- अपूर्ण घरकुले पूर्ण करण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करा
- भूमिहीन लाभार्थ्यांना गायरान, गावठाण जमीनीवर घरकुल
- प्रत्येक तालुक्यात ‘उमेद मार्ट’ विक्री केंद्राची स्थापना
अमरावती, दि. ०६: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा -२ अंतर्गत अमरावती विभागाला 3 लाख 16 हजार 339 घरकुलांचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत 2 लाख 69 हजार 61 घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली आहे. यानुषंगाने समाजातील प्रत्येक गोर-गरीब घटकाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी घरकुलांच्या कामांना गती देऊन उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
अमरावती येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित विभागीय बैठकीत मंत्री श्री. गोरे यांनी विविध आवास योजनासंबंधी अमरावती विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, अपर आयुक्त गजेंद्र बावणे, उपायुक्त संतोष कवडे, राजीव फडके तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र (अमरावती), मंदार पत्की (यवतमाळ), वैभव वाघमारे (वाशिम), बी. वैष्णवी (अकोला), गुलाब खरात (बुलडाणा) यांच्यासह कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातील प्रधानमंत्री आवास योजनांच्या सद्यस्थिती व अंमलबजावणीची माहिती घेऊन श्री. गोरे म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा एकमध्ये विभागात वर्ष 2022 अखेरपर्यंत 20 हजार 594 घरकुले अपूर्ण आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोनमध्ये (वर्ष 2024-25 अखेर) 2 लाख 69 हजार 61 घरकुले अपूर्ण आहेत. विभागात अपूर्ण घरकुलांची संख्या अधिक प्रमाणात आहेत. अपूर्ण घरकुले पूर्ण होण्यासाठी तालुका व ग्राम पातळीवर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. घरकुल योजनेतील अडचणी दूर करुन कामांना गती द्यावी. आवास योजनांच्या जमीनीसाठीच्या समस्या सोडविण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी. गायरान जमीनीवर घरकुल बांधण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली आहे, त्यानुसार भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरकुलांसाठी गायरान जमिनी उपलब्ध करुन द्याव्यात. आवास योजनांच्या घरकुलांसाठी वाळू, वीटा व सिमेंट आदी एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी केंद्र उभारण्यात यावे. आवास योजनेंतर्गत पहिला हप्ता, दुसरा हप्ता तसेच मनरेगा अंतर्गत मिळणारा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात सुरळीतरित्या जमा करण्यात यावा. मनरेगा अंतर्गत मिळणाऱ्या तरतूदीसाठी घरकुल बांधणीच्या पहिल्या दिवसापासून कुटुंबातील सदस्यांचे, मजुरांचे मस्टर नियमितपणे पूर्ण ठेवावे. या कामात कुठलिही हयगय होता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले. विविध आवास योजने अंतर्गत विभागाची सद्यस्थिती व अंमलबजावणी संबंधीचा आढावा मंत्री महोदयांनी यावेळी घेतला.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत विभागातील स्वयं सहाय्यता समूह, कुटुंबे, ग्राम संघ, प्रभाग संघ, उत्पादक गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी आदीबाबत मंत्री श्री. गोरे यांनी माहिती जाणून घेतली. स्वंय सहाय्यता समुहांना बँक कर्ज वाटप, लखपती दिदी योजना, वैयक्तिक व्यवसाय उभारणी व बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा आदीबाबत सद्यस्थितीचा आढावा त्यांनी घेतला. लखपती दिदी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून महिलांना स्वयंरोजगार, व्यवसाय उपलब्ध करुन द्यावा. महिलांना स्वत:चा व्यवसाय उभारण्यासाठी बँकाकडून वैयक्तिक कर्ज पुरवठ्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तालुका व ग्राम पातळीवर व्यवसायाच्या ठिकाणी तसेच मोक्याच्या ठिकाणी ‘उमेद मार्ट’ विक्री केंद्र उभारण्यात यावे, अशा सूचना मंत्री श्री. गोरे यांनी यावेळी केल्या.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा सन 2025-26, लोकप्रतिनिधींचे प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी, पंचायत लर्निंग सेंटर्स, 15 वा वित्त आयोग प्राप्त निधी व खर्च, ब वर्ग तीर्थ क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक प्रश्न आदीबाबत मंत्री महोदयांनी आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या 100 दिवस विकास आराखड्यांतर्गत ग्रामविकास विभागात झिरो पेन्डंन्सी, गोर-गरीब, महिला भगिनींसाठींच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच 100 टक्के उद्दिष्टपूर्तीच्या माध्यमातून पारदर्शक व लोकाभिमूख प्रशासन म्हणून विभागाची ओळख निर्माण करण्यात यावी, असे आवाहन मंत्री श्री. गोरे यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केले.
०००
