सातारा दि. १७(जिमाका)-यावर्षी पाऊस चांगला झाल्याने धरणे पूर्ण क्षमतेने भरलेली आहेत. त्यामुळे पाण्याची मागणी गतवर्षीपेक्षा कमी आहे. अशावेळी अधिक प्रभावी पद्धतीने सिंचन कसे होईल यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. धरणात जे पाणी वितरणासाठी उपलब्ध आहे त्या प्रमाणात पाणी आवर्तणे द्यावीत, यात कोणताही अडथळा, वाद-विवाद होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.
सातारा सिंचन मंडळ, साताराची रब्बी हंगाम सन २०२४-२५ कालवा सल्लागार समिती बैठक जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कोयनानगर, ता. पाटण जि. सातारा या ठिकाणी संपन्न झाली. बैठकीला पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास व पंचायत राजमंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, आमदार सर्वश्री महेश शिंदे, अतुल भोसले, सचिन पाटील, मनोज घोरपडे, सुहास बाबर, शंकर मांडेकर, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक, जयंत शिंदे यांच्यासह कालवा सल्लागार समितीचे अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.
धोम, धोम बलकवडी, कण्हेर, उरमोडी व तारळी या ५ मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचा दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ चा उपयुक्त पाणीसाठा ४०.७३ TMC (१००%) आहे. गतवर्षी या प्रकल्पांचा दिनांक १५ ऑक्टोबर२०२३ चा उपयुक्त पाणीसाठा ३१.०५ TMC (७६.२३%) होता. १० फेब्रुवारी २०२५ अखेर या पाचही प्रकल्पांमधील उपयुक्त पाणीसाठा ३०.७७ टीएमसी म्हणजेच ७६टक्के उपलब्ध आहे. यावर्षी पर्जन्यमान पुरेसे झाल्यामुळे पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. याचा आढावा घेऊन राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, धरणात जे पाणी वितरणासाठी उपलब्ध आहे, ते लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात घेऊन कोणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेऊन जलसंपदा विभागाने वितरित करावे.
ते म्हणाले, ज्या भागांमध्ये धरणे आहेत, सिंचनाची व्यवस्था आहे, त्या भागांमध्ये अधिक प्रभावीपणे सिंचन झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांना सुयोग्य पद्धतीने पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळाले पाहिजे. ही अपेक्षा रास्त आहे. पण नव्याने जे क्षेत्र सिंचनाखाली येत आहे त्यांनाही पाणी देणे आवश्यक आहे. हे पाणी कोणाच्याही वाट्याचे पाणी कपात करून दिले जात नाही, तर जे पाणी आपण अतिरिक्त निर्माण करत आहोत, त्याचे नियोजन करून दुष्काळी भागाला पाणी दिले पाहिजे. यामुळे शेतीला पाण्याबरोबरच तरुणांना रोजगार ही निर्माण होणार आहे.
जी धरण कालवे जुनी झाली आहे त्यांच्या पुनर्जीवनाची आवश्यकता व्यक्त करून त्या दृष्टीने महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम (एमआयटी) मध्ये कन्हेर नेर मध्यम प्रकल्प दोन यासाठीच्या कामांसाठी चे काही प्रस्ताव घेतलेले आहेत. सातारा जिल्ह्यात यासाठी १२१० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जलसंपदा अंतर्गत येणाऱ्या महामंडळा बाबत बोलताना विखे पाटील म्हणाले, महामंडळानेही आपल्या स्तरावरून निधी उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण केले पाहिजेत. त्यांची स्वायत्ताता टिकली पाहिजे. पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा आणि शेतकऱ्यांसाठीचे हे पाण्याचे सर्व प्रकल्प पूर्ण व्हावेत यासाठी हे आवश्यक आहे.
कोयना प्रकल्प हा महाराष्ट्राचा कायाकल्प करणारा प्रकल्प आहे. ही महाराष्ट्राची ऊर्जा वाहिनी आहे, असे सांगून जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांबाबत लोकप्रतिनिधींनी ज्या मागण्या गेलेल्या आहेत त्या सर्व मागण्यांची पूर्तता विहित कालावधीमध्ये करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यंत्रणांना दिल्या.
अनेक धरणे जुनी झालेली आहेत. बांध जुने झालेले आहेत. कालव्यांची वाहन क्षमता कमी झालेली आहे. ज्या कॅनॉलची वाहन क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे त्यासाठी प्रस्ताव तयार करावेत निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही जलसंपदा मंत्री यावेळी म्हणाले.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, कण्हेर , उरमोडी धरणातील पाणी सातारा शहरासाठी राखीव आहे. यात कोणताही बदल करू नये. तसेच उरमोडी धरणावरील कालव्यांची दुरुस्ती करावी. तसेच कोल्हापूर बंधारे यांचीही दुरुस्त करावी
यावेळी ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, जिहे-काठापूर योजना चार माही आहे. माण-खटाव साठी धोम बलकवडी धरणातील पाणी राखीव आहे. ते पाणी जिहे कटापूर योजनेमध्ये सोडावे. तसेच औंधसाठी राखीव ज्या पाण्याचा वापर होत नाही ते पाणीही जिहे कठापूरला द्यावे. औंधला ज्यावेळी गरज पडेल तेव्हा ते पाणी वळविण्यात येईल.
कवठे केंजळ, वसना वंगना या उपसा सिंचन योजनेचे अपूर्ण कामे त्याचबरोबर कालवा दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घेण्याची गरज असून हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालले पाहिजेत, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
या बैठकीला उपविभागीय अधिकारी सोपान टोणपे, तहसीलदार अनंत गुरव यांच्यासह कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य, जलसंपदा विभागाचे सांगली आणि साताराचे अधिकारी उपस्थित होते.
000
