चंद्रपूर, दि. 08 : राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय हे भारतीय राज्यघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. कायदेमंडळ, न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या संस्था देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कार्य करीत असतात. घटनेच्या चौकटीत कायदे आहेत की नाही, हे तपासण्याचे काम न्यायमंडळाचे आहे. नागरिकांना कमी वेळात आणि कमी खर्चात न्याय देऊन न्यायदानाची ही प्रक्रिया शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.
चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन विस्तारीत इमारतीचे भूमिपूजन केल्यानंतर वन अकादमी येथे आयोजित मुख्य समारंभात न्यायमूर्ती गवई बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अनिल पानसरे तर मंचावर प्रमुख अतिथी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती आलोक आराधे, चंद्रपूरच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश समृध्दि भीष्म, जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲङ गिरीश मार्लीवार, सचिव अविनाश खडतकर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव आदी उपस्थित होते.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेचा अतिशय चांगला मसुदा आपल्याला सुपुर्द केला आहे, असे सांगून न्यायमुर्ती भूषण गवई म्हणाले, राज्य घटनेच्या निर्मितीचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. जिल्हा न्यायालयाची इमारत चांगली होईल, सुविधा सुध्दा होतील, मात्र या इमारतीतून नागरिकांना कमी वेळात आणि कमी खर्चात न्याय देणे आवश्यक आहे. सामाजिक आणि आर्थिक न्यायदानाचे काम या इमारतीतून होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पुढे न्यायमुर्ती श्री. गवई म्हणाले, नैसर्गिक वरदान लाभलेल्या चंद्रपुरची संस्कृती मोठी आहे. विधी क्षेत्रातील उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व चंद्रपुरातून घडले आहे. या संस्कृतीला साजेशी इमारत येथे तयार होईल. कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती येथील न्यायालयाच्या उत्कृष्ट इमारती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधल्या आहेत. ही इमारतसुध्दा वेळेत आणि दर्जेदारच होईल. वरोरा येथील महारोगी सेवा समितीच्या अमृत महोत्सवी समारंभानिमित्त चंद्रपूर येथील जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीत इमारतीच्या भुमिपूजन कार्यक्रमाला आज उपस्थित राहता आले, याचा मला मनापासून आनंद आहे, असेही न्यायमुर्ती गवई यांनी सांगितले.
अध्यक्षीय भाषणात न्यायमुर्ती अनिल पानसरे म्हणाले, न्याय हा प्रामाणिकता, पारदर्शकता या शब्दाला समानार्थी शब्द आहे. खरंच न्याय मंदिरात प्रवेश करीत आहो, अशी उत्कृष्ट इमारत येथे उभी राहिली पाहिजे. प्रामाणिक, पारदर्शक आणि शुध्दतेने इमारतीचे बांधकाम करावे. विस्तारीत न्यायालयीन इमारत लवकरच दिसेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. न्यायमुर्ती नितीन सांबरे म्हणाले, या इमारतीचे भुमिपूजन 25 जानेवारी 2025 रोजी होणार होते. मात्र वरोरा येथील महारोगी सेवा समितीच्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या कार्यक्रमाचेसुध्दा आयोजन करण्यात आले. तर न्यायमुर्ती आलोक आराधे म्हणाले, या नवीन इमारतीमधून न्यायाची प्रक्रिया आणखी गतीमान होईल. न्यायाधीश, वकील आणि स्टाफ करीता नवीन इमारतीमध्ये चांगल्या सुविधा होतील, अशा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
तत्पुर्वी न्यायमुर्ती सर्वश्री भूषण गवई, आलोक आराधे, नितीन सांबरे, अनिल पानसरे यांच्या हस्ते जिल्हा न्यायालय येथे भुमिपूजन करण्यात आले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश समृध्दि भीष्म यांनी स्वागतपर भाषण केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष गिरीश मार्लीवार यांनी तर संचालन न्या. तुषार वाझे आणि ॲङ वैष्णवी सराफ यांनी केले.
कार्यक्रमाला आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, मनपा आयुक्त विपीन पालिवाल, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक रिना जनबंधू यांच्यासह जिल्ह्यातील न्यायाधीश, जेष्ठ वकील आदी उपस्थित होते.
अशी राहील न्यायालयाची विस्तारीत इमारत : तळमजला +७ मजली सदर ईमारतीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता 2023 मध्ये मिळालेली असून त्यासाठी ६० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. सदर इमारतीत सुसज्ज 12 कोर्ट हॉल, वकीलांकरीता बाररुम तसेच न्यायालयीन प्रशासनाकीता कक्ष सर्व अद्यावत सुविधासह तयार करण्यात येणार आहे.
