अमरावती , दि. २२ (जिमाका) : जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात येईल. पांदण रस्ते आणि काँक्रिट रस्त्यांच्या कामातील गुणवत्ता उत्कृष्ट ठेवा. विकासकामे गुणवत्तेसह वेळेत पूर्ण करण्यावर भर द्या, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे केले.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सभागृहात विविध विषयांचा आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार सर्वश्री रवी राणा, प्रताप अडसड, राजेश वानखडे, केवलराम काळे, उमेश यावलकर, प्रवीण तायडे, प्रवीण पोटे -पाटील, मुख्य अभियंता गिरीश जोशी, अधीक्षक अभियंता रुपा गिरासे, कार्यकारी अभियंता प्रतीक गिरी, राजेश सोनवाल, देवेंद्र अडचुले, प्रमोद वानखडे, रोहन पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते. श्रीमती रूपा गिरासे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांचे यावेळी सादरीकरण केले. शासनाच्या 100 दिवसातील विकासकामांतर्गत करण्यात येत असलेले रस्ते व पूल बांधकाम यांची यावेळी माहिती दिली.
जिल्ह्यात जेथे रस्त्यांच्या बांधकामाची जास्त निकड आहे, ती कामे त्वरित हाती घ्या. जास्त वर्दळीचे रस्ते, शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक ठरणारे रस्ते अशा रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य द्या. या रस्त्यांची यादी शासनाकडे त्वरित मंजुरीला पाठवा. वनविभागामुळे जेथे रस्त्यांचे रुंदीकरण थांबले आहे तसेच नवीन रस्ते बांधकाम करण्यात अडचणी येत असल्यास याबाबत मंत्रालयीन स्तरावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले.
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकास होण्यासाठी लोकप्रतिनिंधीशी चर्चा करून विकास कामे ठरवून नवीन कामे प्रस्तावित करावी. जिल्ह्यामध्ये जेथे-जेथे विश्रामगृहांची आवश्यकता आहे, तेथे नवीन विश्रामगृह बांधण्यासाठी शासनाकडे त्वरित प्रस्ताव सादर करावे. धारणी, सेमाडोह, बडनेरा येथे विश्रामगृह बांधण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावे. तसेच अमरावती हे विभागस्तरीय ठिकाण असल्यामुळे येथील विश्रामगृहाचा विस्तार करण्यात यावा, असेही ते यावेळी म्हणाले.
पांदण रस्ते व काँक्रीट रस्त्यांच्या कामातील दर्जा व गुणवत्ता कायम ठेवून काम करण्यात यावे. अन्यथा त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात येईल. दोषी आढळल्यास त्यावर त्वरित कारवाई करण्यात येईल. सर्व उपअभियंतांनी याबाबत दक्षता बाळगण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
सन 2021 -22, 2022 -23 तसेच 2023 -24 या गेल्या तीन वर्षातील कामांची शासनामार्फत तपासणी करण्यात येईल. यासाठी विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. पालकमंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रलंबित देयकांची माहिती मागविली.
०००
