मुंबई दि. 30 : कृषी विभागाने त्यांच्या योजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी काम करावे. तसेच पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार योजनांचा लाभ द्यावा, अशा सूचना वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिल्या.
साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करून त्यामध्ये वाढ करण्याकरिता उपाययोजना सूचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची मंत्रालयात राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीमध्ये आज कृषी विभागाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी या सूचना दिल्या.
बैठकीस महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मेशन (मित्र) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव (व्यय) साैरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
लाभार्थ्यांची निवड यादी गुणवत्तेवर करण्याच्या सूचना देऊन राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले की, सर्व लाभार्थ्यांना सॅच्युरेशन मोडपर्यंत लाभ द्यावा, मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या तालुक्यांना प्राधान्य द्यावे, प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेवर तयार करावी, मदतीपेक्षा शेतकऱ्यांच्या शेती विकास व उत्पन्न वाढ करणाऱ्या भांडवली गुंतवणूकीवर भर द्यावा. कालबाह्य झालेल्या योजना नव्याने प्रस्तावित कराव्यात. विकेल ते पिकेल याबाबत पिक पद्धती अवलंबण्यात यावी, वन क्षेत्रात वन्यप्राण्यांच्या त्रासामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी व उचित पिके घेता यावी यासाठी बांबू फेंसिग व योग्य पिके घेण्याचे नियोजन करुन त्यानुसार योजना तयार कराव्यात. पिक विमा, एनडीआरफ, एसडीआरएफ व नुकसानभरपाईबाबत सुधारित प्रस्ताव तयार करावा व भांडवली गुंतवणूकीवर जास्त भर द्यावा. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून राज्याच्या उत्पन्नात कशी भर घातला येईल याबाबत नियोजन करावे, उपग्रहाच्या माध्यमातून पडिक जमीन किंवा कमी उत्पन्न देणारी जमिनीबाबत उचित नियोजन करावे. उपलब्ध निधी आणि लाभार्थी यांची योग्य सांगड घालावी. राज्यात गरज असणारी पण कमी उत्पादन असणाऱ्या पिकांचे उत्पादन वाढवावे. जी पिके शेतकऱ्यांसाठी व शासनासाठी नुकसानीची आहेत याबाबत नव्याने पर्यायी पिकांचे धोरण तयार करावे, अशा सूचना राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी दिल्या.
राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले की, लाभार्थ्यांनी योजनांसाठी विभागाकडे येण्याऐवजी विभागाने योजना देण्यासाठी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचावे, राज्यातल्या विविध क्षेत्रांनुसार योजनांची गरज ठरवण्यात यावी. सर्व योजनांमध्ये सुसूत्रीकरण असावे. लाभार्थ्यांचा शोध घेणे आणि सर्व पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देणे महत्वाचे आहे. तसेच त्यांच्या गरजेनुसार योजना देऊन खऱ्या अर्थाने लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ कसा होईल, असे नियोजन करण्यात यावे. कृषी विभागाच्या योजना राबवताना त्या योजनांचा राज्याच्या विकासाला चालना मिळणे गरजेचे आहे. एकाच प्रकारच्या सर्व योजना एकत्र करण्यासाठीही प्रस्ताव तयार करावा अशा सूचना राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी यावेळी दिल्या.
या उच्चस्तरिय समितीची पहिली बैठक आज झाली. तसेच इतर सर्व विभागांचा सविस्तर आढावाही या समितीमार्फत घेण्यात येणार आहे. यानंतर विविध विभागांच्या राज्य योजना व जिल्हा योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांना पोहचावेत व त्यांचे मूल्यमापन करून सुसूत्रिकरण करण्यासाठी शिफारस या समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. यामध्ये मित्र संस्थेने केलेल्या शिफारशींचाही समावेश असणार आहे. तसेच कालबाह्य झालेल्या योजना, द्वरुक्ती होणाऱ्या योजना, जलद आर्थिक वाढ करण्यासाठी योजनांचे सुसूत्रीकरण करणे आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने ही समिती शासनास शिफारशी करणार आहे.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
