलिक परिस्थिती व संस्कृतीची माहिती संकलित करण्यासाठी राज्यांचा अभ्यास दौराही केला. प्रत्यक्षात या कामास 29 ऑगस्ट 1947 रोजी सुरुवात झाली अन् सदर काम 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस अविरत चालले. यात 413 कलमे व 12 परिशिष्टे यांचा समावेश करण्यात आला.
अखेर 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीने सदर राज्यघटनेचा स्वीकार केला. त्यानंतर लगेच 26 जानेवारी 1950 पासून राज्यघटना अमलात येऊन भारत देश सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य म्हणून नावरूपाला आला. आणि त्याच दिवसापासून स्वतंत्र भारताची राज्यघटना अमलात आली, अन् हिंदुस्थानाने एका नव्या युगात प्रवेश केला. या नवनिर्मित राज्यघटनेच्या माध्यमातून सर्वधर्मीय नागरिकांना मतदानाचा आणि अन्य मूलभूत अधिकार बहाल करण्यात आले. हीच हिंदुस्थानात संसदीय लोकशाहीची खऱ्या अर्थाने मुहूर्तमेढ ठरली.
भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती केल्याबद्दल घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनी मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अभिनंदन केलं. यावेळी भरलेल्या राष्ट्रीय काँग्रेसच्या महासभेला संबोधित करताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, “राज्यकर्त्यांनी देशाशी प्रामाणिक राहून भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी भरीव योगदान द्यावे. तसेच भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याने प्रत्येक जाती-धर्माविषयी समान आदरभाव असावा. प्रजासत्ताक राज्य निर्मितीसाठी राजकीय लोकशाहीला सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची जोड द्यावी. राज्यघटना, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा राज्यकर्त्यांसह नागरिकांनी आदर करावा. आपल्या पसंदीचा लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी राज्यघटनेने सर्वधर्मियांना मतदानाचा अधिकार बहाल केला आहे. कुठल्याही नागरिकांवर अन्याय झाल्यास त्याला न्यायालयात दाद मागणे चा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे”. न्यायाचे राज्य निर्माण करण्याचा घटनाकारांचा उद्देश होता, हे सिद्धीस येते.
प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आपल्या श्रद्धेनुसार देवाची उपासना करण्याकरिता धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. तथापि, राज्य हे कोणत्याही धर्माशी घटनात्मकदृष्ट्या बांधील नाही वा कुठल्याही धर्मात हस्तक्षेप करत नाही. याशिवाय कुठल्याही विषयावर आपले मत व्यक्त करण्यासाठी नागरिकांना घटनेने विचार स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. तथापि, विचार स्वातंत्र्याचा वापर करताना इतरांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होणार नाही, याची प्रत्येकाने खबरदारी घ्यावी. महत्वाचे म्हणजे आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी नागरिकांना उद्योग-व्यवसाय करण्याचा अधिकार ही बहाल करण्यात आला आहे. स्री-पुरुष, गरीब-श्रीमंत, स्पृश्य-अस्पृश्य, कामगार-मालक असा भेदाभेद न करता, भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना समान अधिकार-समान संधी प्रदान केली आहे. अत: वरील बाबींकडे पाहिल्यास संसदीय लोकशाही ही खऱ्या अर्थाने आदर्श राज्यपद्धती आहे, हे सिद्ध होते.
घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भारतीय घटनेत मागासवर्गीयांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिलं आहे.इतकेच नव्हे तर, मागास वर्गीय जाती-जमाती, आर्थिकदृष्या दुर्बल घटक, अपंग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना शैक्षणिक व आर्थिक सवलती, सोयी-सुविधा घटनेच्या माध्यमातून प्रदान करण्यात आल्या आहेत. हॉटेल्स, सार्वजनिक करमणुकीची स्थळे, धार्मिक ठिकाणे येथे भेदाभेद न करता प्रत्येकाला प्रवेश दिला जातो. अस्पृश्यता पाळणे हा फौजदारी गुन्हा आहे, असे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. घटनेच्या माध्यमातून घटनाकारांनी विविध संप्रदाय, भाषा, पंत, संस्कृती-परंपरा असलेल्या देशात विविधतेतून एकता प्रस्थापित करण्यावर अधिक भर दिला आहे. त्यामुळेच संसदीय लोकशाही ही सर्वधर्मियांसाठी अन् समाजामधील सर्वच थरांतील नागरिकांसाठी वरदान ठरली आहे.
प्रत्येक नागरिकाने देशाप्रती कर्तव्याची जाणीव ठेऊन भारताचे सार्वभौमत्व,अखंडता व एकात्मता यांचे रक्षण करणे; सार्वजनिक संपत्तीची जपवणूक करणे; सांस्कृतिक वारसाचे जतन करणे; अरण्य, सरोवर, नद्या, वन्यजीवसृष्टी या नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करणे; राष्ट्रीय एकात्मतेची जोपासना करणे आणि वेळप्रसंगी देश रक्षणाच्या कार्यात सहभागी होणे, ही मूलभूत कर्तव्ये पार पाडावीत, हा मोलाचा सल्ला घटनाकारांनी नागरिकांना दिला आहे. तात्पर्य, प्रत्येक नागरिकाने भारतीय प्रजासत्ताकाचा सन्मान करून त्याला अधिक मजबूत करण्यासाठी कटिबध्द व्हावे. त्याबरोबरच त्याचे नावलौकिक वाढेल यासाठी सदैव प्रयत्नशील रहावे,म्हणजे भारतीय प्रजासत्ताक दिन साजरा करणे खऱ्या अर्थानं सार्थक ठरेल. भारतातील सर्वधर्मीय नागरिकांना प्रजासत्ताक दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा! भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू होवो!
जय हिंद, जय भारत
जय महाराष्ट्र!
0000
लेखक – रणवीर राजपूत
निवृत्त जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क
