विधानसभा लक्षवेधी
०००
नैना प्रकल्पातील ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच टीपीएस स्कीमची अंमलबजावणी – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १०: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 20 किमी परिसरात टीपीएस (Town Planning Scheme) स्कीम राबवली जात आहे. ही स्कीम राबवताना सिडको कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणार नाही. तसेच प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन, अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.
उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सिडकोने नगररचना परियोजना (TP Scheme) 40:60 च्या प्रमाणात निश्चित केली आहे. यानुसार, जमीनधारकांच्या मूळ घरांचे संरक्षण व्हावे यासाठी योग्य कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासोबतच, रस्त्याखाली येणाऱ्या आणि प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या घरांची पाहणी करण्यात येत आहे. नगररचना परियोजनेतील कोणत्याही बांधकामावर सिडकोने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, असेही मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
नगरविकास मंत्री यांच्या उपस्थितीत लवकरच नवी मुंबईत नैना प्राधिकरणासंदर्भात लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक आयोजित केली जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ/
‘एमपीएससी’द्वारे विविध विभागातील रिक्त पदभरतीस गती देणार – माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार
मुंबई, दि. १०: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) होणारी भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेळेत पार पडावी, तसेच विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी राज्य शासन ठोस पावले उचलत आहे. शासनाच्या विविध विभागातील रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरण्यात येतात. ही पदभरती गतीने करण्याबाबत आणि बहुपर्यायी (मल्टीकॅडर) भरती प्रक्रियेत प्रतिक्षा यादी सुरू करण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला विनंती करण्यात येईल, असे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, रोहित पवार, नाना पटोले यांनीही सहभाग घेतला.
उत्तरात माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री शेलार म्हणाले, आयोगाच्या सदस्यांची रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील भरती प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी, प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी अन्य राज्यांतील भरती पद्धतींचा अभ्यास करण्यासंदर्भात एक अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. या अभ्यासातून राज्यातील भरती प्रक्रियेत सुधारणा करून ती कालबद्ध आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, भरती प्रक्रियेमधील न्यायप्रविष्ट प्रकरणे कमी होतील. यादृष्टीने शासन प्रयत्न करीत आहे. २२ संवर्गासाठी राज्यसेवा परीक्षा २०२२ घेवून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ६१४ उमेदवारांची शासनास शिफारस केली. शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी ५५९ उमेदवार कागदपत्र पडताळणीस हजर राहिले व ५५ उमेदवार कागदपत्र पडताळणीस गैरहजर राहिले. गैरहजर उमेदवारांना शासन नियुक्तीमध्ये स्वारस्य नसल्याचे दिसून येत असल्याने कारणे दाखवा ज्ञापन देण्यात आल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.
मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही भारतीय संविधानानुसार स्वायत्त संस्था असल्यामुळे आयोगाच्या स्तरावरुन परीक्षेची कार्यपध्दती व परीक्षेसाठी प्रतिक्षायादी ठेवण्याच्या अनुषंगाने सर्व निर्णय घेण्यात येतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सन २०१४ च्या कार्यनियमावलीनुसार परीक्षेसाठीची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. संवर्गनिहाय स्वतंत्र परीक्षा घेण्यात आली, तर त्यासाठी प्रतिक्षायादी ठेवण्यात येते. बहुसंवर्गासाठी मिळून एकच सामायिक स्पर्धा परीक्षा घेण्यात आली, तर त्यासाठी प्रतिक्षायादी ठेवण्यात येत नाही.आयोगामार्फत बहुसंवर्गासाठी मिळून एकच सामायिक स्पर्धा परीक्षा घेतल्यानंतर, त्याचा सर्वसाधारण निकाल घोषित करुन उमेदवारांकडून संवर्गनिहाय पसंतीक्रम मागविण्यात येतो. उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रम, पसंतीक्रम, तसेच प्रत्येक संवर्गासाठीचे सामाजिक व समांतर आरक्षण या सर्व बाबी विचारात घेवून त्यानुसार अंतिम निकाल घोषित केला जातो व शासनास शिफारस यादी पाठविण्यात येते. यानुसार राज्यसेवा परीक्षेकरीता आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील क्र.१० मधील ८ (अ) नुसार प्रतिक्षायादी ठेवण्यात येत नाही.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
