मुंबई, दि. २८ : कुटुंब-आधारित काळजी आणि बालसंरक्षणाच्या क्षेत्रात राज्य अग्रणी आहे. राष्ट्रीय कुटुंब-आधारित पर्यायी काळजी आणि कुटुंब विभक्तीकरण प्रतिबंध परिषद आपल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी तसेच भविष्यातील वाटचालीवर चर्चा करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत महिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केले.
पुणे येथे युनिसेफतर्फे आयोजित राष्ट्रीय कुटुंब-आधारित पर्यायी काळजी आणि कुटुंब विभक्तीकरण प्रतिबंध या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेत, दूरदृश्यप्रणालीव्दारे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. केंद्रीय महिला व बालविकास विभागाच्या अतिरिक्त सचिव तृप्ती गुऱ्हा, युनिसेफचे राज्याचे मुख्य संजय सिंह यावेळी उपस्थित होते.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, महिला आणि बालविकास मंत्रालय, केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण, भारत सरकार, राज्य सरकार, युनिसेफ, UBS ऑप्टिमस फाउंडेशन आणि या क्षेत्रातील सर्व तज्ज्ञ, संस्था आणि व्यावसायिकांचे मत या परिषदेत महत्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यांच्या सूचनांनी आणि अथक प्रयत्नांमुळे प्रत्येक मूल सुरक्षित आणि प्रेमळ कुटुंबाच्या वातावरणात वाढू शकण्याचे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. महाराष्ट्र कुटुंब-आधारित काळजी आणि सुधारणा यामध्ये अग्रस्थानी आहे. संस्थात्मक अवलंबित्व कमी करताना, नातेसंबंधांवर आधारित काळजी (किनशिप केअर), प्रायोजकत्व (सपोर्ट स्कीम्स), आणि समुदाय-आधारित उपक्रम हे आपल्या धोरणांचा गाभा राहिले आहेत.
तटकरे म्हणाल्या की, कायदेशीर चौकट आणि मिशन वात्सल्य, जुवेनाईल जस्टिस (बाल न्याय) कायदा, २०१५ हा कुटुंब-आधारित काळजीला प्रोत्साहन देणारा आहे. या कायद्याचा उद्देश पालकविहीन मुलांना स्थिर, प्रेमळ आणि आधारभूत वातावरण देणे करणे हा आहे. परिवारात राहण्यामुळे मुलांच्या ओळखीचा विकास, सुरक्षितता आणि मानसिक स्थैर्य टिकून राहते, मिशन वात्सल्य अंतर्गत, महाराष्ट्राने प्रतिबंधात्मक सेवा वाढवण्यावर भर दिला आहे. या मिशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील संस्थांमध्ये राहणाऱ्या मुलांची संख्या कमी करण्यात यश आले आहे.
महिला व बालविकास विभाग आणि युनिसेफ मिळून महाराष्ट्रात फॉस्टर केअरचा पाया भक्कम करण्यासाठी कार्यरत आहेत. मुलांची ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सुरक्षा आणि बाल अत्याचार प्रतिबंध हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. शिक्षण मंत्र्यांसोबत चर्चा करून, महिला व बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग आणि पोलिस प्रशासन यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून शाळा सुरक्षित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. बालविवाह निर्मूलनासाठी ठोस प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परभणी जिल्ह्याने बालविवाह रोखण्यासाठी घेतलेल्या उपक्रमामुळे राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवला आहे. शहरी ICDS आणि संरक्षण सेवांचा विस्तार,मुलांसाठी सुरक्षित काळजी केंद्रे (Daycare Centers) उभारणीचे धोरण राबवली जात आहेत. महाराष्ट्र बालसंरक्षणाचे एक मॉडेल राज्य म्हणून काम करत असल्याचेही तटकरे यांनी सांगितले.
******
श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/
