नागपूर, दि. १९: आदिवासी समाजाच्या विकासाच्या अनुषंगाने नागपुरात आदिवासी संग्रहालय आणि स्पर्धा परीक्षा ग्रंथालय लवकरच साकारत आहोत. त्यासोबतच केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात सर्व आदिवासी योजना एकत्रित राबवून आदिवासींच्या जीवनात बदल घडावा, त्यांच्या हक्काच्या योजना त्यांच्यापर्यंत थेट पोहोचाव्यात यासाठी विशेष मोहीम व नियोजन असल्याची माहिती राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी दिली.
प्रेस क्लब येथे माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी नागपूर प्रेस क्लबचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र यांच्यासह मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल माध्यमांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. उईके म्हणाले, आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. येत्या काळात आदिवासी विद्यार्थी हा विकासाचा केंद्रबिंदू असेल. या अंतर्गत नागपूर शहराचे महत्त्व लक्षात घेता शहरात स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स अंतर्गत लायब्ररी आणि रीडिंग रूम सुरू करण्यात येणार आहे. यात विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची तयारी करता येणे शक्य होणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी असलेले आदिवासी संग्रहालय नागपुरात सुरू होणार आहे. त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
आदिवासी विभागासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद आहे. आदिवासी विभागासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये १० टक्के निधी वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत राज्यातील नऊ आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देऊन आढावा घेतला आहे. १७ प्रकल्प कार्यालयाचा आढावा घेण्यात आला आहे. आदिवासी विकास योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. आदिवासी शाळेत एक दिवस मुक्काम हा उपक्रम ७ फेब्रुवारीला आयोजित करण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या समस्या, अडचणी समजावून घेतल्या. अतिदुर्गम भागातही मुक्काम करण्यात आला. जास्तीत जास्त आश्रम शाळेत सर्व सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, असा प्रयत्न असल्याचे मंत्री डॉ. उईके म्हणाले.
आदिवासी मुला-मुलींना विदेशात उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी प्रचार आणि प्रसार संकल्प करण्यात आला आहे. येत्या काळात विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू समजून वाटचाल करणार असल्याचे ते म्हणाले.
डीबीटी वाढविण्याचे नियोजन आहे. मुलींच्या वसतिगृहात भेटी दिल्या असून हे वसतिगृह अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न आहे. आदिवासी विकास विभागाचा शंभर दिवसाचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यात १२१ डिजिटल शाळा करणार आहे. केंद्रात स्वतंत्र आयोग आहे. त्याप्रमाणे राज्यात तयार करण्याचे नियोजन आहे. शंभर दिवसाच्या अनुषंगाने ५५ कार्यक्रम आखले आहेत. विद्यार्थ्यांना डीबीटी नियमितपणे मिळत असल्याचे ते म्हणाले.
०००
