जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 411 कोटी 17 लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी
जालना, दि.1 (जिमाका) : जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीता रु.332 कोटी 20 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना करीता रु.76 कोटी आणि आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम अंतर्गत रु.2 कोटी 97 लाख अशा एकूण रु.411 कोटी 17 लाख रुपयांचा शासनाने कळविलेल्या वित्तीय मर्यादेत प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला असून, या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जिल्हयाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केला जाईल, असे यावेळी श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार अर्जुन खोतकर, आमदार संतोष दानवे, आमदार हिकमत उढाण, आमदार राजेश राठोड, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बसंल, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, सन 2025-26 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत शासनाने ठरवून दिलेली वित्तीय मर्यादा रु.332 कोटी 20 लाखाची असून, जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी रु.267 कोटी 80 लाख वाढीव निधीसह जिल्हास्तरीय समितीसमोर सादर करण्याकरीता एकूण रु.600 कोटी रुपयांचा प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.
सन 2024-25 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम) अंतर्गत एकूण रु.469 कोटी 13 लाख तरतूद अर्थसंकल्पित झाली असून, बीडीएसवर रु.260 कोटी 33 लाख तरतुद प्राप्त आहे. तसेच सन 2024-25 साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसधारण, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम) अंतर्गत रु.341 कोटी 43 लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता झालेल्या असून, प्राप्त निधी पैकी रु.144 कोटी 48 लाखांचा निधी वितरीत झाला असुन, रु.122 कोटी 07 लाख निधी यंत्रणांनी आहरीत केला आहे. सन 2024-25 मधील मंजूर निधीतून जनतेला अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी वीज, पाणी, आरोग्य, रस्ते वाहतूक, कृषि विषयक सेवा आदींबाबत योग्य नियोजन करून प्रस्ताव सादर करुन सदर निधी विकासकामांवर वेळेत खर्च करावा. प्रस्ताव तयार करतांना स्थानिक गरजा, कामांची निकड, प्राथमिकता व लोकप्रतिनिधींची मागणी विचारात घेवून विकासकामे करावी, असे निर्देशही पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी दिले. यावेळी अवैध वाळू उपसा, अतिक्रमण, घरकुलांना वाळुची उपलब्धता, पाटांची दुरुस्ती, जलजीवन मिशनची कामे यावर चर्चा झाली.
