▪️ जिल्हा नियोजन समिती बैठकित पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी उत्कृष्ट काम केल्या बद्दल अभिनंदन ठराव पास
▪️ जळगाव शहरातील प्रमुख रस्त्यांना गटारी बांधण्यासाठीचा निधी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणार
▪️ शहीद जवानांच्या स्मारकांसाठी निधी मिळावा; शासनाकडे मागणीचा ठराव
जळगाव, दि. 27 (जिमाका) – जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 साठी 729 कोटी 87 लक्ष एवढ्या प्रारूप आराखड्यास आज पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जळगाव शहरातील प्रमुख रस्त्यावर फुटपाथसह गटारी बांधणे गरजेचे आहे. जेणेकरून रस्ते खराब होणार नाहीत, त्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. बैठकीत विशेषतः शहीद जवानांसाठी निधी मिळावा यासाठी शासनाकडे मागणी करण्याचा ठरावही यावेळी संमत करण्यात आला.
आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी निधी नियोजन, त्याची अंमलबजावणी यात उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल खासदार, आमदार यांच्याकडून अभिनंदन ठराव पास करण्यात आला.
या बैठकीस खासदार स्मिता वाघ, आमदार एकनाथ खडसे, आमदार अनिल पाटील, आमदार सुरेश (मामा) भोळे, आमदार किशोर पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण,आमदार अमोल जावळे, आमदार अमोल पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, महानगरपालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, तसेच सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
प्रारूप आराखड्यात असलेल्या बाबी
साल 2025-26 साठी जिल्ह्यासाठी एकूण 729 कोटी 87 लक्ष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये:सर्वसाधारण योजना 574.59 कोटी रुपये, विशेष घटक योजना (अनु. जाती)93 कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजना 62.28 कोटी रुपये असा जिल्ह्याचा प्रारूप आराखडा करण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजनच्या निधीतून निधीतून जिल्हा विकास आराखड्यासाठी 25 टक्के निधी द्यायचा असून ती रक्कम 145 कोटी एवढी आहे.त्याबाबत चर्चा करण्यात आली असून आराखड्यानुसार निधीस मंजुरी देण्यात आली.
शहीद जवानांच्या स्मारकांसाठी निधी मागणी मागील बैठकीत जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागात शहीद जवानांसाठी प्रत्येकी 25-30 लाख निधी मंजूर करण्याबाबत विषय मांडण्यात आला होता. मात्र, जिल्हा नियोजन अंतर्गत स्मारकांसाठी योजना बंद असल्याने त्यावर खर्च करणे शक्य नव्हते. यामुळे विशेष बाब म्हणून शासनाकडे अतिरिक्त निधीची मागणी करण्याचा ठराव करण्यात आला आहे.
या प्रारूप आराखड्यातील प्रमुख कामे व उद्दिष्टे
शासकीय कार्यालयांचे आधुनिकीकरण:
महसूल विभागाची कार्यालये आणि जिल्हा परिषद कार्यालये आधुनिक व लोकाभिमुख बनविणे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून गुड गव्हर्नन्स अंतर्गत जलद व सक्षम सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या प्रकल्पांना गती. शेतकऱ्यांना विनाअडथळा वीज उपलब्ध व्हावी म्हणून ट्रान्सफॉर्मर उभारणीसाठी 30 कोटी रुपये निधीची तरदूत यात केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका, जिल्हा परिषद शाळा, शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याची तरदूत यात करण्यात आली आहे. 100% अंगणवाडी बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी निधी देण्यात येणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतीला कार्यालय नाही तिथे ग्रामपंचायत कार्यालये आणि स्मशानभूमी बांधकामासाठी आग्रक्रमाने निधी दिला जाणार आहे.
जिल्ह्यातील तीर्थस्थळ व पर्यटनस्थळ विकासात ‘क’ वर्ग तीर्थस्थळे आणि अन्य पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी निधी दिला जाणार आहे. तसेच शहर क्षेत्रातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात रस्ते, गटारी व वीजसाठी वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. युवक आणि विद्यार्थी विकासासाठी व्यायामशाळांचे बांधकाम व साहित्य उपलब्ध करून देणे तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी क्रीडा साहित्य उपलब्ध करून देणे, अभ्यासिका बांधकाम व स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शक शिबिरे घेण्यासाठीच्या निधीची तरदूत यात असेल.
वीजेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करण्याच्या कामाचा यात समावेश असणार आहे. खासदार आणि आमदार यांच्याकडून आलेल्या मागणीनुसार राज्यस्तरीय बैठकीत ग्रामीण भागातील गावांतील जनसुविधांसाठी 100 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली जाईल असे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी खा. स्मिता वाघ,आमदार एकनाथ खडसे, आमदार अनिल पाटील, आमदार सुरेश (मामा) भोळे, आमदार किशोर पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण,आमदार अमोल जावळे, आमदार अमोल पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या समोर विविध विकास कामाच्या संदर्भातील विषय मांडले. बैठकीचे अध्यक्ष पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी त्या त्या विभाग प्रमुखांना खासदार, आमदार यांच्याकडून उपस्थिती केलेल्या मुद्दाबाबत गांभिर्याने दखल घेण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या समोर प्रारूप आराखड्याचे सादरीकरण केले. या बैठकीत 25 जुलै 2023 रोजी नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. 2025- 2026 च्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली.
