प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अव्वल – मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे
मुंबई, दि. २५: प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल असून राज्यात एकूण २२ हजार १० प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग असून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १८९५ सर्वाधिक प्रकल्प मंजूर आहेत. देशात २२००० उद्योगांचा टप्पा पार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. शेतकऱ्यांसहित सर्वसामान्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषी व अन्न प्रक्रिया हा उत्तम पर्याय आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राने उत्कृष्ट कामगिरी करत देशात अव्वल स्थान मिळवले आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील लाभार्थी या योजनेत उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.
बिहार राज्याचे २१,२४८ प्रकल्प मंजूर असून ते देशात दुसऱ्या स्थानावर तर उत्तर प्रदेशचे १५,४४९ प्रकल्प मंजूर असून ते तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र राज्यात प्रकल्प मंजुरीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर प्रथम क्रमांकावर, अहिल्यानगर द्वितीय क्रमांकावर आणि सांगली जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या योजनेच्या माध्यमातून २,२६३ कोटी रुपयांची राज्यात गुंतवणूक झाली आहे, रु. ३८९ कोटीचे अनुदान लाभार्थींना देण्यात आले आहे.
नव्याने स्थापन होणाऱ्या किंवा सद्यस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विस्तारीकरण, स्तरवृद्धी, आधुनिकीकरणासाठी Bank Credit Linked Subsidy दिली जाते. या योजनेंतर्गत भांडवली गुंतवणुकीसाठी वैयक्तिक, गट लाभार्थी, सामाईक पायाभूत सुविधा, इनक्युबेशन सेंटर, मूल्य साखळी, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बीज भांडवल, मार्केटींग व बॅन्डींग इत्यादी घटकांकरीता अर्थ सहाय्य देण्यात येते.
वैयक्तिक, गट लाभार्थी सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के ,जास्तीत जास्त १० लाख, सामाईक पायाभूत सुविधा, मूल्यसाखळी, इन्क्युबेशन केंद्र या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के, जास्तीत जास्त ०३ कोटीपर्यंत अर्थ सहाय्य देण्यात येते. वैयक्तिक, गट लाभार्थी सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के, जास्तीत जास्त १० लाख, सामाईक पायाभूत सुविधा, मूल्यसाखळी, इन्क्युबेशन केंद्र या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के, जास्तीत जास्त ०३ कोटीपर्यंत अर्थ सहाय्य देण्यात येते.
बीज भांडवल घटकांतर्गत MSRLM / NULM या यंत्रणेंतर्गत स्थापित गटातील सदस्यांना जास्तीत जास्त रु. ४०,०००/ प्रती सदस्य व रु. ४,००,०००/ प्रती गट याप्रमाणे अर्थसहाय्य देय आहे. मार्केटींग व ब्रॅन्डिंग या घटकांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के प्रतिपूर्ती रक्कम देय आहे. याव्यतिरिक्त योजनेंतर्गत वैयक्तिक, गट लाभार्थी व बीज भांडवल घटकांतर्गत लाभार्थ्यांना जिल्हास्तरावर मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते. राज्यात २९.१८३ लाभार्थी यांना प्रशिक्षण देण्यात देखील राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे.
या योजनेंतर्गत राज्यात तृणधान्य उत्पादने ४३६९, मसाले उत्पादने ३५२२, भाजीपाला उत्पादने ३२४२, कडधान्य उत्पादने २७२३, फळ उत्पादने २१६०, दुग्ध उत्पादने २०९९, तेलबिया उत्पादने – ८३०, पशुखाद्य उत्पादने – ५५३, तृणधान्य उत्पादने ५२३, ऊस उत्पादने ४४६, मांस उत्पादने १२०, वन उत्पादने -९८, लोणचे उत्पादने – ४१, सागरी उत्पादने ३९, इतर १३१२ याप्रमाणे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करणे, ते बँकेकडे सादर करणे, FSSAI, उद्यम इ. बाबातच्या नोंदणीसाठी कृषी विभागाकडून जिल्हास्तरावरून जिल्हा संसाधन व्यक्ती (DRP) यांच्यामार्फत मोफत सहाय्य केले जाईल. या योजनेंतर्गत अर्जदारास वैयक्तिक लाभार्थी, गट लाभार्थी व सामाईक पायाभूत सुविधा या घटकांसाठी www.profme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करता येईल. तसेच बीज भांडवलाचा लाभ घेण्यास इच्छुकांनी ग्रामीण भागासाठी www.nrim.gov.in आणि शहरी भागासाठी www.nutm.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी आपल्या नजिकचे कृषी कार्यालये, बँक, PMFME योजनेअंतर्गत निवडलेले जिल्हा संसाधन व्यक्ती (DAP) यांचेशी संपर्क साधावा, असे कृषी आयुक्तालयाने कळविले आहे.
०००
संध्या गरवारे/विसंअ/
