नागपूर, दि.31 : दुर्गम आणि वंचित आदिवासी भागातील लोकांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांवर चर्चा व त्यावर प्रभावी उपाययोजनेसाठी तज्ञांचे विचारमंथन नेहमीच दिशादर्शक ठरते. या दृष्टीने महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने व्यापक विचारमंथनासाठी जागतिक स्तरावरील फिस्ट २०२५ या आंतराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. आदिवासी समाजातील आरोग्य व जीवनमान उंचावण्यास या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या माध्यमातून नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज येथे व्यक्त केला.
आदिवासींच्या आरोग्य विषयक प्रश्नांवर चर्चा करण्यासााठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने 31 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेचे उद्घाटन गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.
आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरु लेफ्टनन्ट जनरल माधुरी कानिटकर (निवृत्त), ‘एम्स’ नागपूरचे संचालक डॉ. प्रशांत जोशी, परिषदेचे संयोजक डॉ. संजीव चौधरी, विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. राजेंद्र बंगाळ आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
दुर्गम भागातील आदिवासींना कुपोषण, संसर्गजन्य रोग आणि सिकलसेल यासारख्या आजारांना सामोरे जावे लागते. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत तीन दिवस विविध विषयाचे तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. त्याचा निश्चितच फायदा येत्या काळात होणारा असल्याचे ते म्हणाले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात गेल्या दहा वर्षात आदिवासी समाजातील व्यक्तींसाठी विविध योजना व उपक्रमाच्या माध्यमातून सशक्तिकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या काळातही या योजना व उपक्रमाला अधिक बळकटी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी यावेळी आपले विचार व्यक्त केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदिवासी समाज बांधवांची सर्वंकष उन्नती व्हावी याकडे विशेष लक्ष आहे. त्या अनुषंगाने विविध योजना व उपक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
राज्यातील 13 जिल्हे हे पेसा कायद्याअंतर्गत येतात. यात 59 तालुक्यांचा समावेश आहे. राज्यातील 41 जिल्ह्यातील मतदारसंघात आदिवासीबहुल लोकसंख्या आहेत. पालघर ते भामरागड असा हा समाज विस्तारित आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून पुढे आलेल्या विविध बाबींच्या अनुषंगाने पुढील महिन्यात महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि एम्स यांच्यासोबत आदिवासी विकास विभागाची एक बैठक घेण्यात येणार असल्याचे व त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मंत्री प्रा. उईके यावेळी म्हणाले.
राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांचा व्हिडिओ संदेश
राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांचा व्हिडिओ संदेश यावेळी दाखविण्यात आला. यात त्यांनी या परिषदेला शुभेच्छा देत या अनोख्या उपक्रमाचे कौतुक केले. आदिवासींचे प्रश्न व समस्या सोडविण्यास या परिषदेच्या माध्यमातून मदत होणार असल्याचे ते या संदेशात म्हणाले.
